महिलाओं के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं : विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा
काठमांडू. 21 सितम्बर
विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा ने कहा है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक या किसी संस्थागत क्षेत्र के नेतृत्व तक पहुंचने में अभी भी कई चुनौतियां हैं।
शुक्रवार को कनाडा के टोरंटो में आयोजित विश्व महिला विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ”महिला समानता और समावेशी भागीदारी पर कई कानूनी प्रावधान हैं और संबंधित मान्यताएं भी विकसित की गई हैं। हालाँकि, महिलाओं के लिए नेतृत्व तक पहुँचने में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं।
मंत्री डॉ. राणा ने तर्क दिया कि नेपाल और नेपाल जैसे तीसरी दुनिया के देशों को लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को लेकर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। “दुनिया में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए, वर्तमान में 11 प्रतिशत से कम राष्ट्र प्रमुख और 10 प्रतिशत से कम शासन प्रमुख महिलाएं हैं। विदेश मंत्री डॉ. राणा ने कहा, “अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रोज़गार में महिलाओं की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है और वे अवैतनिक सेवा और घरेलू कार्यों में पुरुषों की तुलना में औसतन तीन गुना अधिक समय बिताती हैं।”
उन्होंने कहा कि महिलाएं कानूनी अधिकारों और न्याय तक पहुंच के मामले में पिछड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में पुरुषों को मिलने वाले कानूनी अधिकारों में से केवल 64 प्रतिशत अधिकार ही महिलाएं हासिल कर पाई हैं।
“मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में समान अधिकारों की घोषणा किए हुए 76 वर्ष हो गए हैं। तब से, महिलाओं के लिए चार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और कार्य योजनाएं, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों की शुरूआत, और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर छह कार्यक्रम लागू किए गए हैं”, मंत्री डॉ. राणा ने कहा, “हालांकि, लैंगिक समानता अभी भी बनी हुई है एक प्रकार का भ्रम. मुझे लगता है कि दुनिया भर में महिलाएं अभी भी समान भागीदारी और अवसर से वंचित हैं।”
उन्होंने उदाहरण पेश किया कि कैसे वे नेपाल में भी लैंगिक समानता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे नेपाल की लक्षित नीतियों और कार्यों में कुछ सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, ”हम लंबे समय से महिला समानता के लिए लड़ रहे हैं. संविधान स्वयं संघीय और प्रांतीय संसदों में 33 प्रतिशत और स्थानीय सरकार में 40 प्रतिशत महिला भागीदारी का आदेश देता है। संविधान लागू होने के एक दशक के भीतर, नेपाल में राज्य प्रमुख, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक महिला नियुक्त हुई है। हमें इसे सकारात्मक रूप से लेना होगा।”
इन्हीं कानूनी प्रावधानों के चलते 28 फीसदी महिलाएं नेपाल की सिविल सेवा तक पहुंच चुकी हैं और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. उन्होंने कहा, इसी तरह, निजी क्षेत्र में 29 प्रतिशत से अधिक महिला प्रबंधक हैं।
उन्होंने कहा कि भले ही नेपाल में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सकारात्मक है। मंत्री डॉ. राणा ने कहा, ”दुर्भाग्य से, हमारे खिलाफ हिंसा और भेदभाव गर्भ से शुरू होता है और जीवन भर जारी रहता है। इस असमानता को दूर करने के लिए व्यापक एवं सशक्त प्रयासों की आवश्यकता है। इन प्रयासों को वैश्विक स्तर से स्थानीय स्तर तक ले जाना आवश्यक है। इसके लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी हितधारकों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हर व्यक्ति का प्रयास बदलाव का उत्प्रेरक बन सकता है।”
इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि पूरी दुनिया को इस बात पर विचार करना चाहिए कि लैंगिक समानता शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया का आधार है। मंत्री डॉ. राणा ने यह तर्क देते हुए कि दुनिया में महिला समानता और महिला अधिकारों के क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों की जरूरत नहीं है, इस बात पर जोर दिया कि उन प्रावधानों को लागू करने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव जरूरी है.
बैठक में दुनिया के 16 देशों की महिला विदेश मंत्री हिस्सा ले रही हैं. बैठक में महिलाओं की समानता एवं भागीदारी, महिला नेतृत्व का विकास, नेतृत्व तक पहुंचने में महिलाओं की चुनौतियाँ, गलत जानकारी एवं महिलाओं पर उसके प्रभाव पर चर्चा की गई।
