संसद गाथा र नग्न राजनीति
पूँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता के हो भने यसले सबै वस्तु र विचारलाई माल (कमोडिटी)मा र मानिसलाई निष्क्रिय उपभोक्तामा परिणत गरिदिन्छ । रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन, पहाड, नदी, दुःख, खुशी, आसू, धर्म, जाति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, नैतिकता, सबै, पूँजीवादी बजारमा माल बाहेक अरु केही हुँदैन ।
पूँजीवादी व्यवस्थामा नाफाको अन्धो लालसा अपरिहार्य रुपमा आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संकट उत्पन्न गराउँछ । समाजलाई भीषण संकटमा धकेलेरपनि पूँजीपतिहरुको नाफाको लालसा शान्त हुँदैन, उल्टो यसले संकटकालीन स्थितिको फाइदा लिएर आफ्नो नाफा झन् बढाउँछ । तीनवर्ष पहिलेको कोरोनाकाल सम्झनुस ।
संसारभरी मानवीय जीवन त्रासदी र संकटमा फँसेको थियो । तर विश्वस्तरीय विविध आर्थिक प्रतिवेदनहरुका अनुसार यस त्रासदकालमा विश्वस्तरीय पूँजीपतिहरु (विशेष गरेर स्वास्थ्यक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने पूँजीपति) को आर्थिक सम्पतिमा तीनगुना वृद्धि भएको थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, पूँजीवादले सबै प्रकारका अवसरहरुबाट नाफा कमाउने बाटो खोज्छ नै । पूँजीवादको संसर्गमा राजनीतिक व्यवस्थापनि पूँजी, लाभ र खरिद बिक्रीमा परिणत हुनजान्छन् ।
अहिले हाम्रो लोकतन्त्रमा देखिने दलालपूँजीपति वर्ग, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको सर्वव्यापी वर्चस्व यसैको परिणाम हो ।सरकार होस, प्रतिपक्ष होस, सुरक्षाक्षेत्र होस, कर्मचारीतन्त्र होस वा न्यायक्षेत्र, हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोगको रोगबाट भयानकरुपमा ग्रस्त छ । हरेक दिन जनताको नाममा किरिया खाने जनप्रतिनिधिहरु खुलेआम पूँजीपतिहरुको चाकरीमा मस्त देखिन्छन् । यस्का बावजूदपनि उनीहरुले लोकतन्त्रको गुणगान गर्न छाडेका छैनन् ।
एक किसिमले समग्र संसद नै नांगो देखिन थालेको छ । यससंगै अर्को दिक्दार लाग्दो र बेसरम दृश्य के छ भने सबैले आफूलाई इमान्दार र अरुलाई बेइमान भनेर हल्ला मच्चाउँदै छन् । तर, यथार्थ के हो भने आर्थिक अनियमितताको यस कालो धन्दामा सबैको हाथ कालो छ ।भर्खरै रास्वपा अध्यक्ष रविलामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले गिरफ्तार गरेको छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडिया हाउसको सिइओ रहेको बेला सहकारी संस्थाबाट अनियमित तरिकाले उनको नाममा रकम आएकोले यसमा उनको संलग्नताको आरोप धेरै लामो समयदेखी लाग्दै आएको थियो । विविध छानबीनमा उनको नाम बेलाबेला उठ्ने गरेको थियो । यसलाई लम्ब्याउन र गिरफ्तारीबाट बच्न उनले एमाले र माओवादीकेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री नै रोजेको व्याख्या विश्लेषण विविध कोणबाट हुँदै आएकै हो । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका गगन थापा लगायतका सांसदहरुले यस मामिलालाई पटक पटक उठाउने गरेका थिए । यसैलाई काउन्टर दिन तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलेनक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामो समयदेखी फरार अभियुक्त नेका नजिकका बेचन झा पक्राउ गरे ।
तर, मिडिया र धेरै विश्लेषकहरुको मतमा यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसंगको निकटका मूख्य बिचौलिया मानिने झाको गिरफ्तारी नेका मात्रैको निम्ती होइन, एमालेसमेतको निम्ती संकट निम्त्याउने थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेका अध्यक्ष देउवालाई समेत दबाबमा ल्याउन तत्कालीन एमाले माओवादीकेन्द्र गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लामिछानेको यसकार्यलाई अनुकूल ठानेर मौनता देखाए ।
