सहकारी रकम दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जुट्यो सरकार
–मुख्य सचिव अर्यालको सक्रियतामा महत्त्वपूर्ण चार निर्णय
–समस्याउन्मुख सहकारीको वास्तविकता पत्ता लगाइने
–सातवटै प्रदेशमा विज्ञ सहितको टोली खटाइने
–कानुनी सुधारका कार्य अघि बढाउन उच्चस्तरीय कार्यदल
–सहकारी संस्थाहरुको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गरिने
– बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना छिटै गरिने
काठमाडौँ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग तथा ठगी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयन गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त्यस्तो सक्रियता देखाउँदै बुधबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गराएका छन् । मुख्य सचिव अर्यालकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सातै प्रदेशमा विज्ञ सहितको टोली गठन गर्ने देखि सहकारीमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने लगायतका चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णय अनुसार अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता तथा जोखिम समेत पत्ता लगाइने छ । त्यसका लागि बैठकले त्यस्ता सहकारीको वास्तविकता पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा विज्ञ सहितको टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सो टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सहकारी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहेका छन् । सो कार्यदलले ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
यसैगरी बैठकले सहकारी संस्थाहरुको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने तथा सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय सँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंगाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
