संविधान दिवस र संविधान संशोधनको मुद्दा
संविधानलाई शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । समुच्च संविधान देश सञ्चालनको मूल औजार हो भने संविधानका प्रत्येक धाराहरु सहयोगी औजारहरु हुन् । प्रत्येक धाराहरु क्रियाशील र सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन पुगे भने देश शिखरमा चुम्न कतै समय लाग्दैन । छोटो समयमा तरक्की गरेका देशहरु उदाहरणको रुपमा बग्रेल्ती छन्।
गत ३ गते बिहीबार देशको वर्तमान संविधानले नौ वर्ष पूरा गरेको छ । संविधान दिवस आउनुभन्दा एक हप्ताअगाडिदेखि संविधानले अंगिकार गरेका र संविधानका धाराहरुमा व्यक्त गरिएका शब्द तथा वाक्यहरुका बारेमा तिनीहरुको गुणगानदेखि लिएर संविधानले अंगिकार गरेका कुरालाई सत्तासीनहरुले समेट्न नसकेका धारणा, विचार र आलेखहरु बग्रेल्तीरुपमा खबर बजारहरुमा देखिए । यो आलेख पनि त्यसैको उउटा अंश हो । प्रायः गरेर संविधानलाई आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको कारण संविधानका धाराहरुले अवलम्बन गरेका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा तगारो उत्पन्न भएर सहिरह्यो ।
त्यति बेला संविधानसभाले वर्तमान संविधानलाई पारित गर्दा जनजनमा जुन उत्साह र खुशीयाली छाएको थियो, आजको दिनसम्म आइपुग्दा सो उत्साह र खुशीयाली हराएर गएको प्रायः जनलाई अनुभूति भैराखेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर अहिले पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरुदेखि लिएर वर्तमान राष्ट्रपतिसम्म, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म, तत्कालीन संविधानसभाका सदस्यहरुदेखि लिएर वर्तमान संसद् सदस्यहरुसम्म, त्यसै गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर वर्तमान प्रधानन्यायाधीशसम्म, सँगसँगै कानुनका विद्यार्थीलगायत वकिलहरुसम्मले दिवसको पूर्वसन्ध्यादेखि दिवसको दिनसम्म आ–आफ्ना भावना साटफेर गर्ने काम भयो । यसपालि भने त्यो साटफेरमा संविधान संशोधनको मुद्दाले बढी प्रश्रय पायो । प्रत्येकका भावनाहरुलाई नियाल्दा उच्च प्रतिशतमा निचोड के देखिन्छ भने, संविधानका धाराहरुलाई सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन । संविधानको धाराहरुको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउनुभन्दा पनि आपूmलाई अनुकुल हुने किसिमले संवैधानिक धाराहरुको व्याख्या गर्दै संविधान प्रयोग हुन पुगेको र सोही अनुरुप संविधानको प्रयोग भैरहेको कुरामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरुपमा प्रायः सबैको स्वीकारोक्ति नै देखा पर्दछ । संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि त्यस कुराले प्रभाव पार्ने छाँट देखाइरहेको छ।
संविधानको मूल उद्देश्य भनेको मानवअधिकारहरुसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन तहमा चरितार्थ गर्नु अनि संविधानका प्रस्तावनासहितका प्रत्येक धाराहरु जीवन्त रहेको र कुनै पनि धारामा कुनै किसिमको खेलबाड नगरिएको÷नभएको भन्ने कुराको सन्ेदश प्रवाह हुनु हो । तर देशको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, यस किसिमको सन्देश प्रवाह गराउन सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु असफल हुन पुगे ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुमध्ये राज्य सञ्चालन गर्ने विभिन्न सञ्चालकहरुका कार्यविधिलगायत उनीहरुका पदावधि वा उनीहरुले पाउने सुविधाहरु ती सबै गौण विषय मानिनुपर्दछ । मूल विषय भनेको संविधानबाट राज्यका नागरिकहरु कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? के कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो ? भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी शासन सञ्चालन गरिनुपर्दथ्यो । विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, अभैm पनि राज्य सञ्चालकहरुको आँखा यो विषयमा खुल्नै सकेको छैन।
