(प्रतिनिधिसभामा शालीन व्यक्तित्वको पहिचान बनाउनुभएका सभामुख देवराज घिमिरे सबैलाई समानताको व्यवहार गर्दै सभाको गरिमा उच्च राख्न दत्तचित्त भएर अघि बढिरहेको बताउनुहुन्छ । आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनजीविका र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा उपयुक्त वातावरण बनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ। संविधान संशोधनको विषय मनोगत सोच र विश्लेषणका आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा आउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले राज्य सञ्चालनका क्रममा सबै अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सभामुख घिमिरेसँग प्रतिनिधिसभाको निष्पक्षता, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, संविधान संशोधनको विषय, मुलुकको सुशासन र जनजीविकाको सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका, संसदीय बजेट अफिसको आवश्यकता, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि सागर पण्डित र जीवन शर्माले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश)

सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने मुख्य थलो प्रतिनिधिसभाको गरिमा बढाउन के कस्ता नवीन योजना लागू गर्नुभएको छ ?
त्यस्तो ठ्याक्कै नवीन योजना लागू गरेँ भन्ने नभए पनि क्यालेन्डर निर्माण गरेर सोहीअनुसार संसद्को दोस्रो सत्र अर्थात् वर्षे अधिवेशनको शुरूदेखि नै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ । जसका लागि शुरूमा हामीले महिना/महिना दिनको कार्ययोजना बनाउने प्रयास गर्‍यौँ । तर, त्यो व्यावहारिक भएन । त्यसपछि प्रत्येक १५ दिनको क्यालेन्डर बनाएर सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौँ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सरकार प्रमुख नै कार्यपालिकामा निर्णायक हुने भएकाले संसद्को प्रभावकारिताको मान्यताअनुरूप गरिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सक्यौँ। सरकार फेरबदल भइरहे पनि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग १५ जना माननीयले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। यो पनि संसद्को प्रभावकारिताको काम हो । दोस्रो आम निर्वाचनपछि बनेको संसद्मा मन्त्रीले शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम तुलनात्मक ढंगबाट वृद्धि भएर गएको छ । यसको मतलब सांसदले विभिन्न सवाल उठाउने, तर जवाफ नपाउने अवस्थाको अन्त्य भई सांसदहरूले जवाफ पाउने अवस्था बनेको छ। अर्को कुरा महत्वपूर्ण विषयका प्रस्ताव दर्ता गराउने र सामूहिक विषयमा छलफल गराउने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएर त्यसलाई टुंग्याउने विषयले मुर्तरूप पाउँदै गएको छ।

शासन प्रणालीमा अति महत्वपूर्ण मानिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको र बनिसकेका कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
२०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो संसद्लाई सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा दोस्रो आम निर्वाचनपछिको संसद्ले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनसम्म उल्लेखनीय ढंगबाट कानुन बनाउने र बनेका कानुनको अध्ययन गर्ने कुरामा कमी भयो । यसको पछाडि दलीय समझदारीे हुन नसक्दा पनि समस्या भए । पहिलो अधिवेशनमा त एउटा पनि विधेयक पास नहुनेमात्र होइन संसदीय समिति गठन गरेरमात्रै छाड्ने स्थिति भयो । सभापति बनाउन सकिएन । दोस्रो अधिवेशनमा समितिका सभापति छान्ने काम भयो र मुस्किलले दुई विधेयक पारित भए । तेस्रो अधिवेशनसम्म आउँदा तीनवटा विधेयक पारित गर्ने काम भएका छन् । चौथो अधिवेशनमा महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा विचाराधीन रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन ऐन पारित गर्ने काम भएको छ । २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएदेखि अल्मलिएर रहेका, राजनीतिक पार्टीको सामान्य असमझदारीका कारण अड्किएका महत्वपूर्ण ऐन यो सत्रमा पारित गर्न सफल भएका छौँ । यसमा संसद् सफल भएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आयोग बनाउने कुरा तथा आयोगले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । दोस्रो नेपालमा लगानी भित्रिने कुरामा कतिपय कानुन बाधक रहेको सन्दर्भमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने काम भएका छन्। सरकारले अध्यादेश लिएर आयो । तर, सरकार फेरबलदले गर्दा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउन सकेन । त्यसलाई नयाँ ढंगबाट लिएर कानुन पास भएका छन् । जुन कुराले लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यस्तै, मिटर ब्याजका कारण आक्रान्त जनताको सहजीकरणका लागि मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने काम भएको छ । यी कानुनको कार्यान्वयनमा एक हदसम्म समस्या आइरहेका छन् । तर, हाम्रो संसद्ले बनाएका कानुन कसरी कार्यान्वयन हुँदैछन् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो परिपाटी, व्यवस्थापन, मानव स्रोतसाधनले सबै हेर्न गाह्रो छ । तथापि मैले सभामुखको हैसियतले सम्भव भएसम्म कानुन कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर सांसदलाई र समितिलाई त्यो दिशामा ध्यानाकृष्ट गर्ने, एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर अध्ययन गर्ने सोचिरहेको छु । सरकारसँग पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्तिबारे योजना बनाउँदै छौँ ।

