संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् बन्ने स्थानीय सरकारको गठनका प्रक्रिया निम्नानुसार छन् :

गाउँ कार्यपालिका

गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र गाउँ कार्यपालिकाको गठन हुनेछ । जसमा गाँउपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र गाउसभाका सदस्यले निर्वाचित महिला सदस्यबाट चारजना, दलित वा अल्पसख्यक समुदायवाट दुईसमेत समावेश गरी कार्यपालिका गठन हुनेछ । दलित वा अल्पसख्यक समुदायको दुईजना उम्मेद्वार गाउँसभाका सदस्यभन्दा बाहिरबाट मनोनीत गरिनेछ । गउँपालिकाको अध्यक्ष नै कार्यपालिकाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

नगरकार्यपालिका

नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाणप्राप्त भएको मितिले भएको १५ दिनभित्र नगरकार्यपालिकाको गठन हुनेछ । जसमा नगरप्रमख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, नगरसभाका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसख्यक समुदायबाट तीनसमेतको कार्यपालिका गठन हुनेछ । दलित वा अल्पसख्यक समुदायका तीनजना उम्मेद्वार नगरसभाका सदस्यभन्दा बाहिरबाट मनोनीत गरिनेछ । नगरसभाको अध्यक्ष नै नगरकार्यपालिकाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति

सम्बन्धित जिल्लामा रहेका स्थानीय तह प्रमुख÷उपप्रमुख सम्मिलित एक जिल्लासभा गठन हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिमाण प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जिल्लासभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । समन्वय समितिका लागि गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले उम्मेद्वारी दिन पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेद्वारी दिने गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुन्छ ।

जिल्ल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा मत दिने अधिकार भने जिल्लासभाका सदस्यलाई मात्रै हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने र संघ, प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ । निर्वाचनमार्फत प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, महिला सदस्य तीन, दलित वा अल्पसंख्यक एकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनेछ ।

Source : https://newsofnepal.com/2024/10/07/672441/