संकटग्रस्त पालिका घोषणामा अन्याय भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका सांसदको आपत्ति
काठमाडौँ ।
सिन्धुपाल्चोकका पाँच सांसदले सरकारले घोषणा गरेको संकटग्रस्त क्षेत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित संघीय सांसद माधव सापकोटा तथा प्रदेश सांसदहरु युवराज दुलाल, कुमारी लामा, सरल सहयात्री र अमृता नेपालले हस्ताक्षर गर्दै जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकाको नाम मात्र समावेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आपत्ति जनाउनेमा लामा राप्रपाकी सांसद हुन् भने अन्य चारै जना माओवादीका सांसद हुन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्को अवस्था मूल्यांकन गरेर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न शुक्रबार नै सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो र सरकारले शुक्रबारनै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकासहित ४१ स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सिन्धुपाल्चोकका सांसदहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफू खुसी निर्णय गरेर एउटा पालिकालाई मात्र सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरुले भनेका छन्
‘सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको नाम मात्रै समावेश भएको सूचना बाहिर आएको छ, यो स्वाभाविक छ । असोज ११ र १२ गतेको भारी बर्षा, बाढी र पहिरोमा परि सिन्धुपाल्चोकका लिसंखु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । मेलम्चि र हेलम्बु विपद्बाट गुज्रिरहेका छन् । अरनिको लोकमार्गसहितका सहायक राष्ट्रिय लोकमार्गहरु छियाछिया भएका छन् । किसानका धान बगेका र पुरिएका छन् । पहिरो र नदी कटानले स्थानीय बासिन्दालाई त्राहिमाम बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा गरिएको विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र विना तयारी गरिएको देखिन्छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले गरेको हचुवा र गैर जिम्मेवार निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।’
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम २०७७ असोज ६ गते सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई र २०७८ साउन ४ गते सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको तथ्य सांसदहरुले स्मरण समेत गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
दशक यता सिन्धुपाल्चोकले प्राकृतिक विपत्तिबाट कहालीलाग्दो क्षति बेहेरिरहेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षित छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा यि विषयहरु संघीय संसद र प्रदेश सभामा पनि पटक पटक उठाइरहेको स्मरण गराउँदै क्षति पुगेका स्थानीय तहहरुको यकिन तथ्यांकका आधारमा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको कार्यलाई पुनरावलोकन गरी सूचिमा थप गर्न सम्वद्ध निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
