सुन काण्ड अनुसन्धानमा लापरबाही : प्रहरी र कर्मचारी गरी १० जनामाथि कारबाही हुने

काठमाडौं ।

सुन काण्ड अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका प्रहरीलाई कारबाही गर्न गठित गृह मन्त्रालयको समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर थप कारबाही गर्न बुँदागत सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो।

समितिलाई आचार्य आयोगले गरेकोभन्दा फरक सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैअनुसार सम्बन्धित विभागमार्फत् आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूमाथि कारबाही हुन्छ। कानुनको दफा उल्लेख गरेर थप कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई नै दिने गरी समितिको सिफारिस गरेको हो। कर्मचारी वा अन्यको हकमा पनि आफ्नै उपल्लो निकायमार्फत् कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ मा सामान्य र विशेष गरी दुई खाले सजायको व्यवस्था छ । सामान्यमा शारीरिक परिश्रम हुने सजाय गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने, नसिहत दिने, प्रतिकूल राय लेख्ने, बढीमा ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, बढीमा ५ तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा ५ वर्ष खाईपाई आएको तलब वृद्धि घटुवा गर्ने र तल्लो पदमा घटुवा गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख भएअनुरूप प्रतिवेदनमा यो दफा उल्लेख गरिएको छ। उनले कारबाहीको सम्बन्ध निर्णय विभागले नै लिने बताए।’ गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हकमा भने आयोगले पनि नोटिसमा मात्र राख्नु भनेकाले कुनै कारबाही गर्न उल्लेख नगरिएको बताइएको छ।

समितिले प्रहरी अधिकृतहरूमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको छ। त्यसै गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लेखेर पठाउने समितिले राय दिएको बताइएको छ।

‘ब्रेक सु’ तथा विद्युतीय चुरोट ‘भेप’मा लुकाइएको सुन तस्करी अनुसन्धानमा बदनियत गरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापा तथा प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहालमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि नयाँ समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले सहसचिव झलकराम अधिकारी र अरुण पोखरेल लगायतका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सह–सचिव अधिकारीको सम्बन्ध देखिएको थियो। अरुण पौडेल विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार प्रशासक हुनुहुन्छ। विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।

उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुनुहुन्छ । दुबईबाट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको अनुसन्धानमा उहाँहरूको त्रुटि देखिएको आयोगको ठहर छ। असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो।

तस्करी समूहका नाइके दावा छिरिङसँग तस्करीको सुन कारोबारबारे बारम्बार कुरा गरेका जीवन चलाउनेलाई शुरूमा उपस्थित गराएर बयान कागज गराइएको थियो । पछि फरार बनाइएको विषयमा प्रहरीको भूमिकामाथि आयोगले प्रमुख रूपमा प्रश्न उठाएको हो । प्रहरीले चलाउनेलाई जोगाउने नियत राखेको र पछि माथिल्लो निकायको दबाबमा प्रतिवादी बनाएको भन्ने आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी सुन तस्करीको पैसा शुद्धीकरण हुने ठमेलको वाल्डो क्यासिनो तथा दावासँग निकट सम्पर्कमा रहेका अन्य केही व्यक्तिमाथि समेत विस्तृत अनुसन्धान नगरेको विषयमा आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ पर्नुभएको थियो । यद्यपि, पछि उहाँ हाजिर जमानतमा छुट्नुभएको थियो। सुनको अवैध पैठारीसम्बन्धी जा“चबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत १ चैतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा केही आरोपीलाई मिलेमतोमा जोगाउन खोजेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। तर, कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदनमा नभएकाले अध्ययन गर्न समिति गरिएको थियो । समितिको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही रहनुभएको छ ।

गत साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गर्दा राजस्व विभागले बरामद गरेको ६० किलोभन्दा बढी सुन र अर्को विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत् भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि सरकारले सो आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले त्यसको छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकारीले लापरबाही गरेको कुरो उठान गरेको थियो।

Source : https://newsofnepal.com/2024/05/08/642633/