काठमाण्डौ – राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले हिजो महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । गएको भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका ...

Source : https://ujyaaloonline.com/story/108638/2024/11/9/government-vacate-against-supreme-court-order