काठमांडू. 3 अक्टूबर

लंबे होमवर्क और चर्चा के बाद आखिरकार नेपाल की बिजली बांग्लादेश को जाएगी। भारत के बाद पहली बार नेपाल ने किसी तीसरे देश को बिजली निर्यात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं प्रवक्ता चिरंजीवी चटौत ने बताया कि लंबी चर्चा के बाद दोनों देशों के उच्च अधिकारियों द्वारा आज बिजली खरीद एवं बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति बनने के बाद प्रयास सफल होंगे.

हाल के दिनों में बिजली व्यापार समझौते को लेकर गहन चर्चा हुई, जो बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के कारण विलंबित हो गया था. दोनों देशों की ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त निदेशालय समिति की आज हुई छठी बैठक में गुरुवार को समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सचिव स्तर के तंत्र की सह-अध्यक्षता नेपाल की ओर से ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य और पीपुल्स डेमोक्रेटिक बांग्लादेश सरकार की ओर से बिजली, ऊर्जा और खनिज मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबीबुर रहमान ने की।

प्रवक्ता चटाैत के मुताबिक, पहले चरण में बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात की जाएगी। समझौते में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और इंडियन नोड्स एजेंसी एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. आज (गुरुवार) बांग्लादेश के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़का, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम तय किया गया है, प्रवक्ता चटाैत ने बताया .

इसी प्रकार, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच सहकारी भागीदारी के आधार पर सुनकोशी तीसरी जलविद्युत परियोजना को विकसित करने और एक संयुक्त कंपनी की स्थापना के संबंध में प्राधिकरण और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति हुई है।

नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली व्यापार के लिए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए एक व्यावसायिक सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दोनों देशों के ऊर्जा सचिव स्तर की बैठक में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वैकल्पिक ऊर्जा संवर्धन केंद्र और बांग्लादेश के समान संगठनों के बीच वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने पर भी सहमति बनी।

इसी तरह, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच बिजली व्यापार, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण सहित बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय बैठक में त्रिपक्षीय तंत्र बनाने के लिए प्रत्येक पक्ष की ओर से पहल की जाएगी। बांग्लादेश ने ऊपरी कर्णाली जलविद्युत परियोजना से बिजली की खरीद के संबंध में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और भारतीय कंपनी ग्रांडी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) के बीच बिजली व्यापार समझौते के बारे में नेपाली अधिकारियों को सूचित किया।

1 जेठ 2080 को ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. सैयद मासूम अहमद चौधरी की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक में तय की गई कार्य प्रगति प्रस्तुत की गई। बांग्लादेश की ऊर्जा और खनिज। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिजली ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और प्रबंधन, सनकोशी तीसरी जलविद्युत परियोजना के निर्माण और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित करना आदि शामिल था।

पिछले असार में बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की गई थी। दोनों देशों के ऊर्जा सचिव स्तर की बैठक के मौके पर यह समझौता तैयार किया गया था, लेकिन आखिरकार इसे स्थगित कर दिया गया. बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के कारण नेपाल, भारत और बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रियों की मौजूदगी में समझौता तैयार किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे टाल दिया गया. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बिजली लेने के मामले पर गहनता से चर्चा कर रही थी और आवश्यक पहल की जा रही थी. नेपाल बरसात के मौसम में बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए भारतीय ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करेगा।

इसी तरह, कुल 680 मेगावाट की सनकोशी जलाशय जलविद्युत परियोजना के निर्माण और विकास के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। यह एक और महत्वपूर्ण विषय है. प्राधिकरण ने कहा कि बांग्लादेश को पांच साल तक बरसात के छह महीनों के लिए 40 मेगावाट बिजली बेची जाएगी। प्राधिकरण आठ रुपये 17 टका (नौ रुपये 30 पैसे) प्रति यूनिट बिजली बेचेगा।

भारतीय भूमि पर धालकेबार-मुजफ्फरपुर अंतर्राष्ट्रीय लाइन के माध्यम से बहरामपुर-भेरमारा 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली बांग्लादेश जाएगी, जो वर्तमान में नेपाल और भारत के बीच बिजली आयात और निर्यात के लिए चालू है। प्राधिकरण को भारत में मुजफ्फरपुर प्वाइंट पर निर्धारित कीमत मिलेगी. ढलकेबार-मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के बीच तकनीकी रिसाव का वहन प्राधिकरण खुद करेगा।

प्रतीकात्मक होते हुए भी बांग्लादेश में बिजली की बिक्री नेपाल की सफलता मानी जा रही है. सरकार समझती है कि नेपाल की बिजली भारत के बाद अन्य उप-क्षेत्रीय क्षेत्रों तक पहुँचना महत्वपूर्ण है। प्राधिकरण भारतीय कंपनी एनवीवीएन को बिजली उपलब्ध कराएगा। यही कंपनी बांग्लादेश को नेपाली बिजली पहुंचाएगी। प्राधिकरण कहता रहा है कि चिलीम और त्रिशूली जलविद्युत स्टेशनों से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी।

बांग्लादेश सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह 2040 तक नेपाल से 9000 मेगावाट बिजली लेगी. नेपाल और भारत ने 10 वर्षों में 10,000 बिजली निर्यात करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 13 सावन को नेपाल, भारत और बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्रियों की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौता तैयार किया गया. इसी तरह नेपाल और बांग्लादेश के ऊर्जा सचिवों की भी बैठक आयोजित की गई. बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था. इन दोनों देशों के बीच 2075 में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। यदि समझौता लागू होता है तो प्राधिकरण का अनुमान है कि बरसात के दौरान बिजली बेचकर उसे 1.23 अरब रुपये की आय होगी।

बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी ग्रांधी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) द्वारा बनाई जाने वाली 900 मेगावाट की अपर कर्णाली जलविद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित 500 मेगावाट बिजली लेने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि बिजली बिक्री समझौते को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है.

इसी प्रकार, 2 मई, 2080 को आयोजित ऊर्जा सचिव-स्तरीय संयुक्त निदेशालय समिति की पांचवीं बैठक में सनकोशी थर्ड हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट निर्माण और विकास प्राधिकरण और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम बनाने का समझौता हुआ है। उसी बैठक में दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार के लिए अंतर-देशीय पारेषण लाइनों के संभावित विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी टीम को निर्देश देने का निर्णय लिया गया।

दोनों देशों के ऊर्जा सचिव स्तर के तंत्र की पहली बैठक 17 और 18 मंसिर 2075 को काठमांडू में हुई थी। इसी बैठक में बांग्लादेश को नेपाल की बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर प्रारंभिक चर्चा हुई. इससे पहले 25 सावन 2075 को तत्कालीन ऊर्जा जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री बर्शमान पुन और बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन राज्य मंत्री नसरुल हामिद के बीच बिजली क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग शुरू करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे. इसी समझौते के बाद से दोनों देशों के ऊर्जा सचिव स्तर के तंत्र की बैठक नियमित रूप से होती रही है. फिलहाल अथॉरिटी सिर्फ भारत को बिजली निर्यात कर रही है।

Source : https://www.himalini.com/186506/09/03/10/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%259c-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b6-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a5-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25b2