प्रत्येक वर्ष मनाइने राज्यका महत्वपूर्ण दिवसहरुमा संविधानको धारालाई दुरुपयोग गर्दै विभिन्न अपराधामा संलग्न भएर कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई बाँकी सजाय माफी मिनाहा गरी जेलबाट छुटकारा दिने कामले अग्रसरता पाउन पुग्यो, जुन ज्यादै दुःखद विषय बन्न पुगेको छ । कुनै पनि दिवसको उपलक्ष्यमा तक्मा पाउनु वा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले कैद मिनाहा पाउनु मात्र संविधानको मूल उद्देश्य हुँदै होइन । संविधानको मूल उद्देश्य भनेको मानवअधिकारहरुसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयन तहमा चरितार्थ गर्नु अनि संविधानका प्रस्तावनासहितका प्रत्येक धाराहरु जीवन्त रहेको र कुनै पनि धारामा कुनै किसिमको खेलबाड नगरिएको÷नभएको भन्ने कुराको सन्ेदश प्रवाह हुनु हो । तर देशको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, यस किसिमको सन्देश प्रवाह गराउन सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु असफल हुन पुगे ।
देशमा संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको पटक–पटक दुरुपयोग हुन पुगेको लामो फेहरिस्त बनिसकेको छ । यो क्रम अझसम्म पनि जारी नै छ । झन् वर्तमानमा आएर त एकातिर संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा घरघरमा दीपावलीको अह्वान गर्ने सत्तासीन समूहहरु, अर्कोतिर संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा घरघरमा एक मिनेट बत्ती निभाउने कुराहरु विपक्षी खेमामा रहेका प्रतिपक्षी दल तथा अन्य साना दलहरुबाट जनजनमा आह्वान हुनुले देशमा संविधानको र प्रदेशको विषयलाई लिएर द्वन्द्व सिर्जना हुने लक्षणले प्रश्रय पाइरहेको छ । कतिले गरे होलान् त घरघरमा दीपावली ? अथवा कतिले निभाए होलान् विरोधको नाउँमा बत्ती ? वास्तवमा जस्तोसुकै संविधान ल्याए तापनि संविधान आफैँमा खराब हुँदै हुँदैन । संविधानलाई प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुको कारणले संविधान असल र खराब देखिने हो । एकातिर खान पाइन र देश फर्कन पाइन सरकार भनेर कराइरहेका जनजनहरु, अर्कोतिर द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका पीडितहरु, सम्साँभैm जहाँ–कहीँ बलात्कारमा परेका पीडितहरु, संसार नै देख्न नपाई हत्या गरिएका बेवारिसे शिशुहरुका बारेमा बोलेर नथाक्ने वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर धारा १६ देखि ३२ सम्मले कति गिज्याइरहेको होला ? कति कुरीकुरी भनिरहेको होला ? राजनीतिक व्यवशायीहरुलाई त्यसको न त कुनै चिन्ता छ, न त कुनै पर्वाह । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हरेकलाई संविधानमा मानवअधिकारका कुन–कुन धाराहरु समावेश छन् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने कति सांसदले जनताका अगाडि उभिएर यो धारादेखि यो धारासम्म संविधानले मानवअधिकारका सवालहरुलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा लिएको छ भनेर भन्न सक्छन् ? कतिले आजको दिनसम्म हामीले मानवअधिकारका यी–यी धाराहरुलाई सम्बोधन गर्न समर्थ भयौा, अब यी–यी धाराहरु बाँकी छन् भनेर भन्न सक्छन् ? कण्ठ गरेर होइन, संविधानको किताबै हेरेर भन्न दिने हो भने पनि धेरै सांसदहरुले मुख लुकाउनुपर्ने अवस्था छ । बेलाबेलामा लेखेको कुरा पनि भन्नलाई कन्नै पर्ने सांसदहरुका फुटेजहरुले यी कुराहरुलाई प्रमाणित गरिदिइसकेका छन् । वास्तवमा समावेशीको अर्थ आफ्नो मन पर्ने वा नातेदार वा आफन्त छान्ने होइन, समावेशीको नाउँमा सक्षम समावेशी छानिएर संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दथ्यो । संविधानका धाराहरुले प्रश्रय नपाउनु यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा हो ।
नीति–नियमलाई धितो बन्धक राखेर वा आफ्नो अभिष्ट रुचि पूरा गर्न जस्तोसुकै कार्य गर्न छुट पाइरहेका राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि प्रत्येक वर्ष आउने विभिन्न दिवसहरुमध्ये संविधान दिवसलाई पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित दिवस मनाउने एक माध्यम बन्न पुगेकोमा जनजनहरुको मन अति नै कुँडिएको छ। संविधान दिवस पञ्चायतकालमा पनि मनाइन्थ्यो । त्यति बेला तीस वर्षदेखि राज्य सञ्चालन गरिरहेकाहरुविरुद्ध वर्तमानका नेताहरुले पञ्चायतकालीन संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने गर्थे । विडम्बना, आज संघीयता संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्दा