काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा डटकम’ले अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गर्ने दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको ठहर गर्दै सम्बन्धित श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्राविधिक जाँच गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

साथै, अदालतले १५ दिनभित्र प्रसारण भएको श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यससम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन आदालतमा पेस गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो समाचार र युट्युबमा राखेको भिडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको हो ।

अडियोको प्राविधिक जाँच गराउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । घिमिरेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सोमबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिशंकर निरौला, नरहरी आचार्य र पूर्णमान शाक्य एवं अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र रामबहादुर राउतले बहस गरेका थिए । सरोकारवाला भनी सामेल हुन निवेदन साथ उपस्थित अधिवक्ताहरू भोजराज रेग्मी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पनि बहस गरेका थिए ।

सिधा कुराले फेक अडियो बनाएर न्याय प्राणालीमाथि प्रहार गरेकाले आफूहरूले अदालतको अवहेलनामा बहस गरेको अधिवक्ता शर्मा पौडेलले बताए । संविधान, कयौं नजिरका अलावा न्यायप्रशासन ऐनमा समेत अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले सोहीनुसार कारबाही हुनुपर्ने अधिवक्ता शर्मा पौडेलको भनाइ छ । संगीन प्रकृतिको विषयवस्तु रहेको भन्दै समाचार लेखन र प्रकाशनमा संलग्नहरूलाई बयान नै गराउनुपर्ने र त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने शर्मा पौडेलले इजलाससमक्ष माग गरे ।

‘श्रव्य दृश्यमा उठाइएका विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने,’ आदेश पनि गरेको छ ।

‘संवैधानिक इजलासबाट ८ वैशाख २०७८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर सो मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा सो मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागीसमेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र सो छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमा नै सो सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहायबमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित आउँदो २० वैशाखमा अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सिधा कुरा नामक युट्युब च्यानलमा १४ वैशाख २०८१ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएका ‘४ सयबढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री तथा त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित फलोअप सामग्री पनि २४ घण्टाभित्र हटाउने आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन पनि आदेश गरेको छ ।

‘हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भइ न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्नू÷नगराउनू भनी आमसञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ अदालतको आदेशमा छ । यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरे नगरेको अनुगमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवं धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुनेगरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको’ अदालतले स्मरण गराएको छ ।

‘यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन, अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुनेगरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने देखिन्छ ।’

गत शुक्रबार सिधा कुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्न प्रधानन्यायाधीश, एक न्यायाधीश र केही मिडिया सञ्चालकहरूले बैठक गरेको भनी दाबीसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सो समाचारमा ४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश नै छलफलमा सहभागी भएको दाबी गरिएको थियो । सो समाचार र त्यससँग सम्बन्धित युट्युबमा प्रकाशित अडियो–भिडियो सामग्रीले ले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

उनले प्रतिवेदनमार्फत सिधा कुराका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित यस काममा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले प्रकाशित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनुपर्ने, संलग्नमाथि बयान गरी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

काउन्सिलकाको निर्देशनपछि स्थगन ग¥यो शृंखलाबद्ध सामग्री
सिधा कुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र युट्युब च्यालनमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको ‘द डार्क फाइल’ नामक शृंखलाबद्ध सामग्री स्थगन गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले सोमबार सिधा कुराका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई कार्यालयमा बोलाएर सो सामग्री’bout सोधपुछ गरेको थियो ।

सो सोधपुछका क्रममा उनीहरूले काउन्सिलले यसअघि नै पत्र पठाएको र सो पत्र कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै सिधा कुराले सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरेको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । ‘सिधाकुरामा प्रकाशित ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाका समाचारको सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रानुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण हाललाई सो शृंखलाका प्रकाशित सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरिएको छ,’ सिधा कुराको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

‘हामीले यस अडियोसहितको सामग्री प्रसारण हुनासाथ प्रथम दृष्टिमै अपुष्ट र शंकास्पद ठानेका थियौं, काउन्सिलको प्रारम्भिक अनुगमनले तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण र असन्तुलित देखिएपछि त्यसलाई नरोक्दा थप आघात पुग्ने ठानी निर्देशन दिएका थियौं, प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन यस घट्नाले सबैलाई सिकाएको छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने ।

The post सिधा कुरा अडियो प्रकरणः न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको ठहर appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/95316/