सरकार र कुलमान फेरि आमुन्ने सामुन्ने
काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल बुझाउन फेरि ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले आज बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै महसुल बक्यौता रहेका ४९ उद्योगलाई आगामी कार्तिक ८ गतेभित्र महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् र गत साउनको प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णय भन्दै सो सूचना जारी गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले तीन महिना अघि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न शुरु गरेपछि विद्युत नियमन आयोगले तीन महिनभित्र महसुल फर्छौट गर्नुपर्ने शर्तमा लाइन काटेका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्नका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद सकिन लागेपछि प्राधिकरणले पुनः सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेकाले त्यसलाई रोक्न महसुल नतिर्ने उद्योगीको इशारामा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर विषयान्तर गर्न
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । घिसिङको सरकारसँग चिसो सम्बन्ध भएका कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको विद्युत् निर्यात योजना र ऊर्जा नीतिबारेको छलफलमा समेत सहभागी गराइएको थिएन ।
जम्मा १० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने पाँच दर्जन उद्योगको लाइन काट्न शुरु गरेपछि हटाउने तयारी गरेको थियोे । तर, चौतर्फी दबाबपछि तीन महिना अगाडि सरकार पछि हटेको थियो ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रहेको छ । त्यस अवधिको ब्याजसहित करिब साढे ८ अर्ब रहेको छ।
