काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट विमुख नहुने हो भने संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको चर्चा गरिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा लैगिक समानताको प्रश्न’ विषयक सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तक्रियामा उक्त चर्चा गरिएको हो ।

नेपालको नागरिकतामा लैगिक विभेद रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको अधिवक्ता सुष्मा गौतमले बताइन् । नेपालीले प्राप्त गर्ने तीन प्रकारका नागरिकतामध्ये बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नागरिकता र विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा विभेद रहेको अर्का अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन् ।

संविधानको धारा ३, ५ र ७ ले नागरिकतामा लैगिंक विभेद गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अधिवक्ता गौतमले राखेकी थिइन् । यो विभेदले नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हनन् मात्र गरेको छैन, व्यक्तिलाई शरणार्थी बनाउने अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा अदालतले न्याय दिए पनि फैसलाहरुको कार्यान्वयन चुनौति बनेको बताइएको छ । अधिवक्ता गौतमले १० वर्ष मुद्दा लडेर नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । उनले भनिन्, प्रभावित व्यक्तिले मुद्दा लड्ने र राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पीडितले कहिले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौंतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले विभिन्न दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले सातौ आवधिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको सिड कमिटीमा पेस गर्नेछ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सबैलाई समान अधिकार छ भन्ने कुरा उल्लेख हुन जरुरी रहेको छलफलमा बताइयो । त्यसका लागि संविधान संशोधनबाट मात्र सम्भव रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।

The post संविधान संशोधनमा नागरिकताको प्रश्न appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/103416/