काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सुझाव पेस गरेका हुन् । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताए । तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको सङ्ख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरणमार्फत सन्तुलन कायम हुनुपर्ने माग राखे ।

अहिलेको राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान वितरणको सूत्र कर्णाली प्रदेशलाई प्रभावकारी नभएकोले ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्ने बताए । जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्दा कर्णालीलाई घाटा भएकाले भूगोललाई आधार बनाउन उनले सुझाव दिए ।

क. नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयक्षेत्रः १. संघीय बजेट तर्जुमा गर्दा प्रादेशिक संतुलन कायम हुनुपर्ने। तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजनाको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा कम रहेको छ। अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएकोमा संघीय आयोजनाको वितरण मार्फत् संतुलन कायम हुनु पर्छ।

२. कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी छैन। ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्र र मानव विकास सुचकाँङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्छ। जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड हुनुहुदैन।

३. समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरु पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ। पूर्वाधार विकासको सुचकले पछाडि परेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप पछाडि पार्ने अवस्था छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता वीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसंग विश्लेषण भएको छैन। आन्तरिक राजस्वबाट धानिन सक्ने प्रदेश र आन्तरिक राजस्वको न्यून सम्भावना भएका प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा खासै उल्लेख्य फरक छैन। यसले झन प्रादेशिक असन्तुलन बढाउँछ।

४. सशर्त अनुदान घटाउदै जानुपर्नेमा बढ्दै गएको छ। संघले सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति लिनुपर्छ।

५. संघले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजस्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुने र खरिद प्रक्रियामा गैसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ।

६. संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्दा यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ। ७. सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा क्रियाकलापमा आधारित नभई क्षेत्रगत रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। ८. विगतमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनास्रोत अभावमा अलपत्र छन्। आयोजना हस्तान्तरण गर्दा रकम सहित हस्तान्तरण गर्नु पर्ने देखिन्छ। संघले निश्‍चित लागत भन्दा माथिका आयोजना मात्र अगाडि बडाउने तर सो लागत भन्दा तलका आयोजना रकम सहित हस्तान्तरण हुनुपर्छ। रकम विना आयोजना हस्तान्तरण भए प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन।

९. प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क निर्धारण गर्ने तर मालपोत नियमावली 2036 को नियम 5ख को उपनियम (१) बमोजिमको न्युनतम मुल्य निर्धारण समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने भएकोले नियमावली संशोधन गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था हेर्ने र आर्थिक मामिलासंग सम्बद्ध मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

१०. भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिंचाई लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकोले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

११. स्थानीय तहमा आर्थिक बर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। ख. कार्यक्रमगत विषयक्षेत्र

१. निम्नानुसारका विषय नितिगत रुपमा नै समेट्नु पर्छ। (क) नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्‍न राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नगएकोले आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको ब्यबस्था मिलाउनुपर्छ।

ख) नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तर हालसम्म कार्यान्वनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नती गरी संघीय राजधानीसंग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट सहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

ग) कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट बर्षेनी प्रभावित हुने गरेकोले उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि निकास खोला नियन्त्रण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (अनुमानित लागत रु तीस करोड उनान्तिस लाख) समेत तयार भएकोले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

२. कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएकोले निम्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय ( Project Implementation Unit/ Office ) स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेः- क) कर्णाली करिडोर (सुर्खेत देखि हुम्ला)

ख) भेरी करिडोर (सुर्खेत देखि डोल्पा) ग)  कर्णाली राजमार्ग (कालिकोट देखि मुगु-रारा हुदै मुगुम कार्मारोङ्ग सम्म)

३. प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई-चिसापानी, छिन्चु-बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

४. सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

५. जाजरकोट र रुकुम पश्‍चिममा भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुन: निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनु पर्नेछ।

The post संघीय सरकारलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको ११ बुँदे सुझाव first appeared on Outline News Service.

Source : https://www.onsnews.com/karnali-73/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=karnali-73