विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा सुशासन
मुलुकले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै वि.सं. २१०० सम्ममा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ। यसका लागि शासक–प्रशासकहरुमा सदाचारी र पारदर्शी संस्कृति, इमानदार र नैतिक नेतृत्व तथा राज्यका सबै पक्षहरुमा जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना ! हामीकहाँ वर्षौंदेखि सुशासनयुक्त शासन प्रणाली स्थापना नै हुन सकेको छैन।
राज्यका सबै निकायले आ–आफ्ना जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा व्याप्त भ्रष्टाचार अहिलेसम्म पनि रोकिन सकेको छैन। सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रमुख रणनीतिमध्येको एक सुशासनलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउन सकेको देखिँदैन।
भ्रष्टाचार आफैँमा जटिल शासकीय समस्या भएकाले यसलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्नका लागि सबै तह र क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको सहयोग, दृढ संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न जरुरी हुन्छ ।
देशमा सुशासनयुक्त शासन प्रणाली हुन नसकेकाले नै विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ । हामीकहाँ विकास आयोजनाहरुमा चरम अनियमितता हुने गरेको छ भने सरकारी अधिकारीहरु त्यसलाई रोक्न असफल हुँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विकास आयोजनाको नाममा अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ, जुन हाकाहाकी भ्रष्टाचार नै हो । त्यसै गरी सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा कतिपय सरकारी कार्यालयहरु बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा देखिने गरेका छन् । ती कार्यालयहरुले पनि माफिया र बिचौलियाको घेरा तोड्नुभन्दा पनि उनीहरुसँग गोप्य साँठगाँठ गर्ने गरेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो विश्वमै निकै उन्नत मानिएको शासन प्रणालीले पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको छैन। यो शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार राजनीतिक नेतृत्व हिँड्न नसकेर पनि त्यस्तो देखिएको हुन सक्छ । एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका कतिपय नेता कसरी हुन्छ आर्थिक उपार्जन गर्ने कार्यमा नै दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध उनीहरूमा देखिन सकेको छैन । नेपालको फट्याइँ राजनीतिबाट आम जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। अधिकांश नेतामा नैतिकता र इमानदारिता शतप्रतिशत स्खलित भइसकेको छ । यो विडम्बना हो।
देशमा सुशासनयुक्त शासन प्रणाली हुन नसकेकाले नै विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ। हामीकहाँ विकास आयोजनाहरुमा चरम अनियमितता हुने गरेको छ भने सरकारी अधिकारीहरु त्यसलाई रोक्न असफल हुँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विकास आयोजनाको नाममा अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानीसरह भइरहेको छ, जुन हाकाहाकी भ्रष्टाचार नै हो।
देश वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । शासन सञ्चालन गर्ने शासकमा सदाचार र नैतिकताको विकास हुन नसक्दा भ्रष्टाचारमा झन् पछि झन् रेकर्ड कायम हुँदै जान थालेको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफैं भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हितका लागि जे गर्न पनि उद्यत छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत राख्दैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा शासक–प्रशासकहरूलाई प्रश्न गर्ने नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूह आफैं पनि प्रलोभनमा फस्न पुगेका छन् । नेताहरूको भागवण्डामा नागरिक समाज, मिडियासमेत पर्न थालेका छन् । अर्थात् राजस्व छली गर्नेदेखि तस्करी गर्ने काममा समेत विभिन्न पक्षको मिलिभगत हुने गरेको छ, जुन निकै दुःखदायी हो ।
सार्वजनिक पदमा कसरी नियुक्ति गर्ने ? नियुक्त अधिकारीबाट कसरी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने ? भन्ने कुराकै सेरोफेरोमा कुशल प्रशासनका केही पूर्वसर्त पहिचान भएका छन् । पहिलो पूर्वसर्त भनेको योग्यताको अधारमा मात्र भर्नादेखि परिचालनसम्मका सबै गतिविधि गर्ने हो । योग्यता भनेको दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने क्षमता हो । कामका लागि उत्तम र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने र काम गरेकै आधारमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नरामो गर्नेलाई दण्ड गर्दै परिचालन गर्दा मात्र योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन हुन्छ । योग्यताको सट्टा सम्बन्ध वा प्रभावलाई आधार बनाउँदा सार्वजनिक प्रशासन काम नलाग्ने हुन्छ। नीति कार्यान्वयन क्षमता ह्रास हुन्छ । अहिले यस्तै भइरहेको छ । यसको दोष जति नेतालाई जान्छ, त्यति नै प्रशासकलाई पनि जान्छ ।
सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनका लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन्, भष्टाचार गर्न होइन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको सामान्य होइन, विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्ने हो ।
सरकारमा रहनेहरुले अब सुशासन र विकास निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउँदै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा शुरुदेखि नै गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको अवस्थामा नै गम्भीर खालका त्रुटिहरु देखिने गरेका छन्। ती त्रुटिहरु सजिलैसँग फिल्डमा पनि पुग्ने गरेका छन्। विकास तलबाट शुरु हुनुपर्ने मोडेल विपरीत हाम्रा विकास आयोजनाहरु केन्द्रमा नै बन्ने गरेका छन् ।
