सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अन्योलमा सरकार, महान्यायाधिवक्तालाई गुहार्यो गृहले
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सर्वोच्च अन्तरिम आदेश व्याख्या गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई
