विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दैछ ।

सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा २ दशमलव ४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो ।

प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैङ्कसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैङ्कले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी÷जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका १ दशमलव ७ मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर १ सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ ।

‘रेडप्लस’ के हो ?

पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी सतहमा रहेर पृथ्वीबाट परावर्तन भई बाहिर निस्किने तापिए किरणहरुलाई रोक्ने र पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रुपमा बढाउन भूमिका खेल्ने ग्यासहरुलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ ।
हरितगृह ग्यासहरुमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्ने ग्यासका रुपमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासलाई मानिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पनि विभिन्न स्वरुपमा रहेको हरितगृह ग्यासहरु वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको छ ।

वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने र यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्घि गराउने कार्य गरेबापत विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रहरुबाट प्रोत्साहनस्वरुप प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई समग्रमा रेडप्लस भनिएको हो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाशका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चितिको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बनको सञ्चितिमा अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिन्छ ।

नेपालले पनि रेडमार्फत सन् २००८ देखि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्बन व्यापार तथा रेडप्लस कार्यक्रमको कोसेढुङ्गा हो ।

रेडप्लस कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपाल तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।

Source : https://www.khasokhas.com/210447