विकास आयोजनाहरु बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल तथा राय–सल्लाह लिएर बनाउनुभन्दा माथि कुनै पाँचतारे होटेलमा बसेर योजना बुन्ने काम गरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले मुलुक संघीयतामा गएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्वतन्त्ररुपमा काम गरिरहेकाले ती निकायले तल्लो तहसम्म गएर छलफल गरी विकास आयोजना छनौट गर्न धेरै सहज पनि हुन सक्छ। त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै ती निकायले वास्तविकरुपमा फिल्डमा नै गएर आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा प्रभाव, पहुँच र भनसुनको भरमा विकासका ठूला–ठूला आयोजानाहरु बनाउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले पनि समस्यामाथि समस्या थपिँदै आएको हो। विकासका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । विकास आयोजना सञ्चालन भएपछि त्यसको नियमित अनुगमन हुन नसक्नु र भइहालेमा पनि अनुगमनकर्ताहरुले नै विकास आयोजना सञ्चालन गर्नेहरुसँग गलत नेक्सस राख्नुले पनि आयोजनाहरु गम्भीर संकटमा पर्दै आएका हुन् ।
अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीहरुले परियोजनाहरुमा जस्तासुकै बदमासी भए पनि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै ठेकेदारबाट नजराना लिएर त्रुटिपूर्ण कामलाई पनि राम्रो काम भएको भनेर प्रतिवेदन दिने घातक प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरुले प्रभावकारीरुपमा गति लिन नसकेका हुन्। अब साँच्चै नै वर्तमान सरकारले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहन्छ भने विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने र ठेक्का लिनेहरुमाथि कठोर कदम चाल्नै पर्छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्नेहरुलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने गरी सोही अनुसारको संरचनाको तत्काल व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । नत्र जनताको करबाट उठेको अर्बौं रुपियाँको दुरुपयोग भइरहन्छ र जनतामाथि ठूलो धोका भइरहने निश्चित छ।
यस्तो प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ। जनतामा पुनः निराशा छाउन सक्छ र शासकीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर खालका वितृष्णाहरु जागृत हुन सक्छन्। त्यस्तो दुःखदायी अवस्था आउन नदिन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले ठूलो जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न जरुरी छ । अबका दिनमा विकास आयोजनामा अर्बौं दुरुपयोग हुने अवस्था आउन नदिन सचेत भएर लाग्नुको विकल्प छैन। यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पालामा विकास निर्माणका धेरै कार्यहरुको थालनी भएका थिए। तर त्यसपछिका सरकारले ती विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेनन् । अब प्रधानमन्त्री ओली आफैँले थालेका विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन सक्नुपर्छ र गति दिँदै गर्दा ती आयोजनाहरुलाई सुशासनयुक्त बनाउन पनि सक्नुपर्छ ।
सरकारीस्तरबाट सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा ठेकेदारले बीचमा नै काम छोडेर हिँडिदिने गरेका छन् । त्यसरी काम छोडेर हिँड्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुदैन । प्रशासनिकरुपमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई राम्ररी अघि बढाउन सकिएको छैन भने राजनीतिक नेतृत्व पनि यो कार्यमा संवेदनशील भएर अघि बढ्न सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व देश बनाउनभन्दा पनि कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न र कमाउ धन्दामा नै लिप्त भएकाले पनि यस प्रकारका समस्या आएका हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । मुख्य जिम्मेवार पक्ष भनेकै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व हुन् । उनीहरु इमानदार र विकासप्रति कटिबद्ध हुन सके भने मातहत रहेका अधिकांश निकाय उनीहरुको स्प्रीटअनुसार सञ्चालन नभई धरै पाउँदैनन् । त्यसैले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरुबाटै सुधारको थालनी गरेर विकास निर्माण कार्यलाई समयमा नै सम्पन्न हुन सक्ने बनाउनुपर्छ ।
देश कुशासनको दलदलमा फस्दा विकास निर्माण कार्यहरु अलपत्र छन् भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावहीन अवस्थामा छन् । अहिले पनि मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासन, खानेपानी, स्थानीय तहलगायतका निकायमा सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । ती निकायमा सेवा लिनुपर्दा घूस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले अब सेवाग्राहीले पाउने सास्ती रोक्न सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बिचौलियाहरुलाई निषेध गर्दै सेवालाई सरल, चुस्त, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र दुरुस्त बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत कर्मचारी र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दु घटाउनुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट साधन–स्रोतको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसै गरी, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्थासमेत छैन। कर्मचारीमा सेवकभन्दा पनि शासक मानसिकता हाबी छ। यसै गरी निर्णय प्रक्रियामा निकै ढिलाइ गर्ने गरिन्छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अत्यधिक फितलो छ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यस प्रकारका चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।
जनतालाई दिने सेवाको कार्यविधिलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तै, फ्रन्टलाइन कार्यालयलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहबाटै धेरै काम हुने भएकाले स्थानीय सरकारले सुशासनलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुसारका सेवा प्रवाह प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यसै गरी, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार इगभर्नेन्स, वेब सर्भिस, स्ट्रिट सर्भिसको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ। विकास निर्माण कार्यलाई कुशासनको दलदलबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकिएमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ भने सुशासन कायम गर्न पनि विशेष मद्दत पुग्छ।
