काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ सूचीकरण भएको छ । भाइबर र वी–टक नामक सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएसँगै टिकटक तेस्रो नम्बरमा सूचीकरण भएको हो ।

सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल टिकटकले प्रत्येक ३ वर्षमा विवरण नवीकरण गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार टिकटकले काठमाडौंका रामबहादुर थापालाई स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयले निवेदन दर्ता गरी प्यानमा दर्ता, करमा दर्ता र व्यापारिक योजना पेस गरेपछि विधिवत रूपमा सूचीकृत गरिएको हो ।

गत वर्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा प्रतिबन्ध लगाएदेखि टिकटकले दर्ता गर्ने जनाउँदै आएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले दर्ता गर्न सहज भएको सहसचिव ठाकुरले बताए । सरकारले राखेका सबै सर्त र नेपालका कानुनी व्यवस्था मान्न तयार भएपछि गत १९ भदौमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटेको थियो ।

टिकटकका कार्यालयहरू हालसम्ममा आयरल्यान्ड, क्यालिफोर्निया र सिंगापुरमा मात्र रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० को दफा ३ को उपदफा १ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सो निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सहसचिव ठाकुरले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपको कम्पनी मेटा अनि एलन मस्कको कम्पनी ट्वीटर एक्सलाई पनि सूचीकरण गर्न पत्र पठाइसकेको जनाएको छ । १५ दिनअघि नै पत्र पठाए पनि ती सामाजिक सञ्जालले हालसम्म कुनै जवाफ दिएका छैनन् । निर्देशिकामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सूचीकरण गरेको निस्सा दिएपछि त्यस्ता प्लेटफर्मले नेपालमा आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

टिकटकले दसैंअघि नै सूचीकरणका लागि प्रक्रिया थालेको भए पनि दसैं, तिहार पर्वका कारण केही ढिला भएको मन्त्रालयका उपसचिव ममता बाँस्तोलाले बताइन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरका अनुसार टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त टिकटकले स्विकारेको छ ।

टिकटक सूचीकरण गर्ने क्रममा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्न पनि टिकटक तयार भएको सहसचिव ठाकुरले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० ले नेपालभित्र चल्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले प्रचलित कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाका अनुसार, अवाञ्छित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएपछि पहिचान गरेर यस्ता सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित ‘सान्टाक्लारा सिद्धान्त’को परिपालना गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभए पनि अनलाइनमार्पmत नेपालमा कारोबार गर्ने कम्पनीले कारोबारको २ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्नेगरी डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । गत वर्ष २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, एमाजोन, टिकटक कम्पनी आफंैले भन्दा पनि सो प्लेटफर्म प्रयोग गरी कारोबार गर्ने कम्पनीले कर तिरेका थिए ।

सिंगापुरमा कार्यालय रहेको गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, लिंकडइन सिंगापुर प्राइभेट लिमिटेड, आयरल्यान्डको डब्लिनमा ठेगाना राखेर दर्ता भएको गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेडलगायतले गत वर्ष कर तिरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो ।

वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थानुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षानुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ ।

विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अन्तर्गत दर्ता भएका विदेशी कम्पनीले चालू आव २०८०÷८१ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म कर तिरेका थिए ।

‘विद्युतीय सेवा’ भन्नाले सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने सेवालाई जनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नेपालमा जस्तै बंगलादेशमा नेसनल बोर्ड अफ रेभेन्युले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त गैरबासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत् रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टीडीएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, भारतमा पनि फेसबुकलगायत ठूला अनलाइन व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रूपमा २ प्रतिशत टीडीएस लाग्दै आएको छ ।

The post भाइबर र वी–टकपछि टिकटक पनि आधिकारिक रूपमा सूचीकृत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/103324/