राज्य प्रणाली सञ्चालनमा महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संघीय निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण ऐन किन बन्न सकेनन्?
प्रहरी विधेयक एकदमै ढिला भयो । यो अहिलेसम्म सदनमा आएको छैन । सरकारललाई चाँडो ल्याउन आग्रह गरिरहेका छौँ । सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । तर, त्यो विधेयक आएको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा आएको छ । अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि समितिको छलफललाई निरन्तरता दिएर आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने तयारीका साथ माननीय र समितिका सभापति प्राथमिकताका साथ लाग्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडिकै सदनमा पेस भएको हो । यो सदनमा सिध्याउने सोच थियो । तर, सदनमा सञ्चालनमा आएका अवरोध र यसमा धेरै माननीयबाट संशोधनमा परेका प्रस्ताव, संशोधन हाल्ने माननीयसँग मात्रै छलफल गरेर टुंग्याउन अप्ठ्यारो परेको र सरकारको स्थिरताको अभावले स्पष्ट धारणा नआएका कारण ढिला हुन गएको छ । हिजोको सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संगठन, व्यवस्थापन समिति, अभिभावकसंघलगायत सरोकारवालासँग सम्झौता गरेको र सरकारले पनि कंक्रिट धारणा दिन सकेको छैन । यी अनेक कारणले विचाराधीन अवस्थामा रहेको शिक्षा विधेयक अघि बढाउन सकिएको छैन । शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, सर्वसुलभ र रोजगारमुखी बनाउने कुरामा बहस भइरहेका छन् । यी नै कारणले अघिल्लो अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुंग्याउन सकिएन तथापि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। आउँदो अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन ल्याउनेगरी हामी अघि बढेका छौँ । योसँगै उच्च शिक्षा ऐन पनि आउन जरुरी छ । २०१३ सालको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रहरीको अधिकार के हुने, कति जवाफदेही हुने, प्रहरी समायोजन कसरी हुनेलगायत विषय पेचिलो बनेको छ । यो विधेयक अघिल्लो सदनमा आउँछ भन्ने थियो दुर्भाग्यपूर्ण त्यो आउन सकेन ।

संविधान कार्यान्वयनमा कानुनी अभावको प्रभाव परेको छ, हैन ?
अहिले संविधान संशोधनबारे बहस चलिरहेको छ । मेरो प्रष्ट धारणा के छ भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई आवश्यक न्यूनतम् कानुन बन्नुपर्छ । कानुनको अभावमा कति प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । संविधान ठिक छ र छैन भनेर मनोगत ढंगबाट बहस गर्ने, प्रतिगामी र प्रगतिशील भन्ने बहस भन्दापनि हामीले गर्नुपर्ने दायित्व कति पूरा गरेका छौँ । के–के कुराको अभावमा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीको रूपमा कानुनी अभाव हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।

शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने, तर सकेनन् भन्ने बहस चलिरहेको छ । यहाँको भोगाइमा व्यवस्थापिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न सकेको छ कि छैन ?
शासन प्रणलीमा शक्ति सन्तुलन राख्न तीनै निकायले सहकार्य, सहअस्तित्व र समझदारीकासाथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबै मिलेरमात्रै जान सकिन्छ । जहाँसम्म संसद् यसका लागि सफल छ कि छैन भन्ने कुरामा संसद् आफूमात्रै हो कि अरूसँग पनि जोडिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । संसद् सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारले यो काम गर्नुपर्ने गरेन भनेर सदनमा आवाज उठ्छ । सरकारले त्यसप्रति किन भएन र के भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिन नसकेबापत महिनौँ सदन अवरोध हुन्छ । यसमा संसद् कति सफल या असफल भयो भन्ने कुराको जिम्मेवारी आफ्नै भए पनि कसको भूमिकाले यस्तो भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, सांसद्सँग यसपालिको अधिवेशनमा संसद्का काम प्रभावकारी भएनन् भने अरू काम प्रभावित हुन्छन् भनेर अलि बढी छलफल र साझा बुझाइ बनाएका कारण केही हदसम्म संसद् सफल भएको छ। अहिले हामीले आर्थिकसमेत गरी यो सत्रमा ११ विधेयक पारित गर्न सक्यौं तर, सानो–सानो विषयमा फरक बुझाइका कारण सदन अवरोध नगरेको भए १५ वटासम्म विधेयक पारित गर्नसक्ने थियौँ । त्यसकारण सबै अंगले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै संसद्, सरकार सबैको उपलब्धि देखा पर्छ । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त पनि सबैसँग जोडिएकाले अलगअलग ढंगबाट काम हुनेभन्दा पनि सहकार्य र सहअस्तित्वकै आधारमा कार्य अघि बढ्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ र अनुगमन गर्ने कार्य पनि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख कार्यभित्र पर्छ । यसलाई कतिको प्रभावकारी र उलब्धिमूलक बनाउनुभएको छ ?
यसमा एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था भन्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समिति दोस्रो सत्रमै बनेको हो । तर, त्यसको सभापति छान्ने काम हामीले भर्खर चौथो सत्र अन्त्य हुनुभन्दा एक हप्ता अघिमात्रै गर्न सक्यौँ । प्राविधिकरूपमा सूचना निकालेर उम्मेदवारी लिने, मतदान गर्ने र छनोट गर्ने हो । तर, संसदीय प्रणालीमा दलहरूबीच समझदारी बनोस् र दलहरूले नै सहमतिमा जिम्मेवारी दिन सकून् भनेर पर्खिँदा झण्डै दुई वर्षसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति नेतृत्वविहीन भयो । तथापि त्यस समितिले राम्रो अध्ययन गर्ने र छानबिन गर्ने काम गरेको छ । एउटा राजदूत छनोटकै विषयमा सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोक्ने काम भयो । अर्को निर्वाचन आयोगको प्रस्तावित सदस्यलाई नैतिक आचरणका आधारमा फिर्ता गर्ने काम गर्‍यो । समितिहरु आवश्यकताअनुरुप अनुगमनमा गएका छन् । कतिपय ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आएका समस्या हेर्न, कतिपय नीतिगत क्षेत्रमा आएका अप्ठ्यारा र कार्यान्वयनमा भएका समस्याबारे अनुगमन गरेर प्रतिवेदन दिएका छन् । अब हामी ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्ने तयारीमा छौँ ।

प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने विषयको प्राथमिकता निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रभावकारिता कस्तो छ?
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा आवश्यकताका आधारमा विषय प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । त्यसमा संसद् बैठकपूर्व दलका नेतासँग छलफल गर्ने र महत्वका विषय छनोट गर्ने चलन छ । त्यहीअनुसार जान्छौँ । दलहरूको साथ सहयोग पाइरहेको छ, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति प्रभावकारी छ ।

