काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको एमालेले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले दान गरेको कीर्तिपुरको जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनअनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि एमालेले कीर्तिपुरमा दान लिने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले २६ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि सो मितिसम्म भवन निर्माणको काम रोकिएको छ ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन २५ असोजमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।

ओलीले सो जग्गामा भवन निर्माणको शिलान्यास गरेपछि नेकपा एमालेका तीन जना केन्द्रीय सदस्यले आलोचना गरेका थिए भने पार्टीबाहिर पनि सार्वजनिक आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक आलोचनाकै बीच अधिवक्ता बस्नेतले जग्गा लिनु नै गलत भएको भन्दै जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा बस्नेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए ।

बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार अन्तरिम आदेश दिँदै भवन निर्माण रोक्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले विवादित व्यक्तिकै जग्गा किन लिनुपरेको हो ? सोको जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन, यसरी निवेदकले निवेदनपत्रमा उठाएबमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८(६) को व्यवस्थानुकूल नदेखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता भई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भएकामा विवाद देखिएन, यसरी दर्ता भएका दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र ४० सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्नेमा दुविधा नरहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भई सो दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

The post मीनबहादुरले दिएको जग्गामा तत्काल पार्टी कार्यालय नबनाउन सर्वोच्चको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102909/