इटहरी । सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा पहिचानको मुद्दा उठाएको माओवादी केन्द्रको दोहोरो चरित्र अहिले आएर छर्लंगै देखिन्छ । माओवादीले द्वन्द्वकालको समयमा पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण हुनुपर्ने मुद्दा उठाएको थियो । द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन, पहिलो संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि प्रदेशहरूको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो ।

सत्तामा हुँदा आँखा छोप्ने, सडकमा कार्यकर्ता उक्साउने

त्यही पहिचानको मुद्दा उठाएर द्वन्द्वकालपछिको पहिलो संविधानसभामा माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त ग¥यो । फलस्वरूप माओवादी नै देशको सबैभन्दा ठूलो दल पनि बन्यो । त्यसबेला लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस र लुम्बिनी–अवध–थारुवान, कोचिलालगायतका नाम प्रस्तावित थिए । तर, प्रदेशको नामकरणका लागि भने नयाँ संविधानपछिको पहिलो चुनाव पर्खनुपरेको थियो ।

‘पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेश १ को नामकरण हुन दोस्रो कार्यकाल नै पर्खिनुप¥यो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेका शेरधन राई, एमालेकै भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र राईले तत्कालीन प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरे पनि नामकरण गर्न सकेनन् ।

प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्यो । एमाले संसदीय दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । १७ फागुन २०७९ मा कोशी प्रदेश नामकरण प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भयो । नामकरणका लागि कुल ६६ मत आवश्यक पथ्र्यो । तर, माओवादी केन्द्र पनि कोशी नामकरणमा सहजै सहमति जनायो । र, सो नाममा हस्ताक्षर ग¥यो । जसअनुसार कोशी नामकरणको पक्षमा कुल ९३ मध्ये ८२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे । कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ जना सांसदमध्ये एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसका चार र जसपाका १ सांसद छन् ।

नामकरणको मत विभाजनमा पक्षमा कोशीको पक्षमा माओवादीसहितका सांसदले मत खसालेका थिए । जसअनुसार पक्षमा ८२ मत परेको थियो । विपक्षमा चार मत खस्दा ६ जना सांसद अनुपस्थित थिए । त्यससँगै प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने मागसहित पहिचान पक्षधरले आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए ।

खासगरी, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा ५ चैत २०७९ मा लाठी लागेर घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को पाँच दिनपछि १० चैतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सो आन्दोलनले थप उग्ररूप लिएको थियो । आन्दोलन १५ वैशाख २०८१ सालमा सम्पन्न इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा पुगेर टुंगिएको थियो । त्यसको सात महिनापछि पुनः आइतबार विराटनगरमा पहिचानवादीले प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

खासगरी, सो प्रदर्शनमा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल सहभागी थिइन् । भुसाल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नै रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।

त्यसो त, उनी प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा कोशी नामकरण पारित भयो । माओवादी केन्द्रले नै हस्ताक्षर गरेर नामकरणमा सहमति जनाए पनि सडकमा भने कार्यकर्तालाई विरोध गर्न उक्साएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

‘आफैं कोशी नामकरणको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने र आफैं नामकरणविरुद्धको आन्दोलन गर्न उक्साएको’ भन्दै माओवादीले दोहोरो चरित्र गरेको आरोप खेप्दै आएको हो ।

आइतबारको प्रदर्शनपछिको कोणसभामा माओवादी नेत्री भुसालले माओवादीसँग दुई तिहाइ नभएकाले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नसकेको बताइन् । ‘माओवादीसँग पर्याप्त संख्या नभएको कारणले पहिचानका आधारमा नामकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्, ‘माओवादी प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।’

कोण सभामा एकीकृत समाजवादी नेपालका उपमहासचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जसपा नेपालका सहअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल, जसपा नेपाल केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री जयराम यादव, पहिचानवादी नेता कुमार लिङ्देनलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले पहिचानकै आधारमा नामकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले ‘कम्प्रमाइज’ गएर गएकाले आज यो अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘आफ्नो असहमतिका बाबजुद संविधान जारी गर्न लाग्यो । सानो शक्ति छ तर सरकारमा छ । बहुमत भएको पक्षको कुरा सुन्नैपर्छ, त्यसैले पनि माओवादी चेपुवामा प¥यो,’ उनले भने, ‘खासगरी पहिचान मान्दै नमान्नेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्दा र तिनीहरूका कुरा सुन्दा माओवादीको चरित्र दोहोरो देखिन गयो ।’

