अर्बौै राजश्व चुहावट रोक्न सरकारका उच्च अधिकारीहरु एकमत
–राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिने
– बेग्ला बेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने
– जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने
– न्यूनबिजकीकरणलाई निरुत्साहित गरिने
–नीजि क्षेत्र पनि चुहावट रोक्न संवेदनशील बन्ने
काठमाडौं ।
वर्षेनी अर्बौँ रुपैया राजश्व चुहावट हुने गरेको पाइएपछि चुहावट रोक्न सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थहरु एकमत देखिएका छन् । राजश्व चुहावट रोकिन नसक्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले चुहावट रोकी राजश्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुलाई शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर लामो छलफल गर्नुका साथै राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका उपायहरु अवलम्बन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
गृहसचिव , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरु,दुवै प्रहरी प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु,उद्योग सचिव, राजश्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग,समपति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले सबै पक्षले अपनत्व लिने गरी राजश्व छली नियन्त्रण गर्न ८ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गराएका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठक तथा छफलले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षक समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्ला बेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने छन् । उनीहरुले आवश्यक प्रतिवेदन नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका बुझाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने गरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जस अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजश्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु रहने गरी राजश्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिने छ । सो केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्वर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजश्व चुहावटका सूचनाहरुको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनु पर्ने छ ।
यसैगरी बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीयस्तरको राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने र यस समिति मार्फत राजश्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजश्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै व्यावसायिक कारोबारमा न्यूनबिजकीकरण हुनगई राजश्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग ,भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले आ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जो कोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने गराउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले निजी क्षेत्रलाई समेत राजश्व छली कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकै अध्यक्षको रोहबरमा नीजि क्षेत्रका छाता संगठनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई राजश्व चुहावटमा संलग्न नहुने वातावरण बनाउने निर्णय समेत गराउन सफल हुनुभएको छ । निर्णयमा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । राजश्व छलीमा व्यपारीक क्षेत्रको बढि भुमिका हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
सो बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सँग सम्बन्धित निकायहरु आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागले नियमित रुपमा समन्वयत्मक बैठक बसी आवश्यक रणनीति बनाएर चुहावट रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सँग सम्बन्धित सबै निकायले आ आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू
