राजस्व छलीको भयानक रुप, अख्तियार र सरकार
हामीकहाँ धेरै ठाउँमा बदमासी छ । राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम हुन नसक्दा जता हे¥यो त्यतै विकृति व्यापक छ । यस्तै विकृति राजस्व प्रशासनमा पनि रहेको छ ।
जहाँ राजस्व छलीको भयानक रुप छ तर छली गर्नेहरु निकै कम मात्रै कानुनी दायरामा आउने गर्छन् । विशेष गरी राजस्व छलीमा कर्मचारी, बिचौलिया, जनप्रतिनिधि र व्यापारीहरु नै संलग्न हुने गरेका छन् । देशमा एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा झन्डै २० अर्बको राजस्व छली भएको पाइएको छ ।
यसरी अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, सतर्क पार्दै आएको भए पनि सरकारी निकायले भने अख्तियारको निर्देशनलाई समेत पालना गरेका छैनन् ।
पछिल्लोपटक अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारका सरोकारवाला निकायका उच्च पदाधिकारीहरुलाई नै बोलाएर राजस्व छली नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशन मात्रै दिएनन्, सबैको संलग्नतामा राजस्व छली रोक्न विभिन्न ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गराएका छन् ।
आशा गरौँ, मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न गरेका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ र राजस्व छली धेरै हदसम्म रोकिनेछ । तर विडम्बना हामीकहाँ सरकारी निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर र फितलो हुने गरेको छ । एकैछिन् मुलुकको राजस्व चुहावट र छलीको अवस्था विश्लेषण गरौँ । यो त बाहिर आएको सानो हिस्सा मात्रै हो । बाहिर नआएका त कति छन् कति ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसरी राजस्व छली गर्ने १९८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो । विभागले आव २०८१÷८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ ।
उता राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा राजस्व छली गर्नेहरुको छानबिनलाई अघि बढाउँदै ७ अर्ब ३० करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित राजस्व छली कार्यमा संलग्न २०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अर्बौं राजस्व छली गर्नेहरुमाथिको छानबिनलाई जारी राख्दै आएको जनाएको छ । व्यापारीहरुले राजस्व छली गर्ने र सरकारका सम्बन्धित निकायले मुद्दा दायर गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको छ तर पनि राजस्व छली रोकिनुको साटो झन्–झन् बढेको छ ।
सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानका आधारलाई विश्लेषण गर्दा देशमा राजस्व छलीको अवस्था भयानक देखिएको हो । यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा राजस्व हिनामिना र चुहावट गरेको भन्दै १३ वटा मुद्दामा व्यक्ति र संस्था गरी ११६ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो । अख्तियारले राजस्व छली तथा चुहावट गर्नेहरूसँग १ अर्ब १४ करोड बिगोसमेत माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस्तै, अघिल्लो वर्ष २०७९-८० मा राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै ५ वटा मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । अख्तियारको राजस्व छलीविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने क्रम हेर्दासमेत राजस्व छली र हिनामिना हुने क्रम बर्सेनि बढेको पाइएको छ । यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा क्षति पुगिरहेको देखिन्छ ।
अख्तियारले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा राजस्व छली र चुहावटमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी र बिचौलियाको कनेक्सन देखिएको छ । गतवर्ष राजस्व छलीमा मुछिएका सरकारका कर्मचारीहरुमा उपसचिव स्तरका ११, शाखा अधिकृत स्तरका २३, नायब सुब्बा स्तरका ३ जना छन् भने १४ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार गतवर्ष राजस्व हिनामिना तथा चुहावटमा मुछिनेमा मतियार, बिचौलिया र व्यापारी गरी ६५ जना रहेका छन् ।
अख्तियारको प्रतिवेदनका आधारमा यसरी राजस्व छलीमा परेका प्रतिवादीहरू केलाउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, बिचौलियाको मिलेमतोमा राजस्व छली हुने गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग देखिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राज्य सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलनमा संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय यो रोग स्थानीय तहमा समेत झाङ्गिँदै गएको पाइन्छ । राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूबाट बुझेको करोडौं रकम हुन्डीमार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेको विषय पनि बेलाबेलामा आउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा राजस्व छली हुनुले यसलाई अझै जटिल बनाइदिएको छ ।
अख्तियारले राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून बीजकीकरणजस्ता कार्यहरू भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिँदै आए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको खासै सुनुवाइ हुन सकेको देखिँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो भयानक अवस्थालाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकृष्ट गराउँदै ती निकायलाई सचेत पार्दै आएको छ ।