उनले पहिचानको मुद्दा माओवादीले नै उठाएको भए पनि विगतमा राज्यको पुनर्संरचनाका आधारमा कति पहिचान र सामथ्र्यका कति आधार भन्ने सूत्रबद्ध भएको स्मरण गरे । ‘पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि तत्कालै संविधान त्यही बेला जारी भएको थियो भने पहिचानकै आधारमा प्रदेश संरचना निर्माण हुन्थ्यो । तर, तत्काल संविधान जारी नहुनु र पछि माओवादीसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले अडान घटाउँदै गएपछि आज पहिचानका आधारमा नामकरण नभएको हो,’ पोखरेलले भने ।

उनले पहिचान भनेको कुनै जाति नभएको टिप्पणी गरे । पहिचान वा अरू आधारमा हेर्दा जति प्रदेश छन्, त्यसमा मधेस मात्रै पहिचानका आधारमा नामकरण भएको उनको तर्क छ । ‘बाँकी प्रदेश चाहिँ विकास क्षेत्रजस्तो बनेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘अलगअलग समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको छ,’ उनले भने, ‘पहिचानलाई लगेर जातसँग जोडिदिएको छ । पहिचान भनेको जात त होइन नि †’

पहिचान पक्षधर भन्नेहरूले पनि आफ्नै क्षेत्रमा र आफ्नै पक्षमा संगठन र राजनीतिक शक्ति बनाउन नसकिरहेको उनको तर्क छ । ‘व्यवहारिक समाधानको बाटो खोज्दैनन् । पहिचान पक्षधरको क्षेत्रमा नै पहिचानकै मुद्दा कमजोर छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै क्षेत्रमा पनि गोलबद्ध छैनन्, एउटा विचारको पक्षमा छैनन् । कुरा बंग्याइएको छ । के नाम राख्ने भन्ने एउटा विचारसँग उनीहरू नै प्रस्ट छैनन् ।’ आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने हो भने एउटा विचारसँग सहमत हुनुपर्ने उनले सुनाए ।

‘यो प्रदेशमा थारू पनि छन् । पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरूले अन्य समुदायका मानिसहरूसँग पनि संवाद गरी यो तिमीविरुद्ध होइन, यो तिम्रो पनि आवाज हो भन्न सक्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘पहिचान भनेर हिँड्नेहरू राजनीतिको मूलधारबाट किनारा लाग्दै गएको छ । यसमा कताकता माओवादी पनि मिसिएको पाइन्छ ।’

यसअघि, अघिल्लो वर्ष नै मुख्यमन्त्री रहँदा हिक्मतकुमार कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि तत्कालीन मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेका थिए । वार्ता समितिमा तत्कालीन उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य थिए ।

यसैगरी, ‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’को तर्फबाट वार्ता समिति सदस्यमा गोविन्द आङ्बुङ, युवराज राई, रामभक्त कुरुम्बाङ, लाक्पा शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, कुमार लिङ्देन, रमेश राई, कृष्ण चोङ्बाङ, प्रेम मिभक र पदम जवेगु थिए । सो समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि पहिचान पक्षधर पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

पछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीले पनि वार्ता समिति बनाएको थियो । समितिसँग सहमति भएपछि पहिचान पक्षधरबाट शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने कुरा आएको थियो ।

पुनः आन्दोलन घोषणा
पहिचान पक्षधरले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक हिसाबले आन्दोलन घोषणा गरेको हो । समितिले १० चैतसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामांकनको प्रक्रिया सुरु नगरे थप संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रममा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने उल्लेख छ । कोशी नामका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)लाई निषेध गर्ने घोषणा समितिले गरेको छ ।

The post पहिचानको आन्दोलनमा माओवादीको दोहोरो रणनीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104068/