रविको बचाउमा कहिलेसम्म सडक आन्दोलन ?
–भवितव्यमा राजनीतिमा आएकाहरूले हल्ला गर्दैमा सरकार निष्पक्षताबाट पछि नहट्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दश दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि पोखरास्थित प्रकरी हिरासतमा रहेका लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै सडक संघर्षलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
असोज २ गते दिउँसो पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका लामिछानेलाई सोही राती पोखरा लगिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम ऋणस्वरूप गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको र उक्त कम्पनीमार्फत् अपचलन गरेको लामिछानेमाथि आरोप छ।
उहाँलाई पोखरा जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी दिएको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेका लामिछानेमाथि बुटवल जिल्ला अदालतले समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । लामिछानेकै व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशी उहाँभन्दा एक महिनाअघि पक्राउ परी पोखरा जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ । जोशीलाई थप अनुसन्धानका लागि बुटवल लगेर फेरि पोखरा नै ल्याइएको छ ।
यसले रविलाई समेत बुटबल लैजान सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरी रहँदा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र समर्थकले एक हप्तासम्म पोखरामा आन्दोलन चर्काए भने अहिले पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको रास्वपाका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्।
‘हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको माग गरेको छ’, – प्रवक्ता मनिष झाले बताउनुभयो । बैठकले राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एवं सहकारी पीडितको ८८ अर्ब फिर्तासहितको न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने राख्ने निर्णय गरेको उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) को संयोजकत्वमा ७ प्रदेश सभापतिसहितको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति नै गठन गर्ने रास्वपाले निर्णय लिएको छ । प्रवक्ता झाले यस अघि भन्नुभयो– ‘राजनीतिक नागरिक संवादका लागि पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, उपसभाति डीपी अर्यालको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशमा आन्दोलन सञ्चालन प्रदेश समिति गठन गर्ने, आवश्यक उपसमितिहरू गठन गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित समिति स्वयंलाई दिने निर्णय गरेका छौं ।’
यताा सत्तारुढ दलहरुले भने सडकमा भीड बटुलेर न्यायप्रणालीमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । सरकार सम्बद्ध दलहरूले औपचारिक रूपमै अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिका पक्षमा सडकमा भीड बटुलेर अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले कसैलाई पनि अन्याय गर र गिरफ्तार नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ– ‘निष्पक्षताबाट सरकार पछि हट्दैन । दुई चार जना कराएर न्यायालय प्रभावित पार्छु भन्ने ठानेको छ भने मैले विश्वास लिएको छु त्यस्ता हा..हु..बाट प्रभावित हुन थाल्यो भने नेपालमा न्यायको सम्भावनै हुँदैन । मैले हिजो अदालतमाथि आक्रमण गर्दै बोलेको सुनेँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो आफूले सहकारीबारे समिति नबनाऊ भन्दा उनीहरूले नै बनाउनुपर्छ भनेर जोड गरेको भन्दै सर्वसम्मत समितिले सिफारिस गरेको विषयमा सडकमा उफ्रनु गलत अभ्यास रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भवितव्यमा राजनीतिमा आएकाहरूले त्यस्तो व्यवहार देखाउने गर्छन्, सरकार सहमतिअनुसार नै अघि बढ्छ।’
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलगायत विभिन्न राजनीतिक दल निकट मानिएका सयौं व्यक्तिहरू पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको जिकिर गरेको छ । प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५ सय ७९ जना पक्राउ परेका छन् । देशभरको उजुरीअनुसार अझै १ हजार ४ सय ३० जना प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । तर, सरकारले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई जोगाएर रवि लामिछानेलाई फसाएको रास्वपाको आरोप छ ।
रास्वपाको आन्दोलनकै सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारले सहकारी ठगीसहितको भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्नालाई जोगाएर सत्ता बाहिरर रहेका दलहरूलाई मात्रै दुःख दिने काम गरेको माओवादीले पनि आरोप लगाएको छ।
रास्वपाले आफ्ना नेता लामिछाने नछुटुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । तर, अनुसन्धानको दायरामा रहेका लामिछानेमाथि ठगी, संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान थलिएकाले अहिले नै छुट्ने अवस्था नरहेको अनुसन्धान अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रास्वपाको पछिल्लो बैठकले पार्टीले विषम परिस्थितिवश स्थगित गरेको जिल्ला भेलाहरू, सांगठनिक र पार्टी गतिविधि चालू गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
यस्तै, स्थानीय तह उपनिर्वाचन संयोजन समितिलाई ३ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन बैठकले दिएको प्रवक्ता मनीष झाले बताउनुभयो ।
_CVaKGq3Lj7.jpg)