अख्तियारले भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकृष्ट गराएको छ । राजस्व छली रोक्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निकायहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा र उल्टै राजस्व छली गर्ने पक्षसँग मिलेमतो गर्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।
त्यसैले आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसै गरी अख्तियारले भन्सार विभागमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटेड सिस्टम्स फर कस्टम्स डाटा र नेपाल नेसनल सिंगल विन्डोज सिस्टम, राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोगमा रहेको भीसीटीएस सिस्टम तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रयोगमा रहेको आईटीएसजस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई अद्यावधिक र एक–आपसमा आबद्ध गरी एकीकृतरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने, भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल भीसीटीएसमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले ती विभागहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
हुन पनि भन्सार विन्दुमा राजस्व चुहावट अत्यधिक रहेको छ । भन्सार विन्दुमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न ठोस पहलकमदमी लिन, भन्सारको प्रकृतिका आधारमा विभिन्न भन्सार सुधारका प्रणालीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, सबै भन्सार विन्दुमा मालवस्तु प्रयोग हुनासाथ मालवस्तुको विवरणमार्फत वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार वार्डमा आएका मालवस्तु कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिम कारबाही गर्न जरुरी छ ।
तर अहिले यस किसिमको कारबाही खासै हुँदैन । दण्डहीनताकै कारण तस्करी मौलाउने र राजस्व छली हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा पुगको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । सरकारले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आकार फराकिलो बनाउन, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित यथार्थपरक बनाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
अख्तियारले आफ्नो चौँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारका सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सुझाव दिँदै सतर्क पारे पनि ती निकायले अख्तियारको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अख्तियारले गतवर्ष पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो तर ती सुझावहरुको पालना नभएपछि अख्तियारले यसपटक पनि विभिन्न सुझाव दिँदै सरकारका ती निकायलाई सचेत र सतर्क पारेको हो ।
सम्भवतः अख्तियारले राजस्व हिनामिना र चुहावट रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि मुख्य सचिव अर्यालले सबै सरोकारवाला निकायलाई बोलाएरै उनीहरु सबैले अपनत्व लिने गरी राजस्व हिनामिना रोक्न महत्वपूर्ण निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।
राजस्व चुहावट रोकिन नसक्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले चुहावट रोकी राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर लामो छलफल गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका उपायहरु अवलम्बन गर्न कडा निर्देशन दिँदै विभिन्न निर्णय गरे पनि ती निर्णयको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु, दुवै प्रहरी प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु, उद्योग सचिव, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले सबै पक्षले अपनत्व लिने गरी राजस्व छली नियन्त्रण गर्न ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरुसमेत गराएका छन् ।
जसअनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने र ती टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने रहेको छ ।
अब तत्काल सो टोली गठन भई कार्य प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने गरी अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जसअनुसार राजस्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
सो निगरानी केन्द्रले अब देशभरमा नै राजस्व छली हुने ठाउँ पहिचान गरी राजस्व छली हुन नदिने वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउने गरी निर्णय हुनुले सबै जिल्लामा राजस्व छली केही हदसम्म रोकिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
व्यावसायिक कारोबारमा न्यून बीजकीकरण हुनगई राजस्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने-गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भएर न्यून बीजकीकरण प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएमा पनि राजस्व छली रोकिन सक्छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत राजस्व छली कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकै अध्यक्षको रोहबरमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्ना छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई राजस्व चुहावटमा संलग्न नहुने वातावरण बनाउने निर्णयसमेत गरिएको र यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिए निजी क्षेत्रबाट राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा निकै कमी आई मुलुकको राजस्व उठ्ने क्रममा नै अत्यधिक बढोत्तरीसमेत हुन सक्छ ।