तर बेचन झाको गिरफ्तारी देउवा र ओली दुबैको निम्ती घातक थियो । ओलीले पनि यसलाई प्रचण्डसंगको गाँठो फुकाउने उचित अवसर ठाने । झा गिरफ्तार भएकै साँझ देउवा र ओलीको भेँट भयो र ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा एमाले नेकाको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो । लामिछानेको गिरफ्तारी यसको प्रतिउत्तर हो । गजब छ नि, जतिबेला लामिछाने एमालेसहितको गठबन्धनमा थिए, ठीक थिए, र जतिबेला गठबन्धन फेरियो उनी थुनिए ।
यस्ले वर्तमान सत्ताराजनीति जनताको निम्ती होइन, सत्तावृत्तमा रहेका धनिकवर्ग र नेताहरुले मिलिजुली खाने खुआउने संयन्त्र मात्र भएको देखाउँछ । नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र, संसदमा तीनवटा शीर्ष राजनीतिक दलहरु छन्, जसमध्ये कुनै दुईवटाले गठबन्धनमा सरकार बनाउँछ । बाँकी साना दलहरु यिनै तीनवटा मध्येको गठबन्धनमा मिसिएर सत्तामा हिस्सेदारी गर्छन् ।
यी संसदीय दलहरुले जनताको नाममा देशभित्र र बाहिरबाट आएको आर्थिक आफूमा बाँड बखडा गर्छन्, भागबन्डामा झगडा प¥यो भने गठबन्धन मध्येका कुनै एउटा शीर्षदल तेस्रो शीर्षदलसंग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छ । गठबन्धन सरकार नामक यो सत्ता भागबन्डाको खेल निरन्तर चलिरहन्छ ।
निर्वाचन होस वा सुरक्षा, कर्मचारीतन्त्र र न्याय सबै आफ्ना गच्छे, स्वार्थ र निकटताको आधारमा यसै लोकतान्त्रिक खेलको रक्षामा योगदान दिइरहेका हुन्छन् । सबैलाई यस लोकतान्त्रिक खेलको अन्तर्य थाहा छ, तर यसलाई नै लोकतन्त्रको प्रतीकको रुपमा सबै महिमा गायन गरिरहेका हुन्छन् । लामिछानेको गिरफ्तारीबारे सबैका आ आफ्ना व्याख्याहरु छन् । रास्वपाले आफ्नो अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेका छन् र हंगामा मच्चाईरहेका छन् ।
रोषमालामिछाने स्वयंले ओलीको सरकार ढाल्नु पर्छ भनेर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार देउवा र ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललितानिवास प्रकरण जस्ता नेका र एमालेका नेताहरु सम्बद्धप्रकरणहरुबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडन लामिछानेको गिरफ्तारी गरिएको आरोप लगाउँछन् । एउटा कोणबाट योपनि सत्य हो । अर्कोतिर एमाले समर्थकहरुले रास्वपाको हंगामालाई कलाविहीन नाटक र अपराधीलाई बचाउने कमजोर प्रयत्न भनीरहेका छन् ।
एउटा कोणबाट योपनि सत्य हो । लामिछाने र रास्वपाका अन्य नेताहरुले उनी निर्दोष रहेको दावी गरेपनि परिस्थितिजन्य तथ्यहरु र प्रमाणहरुउनका विरुद्ध देखिन्छन् । कम्तीमा सहकारीको रकम घोटाला भएको बखत लामिछाने गोर्खा मिडियामा संचालक समितीमा निर्णायक पदमा थिए भन्ने प्रष्ट नै छ । लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा पोखरामा रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले प्रहरीसंग जुधी गरिरहेको बेला अर्कोतिर सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरुको प्रदर्शन र लामिछानेको विरोधमा लगाइएका नाराहरुलाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
हुन त एमालेपनि यसै दलालपूँजीवादी वर्चस्वको संसदिय राजनीतिको एउटा राजनीतिक दल हो । बहुदलिय राजतन्त्रात्मककाल देखी नै अनेकौँ आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा यसको नामपनि मुछिँदै आएको छ । अन्य संसदिय राजनीतिक दल जस्तै यस्का नेता तथा कार्यकर्ताहरुपनि गिरफ्तारीमा पर्दैआएका छन् । हालको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण र सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत नेका र एमालेका नेता र कार्यकर्ताको नाम चर्चामा आउने गरेको छ ।
तरपनि, लामिछानेको गिरफ्तारीलाई एमाले नेताहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलताको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले भ्रष्टाचार न गर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति पटक पटक दिनेगरेका छन् । तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटको सञ्चालक नामूद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ्गले एमालेको केन्द्रिय कार्यालयको लागी जग्गा दिने र भवन बनाइदिने प्रस्ताव स्वीकार गर्नुले प्रम ओलीको पूँजीपतिसंगको अस्वाभाविक निकटता उदाङ्गिएको छ ।
अझ, मिडियामा आएको समाचार अनुसार मीनबहादुरले एमालेलाई दिने भनेको जग्गा रियल इस्टेट कारोबारी कालु गुरुङ्गको नाममा रहेको, उनलेपनि उक्त जग्गा कुमारी बैंकमा बन्धक राखेर १२ करोड ऋण लिएको र हालसम्म चुक्ता नगरेको देखिन्छ । गजब के छ भने उक्त बन्धकी राखेको जग्गामा नै एमाले अध्यक्ष ओली र मीनबहादुरले संयुक्तरुपमा एमाले केन्द्रिय कार्यालयको भवनको शिलान्यास गरेका छन् । ओली निकटका एमालेको ठूला र साना नेताहरुले, कुनै व्यापारीले भवन बनाईदिने भनेर दान दिएमा स्वीकार्नु अपराध छैन, भनेर तर्क गरिरहेका छन् । तर यसखाले विवादस्पद व्यवसायी व्यक्तित्वहरु र अबौँको सम्पत्ति दानमा स्वीकार्नु निरुद्देश्य नै होला भन्ने पत्याउन कठिन छ ।
तथ्यहरुले एमाले नेताहरुको दावी विरुद्ध संकेत दिन्छन् । बुझ्न गाह्रो छ, यसरी प्रष्ट राजनीतिक नैतिकता विरुद्ध देखिने यस बेइमान दानलाई ओलीजस्तो चतुर राजनीतिज्ञले कसरी र किन स्वीकार गरे ! यस प्रकरणमा भीमरावल, बिन्दा पाण्डे जस्ता ओली विरोधी नेताहरुको विरोधी अभिव्यक्तिले सानै स्तरमा नै भएपनि एमालेभित्र विरोधको स्वर छ भन्ने देखिन्छ । यो विस्तारित हुन्छ वा त्यसै सेलाएर जान्छ, हेर्नु रोचक हुने छ । यस्को तेस्रो कोण माओवादी केन्द्र छ, जस्ले सत्ता प्रतिस्पद्र्धाको संसदिय ट्याक्टिसमा लामिछानेको बचाउ गरिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, लामिछाने होस वा एमाले नेताहरु, सबैका हात काला छन् । यस्तोमा जुनसुकै निहुँमा भएपनि लामिछानेको बचाउ अन्ततः माके र प्रचण्डको निम्तीपनि हितकर हुँदैन । यस्ले माकेपनि यसै संसदिय राजनीतिको एउटा हिस्सा भएको एकपटक फेरी प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म जनसमुदाय र राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताहरु र समर्थकहरुको कुरा छ, आ आफ्ना स्वार्थ अनुसार सबैको गच्छे भएपनि संसदिय राजनीतिक दलहरुमा कोहीपनि चोखा नभएकोमा सबै सहमत देखिन्छन् ।
यस्को निम्ती अन्य तथ्य हेर्नै पर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्ट र कमेन्टहरु पढे हुन्छ । कति भयानक छ यो जनविरोधी खेल ? सबैलाई थाहा छ, सबैले विरोध गरिरहेका छन् र सबैले खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । लाग्छ सबैको मिलोमतोमा चलिरहेको छ यो गैरलोकतान्त्रिक संसद । समाजवाद र साम्यवादी विचारका प्रवत्र्तक कार्लमाक्र्सले संसदिय व्यवस्थालाई खसीको टाउको राखेर सुङगूरको मासु बेच्ने थलो भनेका थिए ।
लोकतन्त्रको नारा भट्याउँदै र दलालपूँजीवादी संगत र प्रोत्साहनमा संसदिय राजनीतिक दलहरु जसरी एक अर्कामाथी आरोप लगाउँदै छन् र आफू खुलेआम भ्रष्टाचार गर्दैछन्, त्यसले समग्र संसदिय राजनीतिलाई नग्न बनाउँदै छ, र माक्र्सको भनाईलाई सिद्ध गर्दैछ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको अठारवर्षमै वर्तमान लोकतान्त्रिक संरचना कुहिँदै छ । पूँजीवादी संसर्गको यो लोकतान्त्रिक संरचनाले बजारको नियमलाई लोकतन्त्रको रुपमा परिभाषित गर्दैछ । यसलाई बचाउँ, होइन भने प्रतिगमनकारी शक्तिले गम्भीर संकट निम्त्याउने खतरा छ है ! यस पूँजीवादी वर्चस्वको गणतन्त्रलाई जनताको वर्चस्व भएको गणतन्त्र बनाउने तर्फ विचार गरौँ !
The post संसद गाथा र नग्न राजनीति appeared first on Janakpur Today.
_7h5baugrIF.jpg)