प्रतिनिधिसभालाई सरकारले अपेक्षितरूपमा बिजनेस दिइरहेको छ कि छैन ?
परिस्थितिको सापेक्षता हेर्दा बिजनेस दिइरहेको ठान्नुपर्छ । सरकार फेरबदलका कारण सोचेअनुसार काम भएको छैन । जस्त,ै एउटा सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तका कार्यक्रम ल्याउने तर बजेट पारित गर्ने समयमा मन्त्रिमण्डलै परिवर्तन हुने अवस्था रह्यो । यस्तोमा बिजनेस भएन भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । तर, सरकारलाई संसद्ले बिजनेस के ल्याउने हो ल्याउनूस् भनेर नियमितरूपमा ध्यानाकृष्ट गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा अड्किएका विधेयकलाई अघि बढाउन केकस्ता पहलकदमी लिइरहनुभएको छ ?
संसदीय समितिलाई छलफलमा रहेका विधेयकका सन्दर्भमा दफावार छलफल गरेर टुंगो लगाउन आग्रह गरिएको छ । आवश्यक निर्देशन दिएको र वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको छ। आसा छ समितिमा रहेका विधेयक आगामी अधिवेशनमा अघि बढ्छन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिलाई कसरी पारदर्शिता र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन सकिएला ?
यो त हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअन्र्तगत योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सूचनाका आधारबाट इच्छुकले आवेदन दिने र रोस्टर तयारी गरेर परिषद्को बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरिएको छ । नियमानुसार यसमा ठिकै गरिएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

शक्तिशाली सभामुखका रूपमा रहेर जनजीविका (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी समस्या समाधान) का महत्वपूर्ण सवालमा सरकारलाई कडा निर्देशन गर्न सकिँदैन ?
यस्तो गर्नूस् भनेर भन्ने कुरा ठूलो होइन् । निर्देशन दिएपछि पूरा नै हुनेगरी दिनुपर्छ । पूरा हुने अवस्थामा संसद्ले यो निर्देशन गर्छ भन्ने हो । तर, संसद्को गरिमा, महत्व बुझ्नेखालको परिवेश हुनुपर्‍यो । खासगरी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुरा राष्ट्रियता, जनजीविका र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा संसद्को ध्यान गएको छ । कार्यपालिकालाई त्यसतर्फ लैजानका लागि सांसदबाट त्यसखालको सोच, प्रयत्न र अभिव्यक्तिको अपेक्षा राखेको छु ।

संविधान संशोधनको चर्चा बाहिर चलिरहँदा सरकारले यस विषयमा तपाईसँग केही छलफल गरेको छ कि छैन ? यसमा यहाँको सुझाव के छ ?
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा यस विषयमा कुरा उठाउनुभएको छ । र, नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत माग्ने सन्दर्भमा यो विषय उठाउनुभएको छ । सरकार फेरबदलका सन्दर्भमा र समय समयमा दिएका अभिव्यक्तिमा समेत प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षीय दलका नेताले संसद्मा कुरा राख्नुभएको छ । त्यसैले यो विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ । यसका अलावा सोच तर्क, बहस भइरहेका छन् । तर, औपचारिक ढंगबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा दलका नेतासँग कुरा भएको छैन । यस विषयमा छलफल प्रवेश नभएको हुँदा मैले संविधान संशोधन जरुरी भन्न उचित हुँदैन । यद्यपि संविधान संशोधनका विषय मनोगत सोच र विश्लेषणको आधारमा नभई वस्तुगत स्थितिका आधारमा आउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखको निष्पक्षतालाई कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?

मैले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको सेकेन्डबाटै तटस्थ भई पद्धतिअनुसार विचार सोच र अभिव्यक्तिलाई समान ढंगले स्थान दिएको छु । सबैलाई समानताको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा स्पष्ट छु । तर, विडम्बना मेरो यो प्रयत्नलाई फरक–फरक आँखाले हेरिएको हुने रहेछ । सही निष्कर्षमा पुग्न गरिएका काम कुन समूह वा विचारसँग मिल्यो भनेर हेरिनु हुँदैन ।

मुलुकमा सुशासन कायम गराउने सवालमा सभामुखको हैसियतले के कस्ता पहल कदमी लिइराख्नुभएको छ ?

