कन्ट्री रेटिङपश्चात् सुधारको खाँचो
नेपालले पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङ पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङ्सले गरेको रेटिङमा नेपाललाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरिएको छ ।
जसले नेपालमा लगानीको स्थिति औसत रहेको संकेत गर्दछ । क्रेडिट रेटिङमा ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, डबल ए, ए प्लस, ए, ए माइनस, ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी र ट्रिपल बी माइनस अंक प्राप्त गर्ने देशलाई लगानीको हिसाबले न्यून जोखिम मानिन्छ । त्यस्तै डबल बी प्लस, डबल बी र डबल बी माइनसलाई जोखिमसहितको लगानीको अवस्था मानिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनमा प्रभाव परेका कारण नेपालका अन्य सूचक राम्रो हुँदाहुँदै पनि ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्राप्त भएको छ । यद्यपि, अन्य दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालको अवस्था राम्रो हो । तर, भारतको भन्दा दुई स्थान तलको रेटिङ छ । भारतको ट्रिपल बी रेटिङ हुँदा बंगलादेशको रेटिङ बी प्लस, श्रीलंकाको रेटिङ ट्रिपल सी प्लस, पाकिस्तानको ट्रिपल सी प्लस र माल्दिभ्सको सी रहेको छ ।
कन्ट्री रेटिङ गर्दा त्यो देशको साखको गुणस्तर मूल्यांकन, ऋण दायित्व भुक्तानी क्षमता, वित्तीय जोखिम पहिचान, राजस्व परिचालन क्षमता र खर्च प्रणाली, विदेशी मुद्राको स्रोत र स्थिरता तथा आर्थिक पारदर्शितालगायतका विषयलाई आधार बनाउने गरिन्छ । कन्ट्री रेटिङपछि नेपालको अर्थतन्त्र र लगानी वातावरणमा विभिन्न प्रभाव पार्न सक्छ । क्रेडिट रेटिङले कुनै देशको आर्थिक स्वास्थ्य, कर्जा तिर्ने क्षमता र लगानीको जोखिम मापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आर्थिक स्थिति र कर्जा तिर्ने क्षमताको स्पष्ट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नेपालप्रति भरोसा बढ्न सक्छ । जसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र ऋणपुँजीको प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा निजी कर्जा प्रदायकहरूले क्रेडिट रेटिङलाई आधार मानेर कर्जा दिनेछन् । राम्रो रेटिङले नेपालले कम ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्छ । साथै क्रेडिट रेटिङले देशको आर्थिक पारदर्शिता र स्थायित्वमा सुधार ल्याउन सक्छ । यसले सरकारलाई राजस्व व्यवस्थापन, नीति सुधार र खर्च नियन्त्रण अनुशासनमा मद्दत पु¥याउने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड जारी गर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङले यसलाई थप सजिलो बनाउँछ । साथै यसले दीर्घकालीन पुँजी पनि जुटाउन मद्दत गर्दछ ।
तर, कम ग्रेडको रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तसर्थ क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्न नेपालले सुधारात्मक आर्थिक नीति अपनाउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा अल्पकालीनमा आर्थिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने देशको वित्तीय दायित्व बढाउँछ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको हरेक परिवर्तनलाई निगरानी गर्ने भएकाले नेपाललाई आर्थिक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न झन् सतर्क बनाउँछ ।
त्यस्तै क्रेडिट रेटिङले नेपाललाई कर प्रणाली सुधार, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र बैंकिङ प्रणाली सुदृढ बनाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ । रेटिङपश्चात् विश्वबजारमा नेपालको पहिचान बनाउन मद्दत पु¥याउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्छ । क्रेडिट रेटिङसँगै सरकार र नियामक निकायहरूले सुधारात्मक कदम छिटो चाल्ने सम्भावना बढ्छ ।
नेपालले पाएको पहिलो क्रेडिट रेटिङ देशको आर्थिक क्षमता र जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई संकेत दिएको छ । नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङले लगानी आकर्षण, ऋण पाउन सहजता र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको ढोका खोल्नेछ । तर, राजनीतिक स्थिरता र नीति सुधारको आवश्यकतामा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा सरकारले देशको रेटिङ सुधार्न दीर्घकालीन र दिगो नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
