कोप २९ : एक सय ३३ बढी राष्ट्रद्वारा जलवायु वित्त प्रस्ताव अस्वीकार
विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्र्रबीचको सङ्घर्ष उत्कर्षमा
बाकु (अजरबैजान)
अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) ले समयमा नै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेन । शुक्रवार राति १२ बजेसम्म निर्णय आउनुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरुको जलवायु वित्त प्रतिको असंवेदनशीलताका कारण निर्णय हुन नसकेको हो । जसका कारण कोपमा सहभागी हुन विश्वभरबाट आएका हजारौँ प्रतिनिधिहरू खिन्न हुन पुगेका छन् भने कोप सम्मेलन पनि लम्बिन पुगेको छ । जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरु बीचको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ ।
शुक्रवार राति १२ बजे सम्म जलवायु वित्त सम्वन्धमा अग्रगामी निर्णय हुने अपेक्षा र उत्साह लिइएको थियो। तर, विकसित राष्ट्रहरुले जलवायु वित्त फण्ड स्थापनामा निकै साँघुरो मन बनाएपछि र विकासशील राष्ट्रहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएपछि कोप २९ ले समयमा नै कुनै निर्णय लिन नसकेको हो ।
कोप २९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको रुपमा समेत चित्रण गरिएको थियो । यसका लागि ठुलो मात्रामा जलवायु वित्त कोषको स्थापना गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । विकासशील राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएकाले जलवायु वित्त फण्डमा वार्षिक रुपमा १.३ ट्रिलियन उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए। तर, विकसित राष्ट्रहरुले भने २५० विलियन जलवायु वित्त कोषमा दिने गरी निर्णय गर्न लागेपछि विकासशील राष्ट्रहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका लेटिन अमेरिकन,अफ्रिकन ,जी ७७ र चाइना ग्रुप, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३३ भन्दा बढी राष्ट्रहरुलेसमेत हाल प्रस्ताव गरिएको २५० विलियन रकम अत्यन्तै कम भएको र यसले पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखित रुपमा नै विरोध र गम्भीर असहमति जनाएपछि कोप २९ ले समयमा नै निर्णय लिन नसकेको हो ।
समापन समारोह गरेर कोप २९ को निर्णयहरु सार्वजनिक गरिनु पर्नेमा विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रबीचको संघर्षका कारण समापन समारोह समेत अनिश्चित बनेको छ । जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरु बीचको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तका विषयमा विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रबीच कुरा नमिलेपछि कोप २९ ले समयमा नै निर्णय लिन नसकेको जानकारी दिए । यद्यपि दुबै पक्षबीच आन्तरिक रुपमा सघन वार्ता र छलफल भइरहेकाले छिटै निकास आउने विश्वास गरिएको सहसचिव ढकालले बताए ।
जलवायु विज्ञहरुका अनुसार कोपमा सधैँ नै विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुबीच द्वन्द्व हुँदै आइरहेको छ । विगतमा जलवायु वित्तका लागि १ सय विलियन दिने सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस अघिको १ सय विलियनको सहमति पनि निकै न्यून नै हो । अहिले गरिएको २५० विलियनको प्रस्ताव पनि अत्यधिक न्यून नै हो जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
जलवायु परिर्वतन जस्तो अति नै महत्त्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरुले काम चलाउ रुपमा चारा फाल्ने काम गरेर असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । शुक्रवार सम्मेलन हलमा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न साङ्केतिक गतिविधि मार्फत विकसित राष्ट्रहरुको रवैया प्रति विरोध जनाएका थिए भने यस सम्वन्भमा नाटक समेत प्रदर्शन गरेर विकसित देशलाई दबाब दिएका थिए ।
_maVpEMixNM.jpg)
_cFM6DYwjHY.jpg)