संसद्मा सांसद्ले देखेका भोगेका विकृतिका कुरा राख्ने समय दिने, उठेका कुरामा ध्यानाकर्षण गराउने, जवाफदेही हुन सरकारलाई निर्देशन गर्ने, रुलिङ गर्ने सामान्यतया सभामुखका कार्य यिनै हुन्। बाँकी मैले सभामुखको हैसियतले देखेका भोगेका कुराबारे सम्भव भएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई, सम्बन्धित मन्त्रीलाई यस्ता समस्या छन् यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो, सुशासनको अभाव भएको, गतिहीनता भएको, पक्षपातपूर्ण व्यवहार भइरहेका छन् । यसलाई तपाईंहरूले कार्यकारीलाई प्रभावकारी बनाउनूस् हामीले पनि केही गर्नसक्ने निर्देशन वा सहयोग भए भन्नूस् भनेर सक्रियता बढाएको छु । नेताहरूबीच भएका असमझदारीका विषयमा पनि अलग–अलग भेटेर वा एकै ठाउँमा बोलाएर समझदारी कायम गराउने प्रयास गरिएको छ । सहकारी ठगीकै सन्दर्भमा सभामुखको हैसियतले मेरै प्रयत्नमा छानबिन समिति बन्यो । उक्त समितिले निकै मिहिनेतका साथ बनाएको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको र कार्यान्वयनसमेत हुन थालेको अवस्था छ।

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिँदैन ?

संकल्प पारित गर्न दलहरू जुन उचाइमा हुनुपथ्र्यो त्यो अवस्था छैन । सत्ता प्रतिपक्ष जहाँ भएपनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा सांसदहरूको मत एक हुन सकेको छैन । मैले पटकपटक केही सार्वजनिक महत्वको सवाल उठाएर छलफलमा ल्याए । र, त्यसमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, संकल्प पारित कानुनसरह भएकाले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर भने । तर, त्यो दिशामा प्रगति हुन सकेन ।

संसदीय बजेट अफिसको आवश्यकता र यससम्बन्धी कानुन(पीएलएस) कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा अभ्यास कस्ता छन् ?

यी विषयमा हामीले दुईवटा बैठकमा छलफल गर्‍यौँ । ती बैठकमा केही प्रयत्न भएका छन् । हामीले बजेट अफिस नै स्थापना गर्ने र अनुगमन गर्ने, बजेटपूर्व अध्ययन गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्नेछ । यसका लागि कुनै विदेशी दातृ संस्थासँग मौखिक प्रस्ताव राखेका छौँ । हाम्रोमा प्राइभेट बिल करिब करिब ल्याउने चलन छैन । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जे लाग्छ त्यसैका आधारमा आएका छन् । सरकारले ल्याएका बिलको प्रवृत्ति ठिकै होलान् । तर, बिलमाथि छलफल, बहस गर्ने र आवश्यक रिसर्च, खण्डन, सुझाव दिनसक्ने अवस्था होस् । उहाँहरूको खण्डन तथा सुझावपछि बजेट बिल परिमार्जन गर्नसमेत पर्याप्त आधार तयार होऊन् भन्ने हाम्रो ध्येय हो । यसोगर्दा परम्परागत आधारमा गरिँदै आएका काममा समेत परिवर्तन हुन्छ । जसका लागि अहिले सरकारसँग छलफल, सुझाव र प्रस्तावका लागि अघि बढिएको अवस्था छ । पीएलएसको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेशमा कानुन कसरी बने, बनेका कानुन कसरी कार्यान्वयन हुँदैछन् भन्नेबारे अध्ययन गरेका छौँ । र, सोहीअनुसार केन्द्रका कानुन बनाउने र लागू गर्ने चरणमा छौँ ।

Source : https://newsofnepal.com/2024/10/04/671700/