सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड भित्रका संरचना तत्काल भत्काउन नपाइने, के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण