यसरी जारी भएको थियो अहिलेको सातौं संविधान, के–के छन् मुख्य विशेषता ?
अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं। यो शासन व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ अनुसार चलिरहेको छ। यो राजनीतिक प्रणालीलाई स्पष्ट बाटो देखाउन पछिल्लोपटक २०७२ साल असोज ३ गते सातांै संविधान जारी भएको हो। यसअघि ६ वटा संविधान बनिसकेका छन्। राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनसँगै संविधानसमेत परिवर्तन हँुदै आएका छन्।
विश्वका जुनसुकै देशमा पनि संविधान त्यो देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान (२०७२) हाम्रो देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ भाद्र ३० गते दुई तिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा यो संविधान जारी गरिएको हो। यो सातौं र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको र जनताको प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान (२०७२) मा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९अनुसूची रहेका छन्।
२००४ सालको वैधानिक कानुनबाट शुरू भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याइ एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचना र स्थानीय सरकारसहितको संघीय शासन व्यवस्था स्थापित भएको थियो।
त्यस्तैगरी लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो।
नेपालको संविधान (२०७२) का विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ
प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिबद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्नु। यसैगरी यो संविधान सबै पक्षलाई समेट्ने समावेशी चरित्रको रहेको छ। यस्तै प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, संविधानले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिएको छ भने दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यवस्था गरी शोषणरहित समाजको निर्माणका लागि समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ।
राज्यको संरचनाअन्तर्गत दुई सदनात्मक संघीय संसद्, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहका अदालत रहने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने, प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने, फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायत व्यवस्था रहनु नै संविधानको विशेषताको रूपमा रहेका छन्।
त्यस्तैगरी, प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २७५ जना सदस्य रहने र संघीय संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। बढीमा २५ जनाको मन्त्री परिषद्, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने र प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था हुनु अर्को विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधानमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। संविधानको धारा ८४मा प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय रहने, राष्ट्रपतिबाट एकजना महिला सहित तीन जना मनोनीत गरिन्छ। प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधान
१.नेपाल सरकार वैधानिक कानुन ,२००४
लागू मिति : २००५-०१-०१
२.नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७
लागू मिति : २००७-१२-२८
३.नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०१५
लागू मिति : २०१५-११-०१
४.नेपालको संविधान ,२०१९
लागू मिति : २०१९-०९-१
५.नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७
लागू मिति : २०४७-०७-२३
६.नेपालको अन्तरिम संविधान ,२०६३
लागू मिति : २०६३-१०-०१
७.नेपालको संविधान २०७२
लागू मिति : २०७२-०६-०३ गते
यस्तो छ स्थानीय सरकार गठन पक्रिया
संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् बन्ने स्थानीय सरकारको गठनका प्रक्रिया निम्नानुसार छन्
गाउँ कार्यपालिका
गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र गाउँ कार्यपालिकाको गठन हुनेछ । जसमा गाँउपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र गाउसभाका सदस्यले निर्वाचित महिला सदस्यबाट चारजना, दलित वा अल्पसख्यक समुदायवाट दुईसमेत समावेश गरी कार्यपालिका गठन हुनेछ । दलित वा अल्पसख्यक समुदायको दुईजना उम्मेद्वार गाउँसभाका सदस्यभन्दा बाहिरबाट मनोनीत गरिनेछ । गउँपालिकाको अध्यक्ष नै कार्यपालिकाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
नगरकार्यपालिका
नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाणप्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र नगरकार्यपालिकाको गठन हुनेछ । जसमा नगरप्रमख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, नगरसभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसख्यक समुदायबाट तीनसमेतको कार्यपालिका गठन हुनेछ । दलित वा अल्पसख्यक समुदायका तीनजना उम्मेद्वार नगरसभाका सदस्यभन्दा बाहिरबाट मनोनीत गरिनेछ । नगरसभाको अध्यक्ष नै नगरकार्यपालिकाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति
सम्बन्धित जिल्लामा रहेका स्थानीय तह प्रमुख÷उपप्रमुख सम्मिलित एक जिल्लासभा गठन हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । समन्वय समितिका लागि गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले उम्मेद्वारी दिन पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेद्वारी दिने गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुन्छ ।
जिल्ल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा मत दिने अधिकार भने जिल्लासभाका सदस्यलाई मात्रै हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने र संघ, प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ । निर्वाचनमार्फत प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, महिला सदस्य तीन, दलित वा अल्पसंख्यक एकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछ ।
_itzTShGZR9.jpg)
