काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेपछि ३२ उद्योगको उत्पादन ठप्प छ । दुईवटा उद्योगले भने महसुल बुझाउन थालेकाले लाइन जोडिएको छ ।

लाइन जोड्न दबाब दिँदै उद्योगहरू

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभिप्रायले १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगीलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । सो समयावधि समाप्त हुँदासम्म उद्योगीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्दा ती उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको हो ।

लाइन काटिएका उद्योगहरू भने महसुल बुझाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई दबाब र प्रभाव बढाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन दिएको ९० दिनको समयसीमालाई नजरअन्दाज गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन लागिपरेको आरोप उद्योगीहरूमाथि लागेको छ ।

बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये १५ उद्योग बाँकी राखेर प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ रहेका सातवटा र दुईवटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन । ६ वटा उद्योगले भने पहिलो किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको थिएन । जसमा ४ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यिनीहरूले पहिलो किस्ता पनि बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । दुई उद्योगले पुरै बक्यौता तिरेका छन् ।

गत बिहीबार लाइन काटिएका ३४ मध्ये दुईवटा उद्योगले भने महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडिएको छ ।

महसुल नतिरेका ४९ उद्योगमध्ये दुईवटा सार्वजनिक संस्थान छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले लाइन नकाटेको जनाएको छ । लाइन काटिएका अधिकांश उद्योग सिमेन्ट र छडसँग सम्बन्धित छन् ।

यसैबीच, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता रकम नतिरेको आरोप लगाइएका उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले गठन गरेको गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

सरकार स्वयंले विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक आयोग गठन गरेको र न्यायिक आयोगले नै विवाद समाधानका लागि स्पष्ट सुझाव दिएको अवस्थामा दुवै पक्षले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काट्ने र दुःख दिने गरेको भन्दै उद्योग कलकारखाना चलाउने वातावरण निरन्तर बिग्रिँदै गएको जिकिर गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारू, उद्योगी साहिल अग्रवाल, उद्योगी ध्रुव थापालगायतले विवाद समाधानको साटो प्राधिकरणले दुःख दिने नियत राखेको बताए ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारूले पनि लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द हुँदा उद्योगी र राज्य दुवैलाई दैनिक ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने महसुल नबुझाउँदासम्म कुनै पनि हालतमा उद्योगको लाइन नजोडिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले महसुलको बक्यौता यकिन गरेर लाइन नकाट्ने निर्णय गरे मात्रै उद्योगको लाइन जोडिने विकल्प रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि हारगुहार गरेका छन् ।

सो भेटमा उद्योगीहरूले टीओडी मिटरको बिलसहितको प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले उद्योगीहरूको समस्या बुझेको र त्यसको समाधान निकाल्नेगरी अघि बढेको जानकारी दिएको एक उद्योगीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटेका थिए ।

भेटका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी मुरारकाले विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक विद्युत् लाइन काटेर उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत् महसुलसम्बन्धी प्रमाण दिए आफूहरूले शुल्क तिर्ने उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगमा विद्युत् कटौती भएको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधानको पहल गर्ने बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ विद्युत्का ’boutमा लाल आयोगले अध्ययन गरिसकेकाले सो आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी एवं उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।

उद्योगहरूमा बिजुली काट्नुअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । ऊर्जामन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच कुरा नमिलेपछि बैठकले कुनै निर्णय गरेको थिएन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए । तर, लिखित निर्देशन नआएको भन्दै आफूले गरेको बिलिङ सही भएको भन्दै लाइन काटेका थिए ।

यसअघि प्राधिकरणले गत ९ असारमा ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

सो बेलामा पनि उद्योगीहरूले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई तीन महिनाको समय दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो ।

सो आयोगले सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । महसुल निर्धारण आयोगले यस अवधिको ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, यस विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा महसुल उठाउन भनिएको थियो ।

The post ३२ उद्योगको उत्पादन ठप्प, दुई उद्योगको लाइन जोडियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102852/