वीरगन्ज । सरकारी जग्गालाई आफ्नो भनी अदालत गुहार्नसम्म पुगेका जग्गा अतिक्रमणकारीलाई मालपोत कार्यालय पर्साले जिल्याएको छ । मालपोत कार्यालय, पर्साले करिब ४ अर्ब बराबरको सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीको सिकंजाबाट जोगाउँदै उनीहरुलाई जिल्लाएको हो ।

साविकमा नेपाल सरकार मातहत नै रहेको वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर–२ स्थित पुरानो भगवती राइस मिल नजिकै रहेको कित्ता नं ११७ र ९७ को जग्गा गएको बुधवार नेपाल सरकारको नाममा गर्ने निर्णय भएको छ । सो जग्गा लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमणकारीहरुले नीजि जग्गा भएको भनी अदालतलाई समेत भ्रममा पार्न खोजेका थिए । उक्त कित्ता नम्बर अनुसार क्रमशः ०.९४८९.२० र २६७४.८० क्षेत्रफल भएको करीब साढे एक बिघा जग्गा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु प्रसाद निरौलाको ठोस निर्णयले नेपाल सरकार मातहत आएको हो ।

२०५९ सालमा पनि सो जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको नाममा रहने निर्णय गरेको थियो । तर केडिया अर्गनाइजेशनका ताराचन्द केडिया सहित सुशीलादेवी संन्यासी, हरिनारायण गुप्ता, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, सरस्वती देवी सुवेदी, शारदा शाह, शरद विक्रम शाह र मुकुल विक्रम शाहलगायतले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्न दाऊ हेरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९–४–२६ मा उत्पे्रेषण आदेश जारी गर्दै अख्तियारले चाही त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गर्ने अधिकार नभएको भनी उल्लेख गरेको थियो । सो आदेशमा नै जग्गाको दशी प्रमाण हेरी निर्णय गर्ने अधिकार बरु भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्सालाई भएको भनी सर्वोच्चले गरेको अर्को निर्णयको बुँदामा टेकी मालपोत कार्यालय तथा भूमि सुधार कार्यालयको समेत प्रमुख रहेका निरौलाले सो जग्गा सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।

सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दा सो जग्गा पहिले कुनै व्यक्तिको नाममा नरहेको र भोगचलन समेत नभएको पाइएपछि नेपाल सरकार मातहत ल्याएको उनको भनाइ छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम सुक्ष्म अनुसनुसन्धानपछि सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरिएको मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख निरौलाले बताए । यो जग्गा वीरगंजका ताराचन्द केडिया, सुशीलादेवी संन्यासी, हरिनारायण गुप्ता, सरस्वतीदेवी सुवेदी, शारदा शाह, भारती सिंह ठकुरी, प्रशान्त सिंह ठकुरी, मुकुल विक्रम शाह र शरद विक्रम शाह लगायतले आफूहरुको भनी दाबी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चको विकल्पको निर्णय बमोजिम भूमिसुधार कार्यालयका समेत प्रमुख रहेका निरौलाले सरकारी जग्गा हडप्ने दाउमा रहेका जग्गा अतिक्रमणकारीलाई जिल्याउँदै सहि निणय गर्न पुगेको स्थानीय बुद्धिजिबीहरुले बताए । सर्वोच्चको निर्णय अघि पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले समेत सरकारी जग्गा भएको मागदाबी गर्दै आएको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले पनि सो सरकारी जग्गामा माटो पुरेर छाप्रो बनाई सो जग्गामा महानगरको हाटबजार रहेको भनी दाबी गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले अतिक्रमणकारीलाई बल पुग्ने गरी उत्प्रेषण आदेश दिएपछि महानगर त्यहाँबाट एककदम पछि हटेको थियो । जग्गा अतिक्रमणकारीको चलखेल उत्कर्षमा पुगेको समय महानगरले पनि सो जग्गा आफ्नो नाममा गराउन सकेको थिएन । तर वर्तमान नगरप्रमुख राजेशमान सिंह आइसकेपछि मठ, मन्दिरका अतिक्रमित जग्गादेखि विभिन्न सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारीको पञ्जाबाट छुटाउन अभियान नै चलाए । फलतः जग्गाको चलखेलमा लागेकाहरुको केही चाल काम नलागेको हो । महानगरका प्रमुख सिंहको कार्यकालमा अन्य अतिक्रमित जग्गा महानगर मातहत आएझंै यो उक्त कित्ता भएको जग्गा पनि नेपाल सरकार मातहत आएको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले सर्वोच्चको उत्प्रेषणसहितको आदेश बमोजिम जग्गामाथि हकदाबी गर्नेहरूको हक प्रमाण हेर्दा कसैले पनि भोग नगरेको, जग्गा खाली अवस्थामा रहेको र २०४६ सालको नाप नक्शामा पनि जग्गा कसैको नाममा नरहेको दशी प्रमाणका आधारमा झण्डै ३० लाख धुर जति पर्ने जग्गा सरकार मातहत आएको छ ।

श्रीराम हल पछाडि ईनरबाईपास सडकसँग जोडिएको सो जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छपकैया सवस्टेशन भवनसँग टाँसिएको छ । सरकारी जग्गा बल्ल सरकार मातहतमै आयो भनी स्थानीय भने खुशी भएका छन् ।

The post मालपोतको निर्णयले जग्गा अतिक्रमणकारी जिल्लिए appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/101961/