काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । सत्ता वा विपक्षी हेरेर नभई कुनै पनि आपराधिक कार्यको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने उनले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा चर्काचर्की बहस भएपछि गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान सरकारले सत्ता पक्ष र विपक्ष हेरेर गरिरहेको आरोप लगाएपछि गृहमन्त्री लेखकले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कुनै पनि आपराधिक कार्यमा जो पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछ र आउनुपर्छ, कसैमाथि पनि काखापाखा हुँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेरिँदैन, कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान मुखले होइन, तथ्य हेरेर र प्रमाण हेरेर गरिन्छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जाने भनिए पनि बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घण्टाअघि ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई पठाएका थिए ।

बैठकमा रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीले संसद्को चौथो ठूलो दलको सभापति पक्राउ पर्दा जनता सडकमा आउनु स्वाभाविक भएको बताएपछि सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले काउन्टर जवाफ दिएका थिए । कार्कीले गत आमनिर्वाचनमा १२ लाख मत ल्याएको र सदनको चौथो ठूलो दलका सभापति लामिछाने पक्राउ पर्दा जनता सडकमा आउनु स्वाभाविक रहेको हुँदा यसलाई सरकारले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताइन् ।

‘रास्वपाले न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन, १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलका शुभचिन्तकहरू भेला भएर चिन्तन गर्नु सामान्य हो,’ रास्वपा सांसद कार्कीले भनिन्, ‘रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा पुगेको छैन, अहिले प्रहरीमा मात्र पुगेको हो, हामीले आन्दोलन गलत मनसायले गरेको होइन ।’

सांसद कार्कीले १२ लाख भोट ल्याएको दाबी गरेलगत्तै बोलेका एमाले सांसद पन्तले १२ लाख मात्र नभएर २ करोड नै भोट ल्याए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ गर्न र छानबिन गर्न सकिने भन्दै काउन्टर जवाफ फर्काएका थिए । ‘कसैले २ करोड मत नै किन नल्याओस् ? कुनै पनि व्यक्तिलाई बिनान्यायिक अनुमति थुनिराख्नु गैरन्यायिक कुरा हो,’ पन्तले भने ।

यसअघि कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले पनि कार्कीलाई काउन्टर दिँदै लामिछानेलाई सरकारले भ्रष्टाचारी नभनेको जिकिर गर्दै भनिन्, ‘कानुन त सबैलाई लाग्नुप¥यो नि ? सरकारले रवि लामिछानेलाई भ्रष्टाचारी भनेको छैन, कानुनभन्दा माथि कोही छैन, पर्खनुपर्छ ।’

उनले यसअघि पनि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति पक्राउ परेको भए पनि यसरी सडकमा आन्दोलनमा कोही नउत्रिएको र राज्यलाई गालीगलोज नगरेको दाबी गरिन् ।

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री लेखकले समितिमा विचाराधीन विधेयक तत्काल पास गरेर संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै उनले तत्काल पारित गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘प्रस्तुत विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुंगो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस् भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ,ु’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यी विधेयक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।’

मीनबहादुरले एमालेलाई दिएको जग्गा’bout उठ्यो प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गाको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले यस विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई माओवादी सांसद राईले एमालेले लिएको सो जग्गा भ्रष्टाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

‘१० रोपनी १४ आना जग्गा सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नेले किन लिएको ? एम्नेस्टीले यसलाई भ्रष्टाचार भनेको छ, म अख्तियार प्रमुखबाट उत्तर चाहन्छु, त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ?,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद राईको प्रश्न थियो ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रवेश गराउन नहुने बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बडूले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराए कार्यबोझ बढ्ने बताए ।

जवाफमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सबैको साझा प्रयत्न आवश्यक रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार मात्रै हो कि भन्ने जनमानसमा परिरहेको छ, त्यो होइन,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न क्षेत्रगत ऐन जारी भएका छन्, त्यसको पालना भए मात्रै पनि अख्तियारको आवश्यकता नै नपर्ने थियो ।’

अख्तियार विकासको बाधक भयो कि भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आयोगले सरकारलाई २२ वटा लिखित सुझाव दिएको बताए । ‘ती २२ बुँदामा कानुनको परिपालना गर्नुस्, प्रथाका रूपमा अघि नबढ्नुस् भनेको हो,’ प्रमुख आयुक्त राईले स्पष्ट पार्दै भने, ‘आयोगले कानुनको परिपालना गरेर कार्यसम्पादन गर्नुस् मात्रै भनेको हो ।’

कानुनको उल्लंघन गर्ने विषय बानी परिसकेकाले अख्तियारको निर्देशनलाई नयाँ कानुनका रूपमा अथ्र्याइएको सन्दर्भ सुनाउँदै प्रमुख आयुक्त राईले दाताले दिएको सहयोगको कार्यान्वयनमा पनि आन्तरिक कानुन आकर्षित हुनुपर्ने बताए ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ऐन समयानुकूल बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुन नसक्नुमा राज्य संयन्त्रकै असफलता हो कि ? भन्ने प्रश्न उभिएको बताए । सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारका घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता भएका अवस्थामा के गर्ने भन्ने ’boutमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सांसद अशोककुमार राईले भ्रष्टाचार वृद्धि भएको तथा सुशासन कमजोर भएको अवस्थामा सुधार गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनलाई बलियो बनाइनुपर्ने बताए । सांसद प्रकाश अधिकारीले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने प्रावधान समेटेर ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद अम्बिका बस्नेतले मुलुकको समृद्धि र सुशासनको बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार अगाडि आएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार ओहदामा रहेका पदाधिकारीले इमानदारिता र नैतिकता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएर मात्रै नपुग्ने तथा कानुन कार्यान्वयनमा बलियो प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याइन् ।

सांसद हृदयराम थानीले मुलुकमा सुशासन नभएको भन्ने जनगुनासालाई सरकार र अख्तियारले गहिरोसँग मनन गरे कार्यशैली सुधार्नुपर्ने बताए । सांसद दुर्गा राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामै मात्र सीमित भएकाले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् ।

The post राज्यव्यवस्था समितिमा घोचपेच: विपक्षीको आरोप गृहमन्त्रीद्वारा अस्वीकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102906/