सुनीललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना
काठमाडौं ।
विशेष अदालले नेपाल टेलिबकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपियाँ जरिवाना र नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।
सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले पौडेलमाथि कैद सजाय र विगो जरिवाना निर्धारण गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो प्रकरणमा पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ बिगो कायम गर्दै सोहीअनुसार जरिवाना हुने गरी सजाय निर्धारण गरेको हो। जरिवाना गरिएको २३ करोड २७ लाख बराबरको रकम पौडेलबाट असुलउपर गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालले गत वैशाख ७ मा गरेको फैसलामा पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो तर उनलाई के कति सजाय तोक्ने भन्ने बारेमा भने विशेषले निर्णय गरेको थिएन। मंगलबार विशेष अदालतले कैद सजाय र बिगो निर्धारण गरेसँग पौडेललाई कारागार चलान गरिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहँदा विभिन्न चलखेल गरी खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरूपयोग गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले गत वर्ष असोज १५ गते पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनिल पौडेलले केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ। तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी पौडेलले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखको रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अतः निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले सरकारको माथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ।’