नपुग्दै संघीयता संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा चित्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सत्ताधारीहरु र संविधान समर्थक विपक्षीहरुलाई अलिकति पनि मनमा ठेस र क्लेशले छोएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुचाहिँ कसरी लामो अवधिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाई संवैधानिक दुहाइ दिँदै आफ्नो पुरानो भोटबैंक कायम राख्दै थप बैंकभोट बढाउनेप्रति आफ्ना विचार केन्द्रित गर्ने र प्रतिपक्षीहरु प्नि सकेसम्म आफ्नो भोटबैंक कायम राख्ने सवालमा सत्तापक्षीय राजनीतिक व्यवसायीहरुले जे–जे गरे पनि विरोधको नाउँमा बिरोधदेखि बाहेक थप संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारको लागि आफ्नो धर्म निभाएको अनुभूति कसैले पनि गर्ने गरेका छैनन् ।
जुन बेलादेखि जनताको मतबाट आपूmलाई शासक ठान्ने राजनीतिक व्यवसायीहरु द्रव्यमोहमा स्खलित हुन पुगे, त्यति बेलादेखि देश ओरालो गतिमा लाग्न थालेको हो । जानी नजानी भएका अर्थात् विगतमा आफ्ना स्वार्थवश नै भए पनि भए/गरिएका विकासको संरक्षण त परै जाओस्, त्यति बेला व्यवस्थित गरिएका आधारस्तम्भसमेत राजनीतिक व्यवसायीहरुका रुचिका लागि भत्काइएको प्रत्यक्ष उदाहरणलाई संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा मनन गर्न सकेको भए अर्को वर्षको लागि केही आशा जाग्थ्यो कि भन्ने हुन्थ्यो । त्यत्तिसम्म पनि वर्तमान संविधान लागू भएको नौ वर्ष पुगेको अवस्थामा मनन गरिएको पाइएन । वास्तविकता बुझिसकेका जेलनेल, हण्डर खाएर खरोरुपमा उत्रेका राजनीतिक नेतृत्वहरुसमेत राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत हुन पुगी यो वा त्यो नाउँमा द्रव्यमोहमा डुबुल्की लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको तथ्यलाई नियाल्दा देशले परिवर्तनको काँचुली कहिलेसम्म फेरिसक्छ भनेर अनुमान गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन पुगेको छ।
जनमतको लागि यो विषय गम्भीर भएर देखा परिरहेको अवस्थामा संविधान दिवसले धेरै प्रतिशत जनजनलाई छिसिक्क छोएको पनि छैन । त्यो कुरा साँचो हो । वर्तमान संविधानलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने कार्यलाई पनि जनमतले रुचाएका छैनन् । हो, यही संविधान संशोधनमार्पmत प्रदेश खारेजी र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरु न्यूनतम योग्यता विजयी बनेपछि निभाउनुपर्ने भूमिका र तोकिएको भूमिका ननिभाएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउन पाउने कुराको संशोधनमार्पmत यो संविधानलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने कुरामा धेरै जनमत रहेको छ । देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दै प्रायः पचास उमेर नाघेका जनमत आफ्नो जीवनकालमा देश परिवर्तनको संघारमा आइपुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन् । त्यसको मूल कारण भनेको जनताको मतबाट निर्वाचित भएका हौँ भन्दै राजनीतिक व्यवसायीहरुले अपनाउँदै आएको थरी–थरीका नीतिगतदेखि लिएर कार्यगतसम्मै घोषित/अघोषित संवैधानिक भावना विपरीत हुन गएको कार्य नै हो ।
गहकिलो संवादमार्फत ठोस निर्णयमा पुग्न अल्छी गर्ने हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु संवैधानिक बुँदाको प्रयोगमार्फत श्रीमती, छोरी, श्रीमान्लगायत आ–आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुका नामहरु कोटको खल्तीबाट झिक्दै यो वा त्यो नामको कोटाबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन किञ्चित लज्जा महसुस गर्दैनन्। हाल देखा पर्दै गइरहेको संसदीय व्यवहार र विकासक्रमलाई हेर्दा अब संसद्मा प्रतिपक्षी दलको आवश्यकता नरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ।
सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरु र प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यवसायीहरु आम्दानी गर्ने कुरामा र पदीय भागवण्डाका कुरामा सदैव सहमति हुने भएपछि प्रतिपक्षको शब्द संविधान र कानूनमा झुन्ड्याइराख्नुको कुनै औचित्य छैन भन्छन् जानकारहरु ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
