सामुदायिक क्याम्पसलाई ८ किसिमका अनुदान
काठमाडौं ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान नै अनुदान घोषणा गरेको छ। आयोगले सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक, प्रशासनिक र भौतिक सुधार गर्न अनुदान दिन लागेको हो।
देशको करिब एकतिहाइ शैक्षिक भार बहन गरिरहेका सन्दर्भमा ती क्याम्पसको नियमित सञ्चालन, भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि सहयोग गर्न लागेको हो।
आयोगले कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ जारी गरी सो घोषणा गरेको हो। आयोगले नियमित, भौतिक विकास, भवन निर्माण, पुस्तक खरिद, फर्निचर खरिद, उपकरण खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। सबै अनुदान दिन कार्यविधि र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमित अनुदानअन्तर्गत क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई वार्षिक नियमित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। त्यसबाहेक उपकरण, भौतिक निर्माण, पुस्तकालय, ल्याबलगायत शीर्षकमा थप अनुदान दिने भएको छ।
त्यसका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत स्नातक वा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन भई एक शैक्षिक सत्र पूरा गरी तोकिएका आधार पूरा गरेका क्याम्पसलाई नियमित सहयोगअन्तर्गत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । नियमित अनुदान पाउन हिमाली जिल्लामा ५०, पहाडी जिल्लामा ७५, भित्री मधेसका जिल्लामा १ सय, तराईका जिल्लामा १ सय २५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ सय ५० जना हुनुपर्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम कोटा निर्धारण गरेको हो ।
तर, कोटा निर्धारण गरेका विषयअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि खुलेका विशेष क्याम्पस र राष्ट्रिय महत्वका विषय अध्ययन–अध्यापन गराउने क्याम्पसका हकमा कुल विद्यार्थी सङ्ख्या न्यूनतम ४० जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमित अनुदान माग गरी सामुदायिक क्याम्पसले आयोगमा पेस गरेका कागजातका आधारमा उल्लेख भएका विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिक कार्यक्रम, उत्तीर्ण प्रतिशत, विज्ञानतथा प्रविधि, राष्ट्रिय महत्वका विषय, पिछडिएको/दुर्गम/आङ्गिक क्याम्पस नभएका जिल्लालगायतका आधारमा निर्देशिकाअनुसार नियमित अनुदानको रकम निर्धारण गरिनेछ।
आयोगले स्नातक मात्र सञ्चालन गरेको क्याम्पसलाई एकमुष्ठ ७ लाख स्नातकोत्तर तहको एक फ्याकल्टी एक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्याम्पसलाई ८ लाख अनुदान दिनेछ। त्यसबाहेक उत्तीर्ण प्रतिशतबमोजिम थप अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान पाउन उत्तीर्ण २९ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उत्तीर्ण प्रतिशतका आधारमा थप अनुदान दिँदा उत्तीर्ण प्रतिशत, सम्मिलित विद्यार्थी सङ्ख्या र प्रतिविद्यार्थीको सय रकमको कुलयोग हुनेछ । हिमाली जिल्लाका क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदानमा ५० प्रतिशत, पहाडी जिल्लाका क्याम्पसलाई ३० प्रतिशत, भित्री मधेस र तराईका जिल्लामा अवस्थित क्याम्पसलाई न्यूनतम अनुदान थप ५ प्रतिशत उपलब्ध गराइनेछ भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र अवस्थित क्याम्पसलाई यस प्रकारको थप अनुदान उपलब्ध गराइने छैन ।
आयोगले उपलब्ध गराउने अनुदानमध्ये भवन निर्माण अनुदानअन्तर्गत हिमाली जिल्लामा ६०, पहाडी र भित्री मधेसका जिल्लामा १ सय, तराईका जिल्लामा १ सय २५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ सय ५० विद्यार्थी हुनुपर्नेछ । अनुदान रकम विद्यार्थी संख्याका आधारमा बढीमा ३ करोडसम्म हुन सक्नेछ । क्याम्पसले प्रतिवर्ष १ करोडमात्र प्राप्त गर्नेछन् । प्रगतिको आधारमा अनुदान थपिँदै लगिनेछ।
त्यस्तै, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भपुस्तक खरिद गर्न थप अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष अनुदान पाएका क्याम्पसले यो शीर्षकमा अनुदान पाउने छैनन् । त्यस्तै, सामुदायिक क्याम्पसहरूमा कक्षा सञ्चालन तथा पुस्तकालयका निम्ति आवश्यक पर्ने फर्निचर खरिदका लागि आयोगबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई अनुदान दिने निर्देशिकाका आधारमा अनुदान दिनेछ ।
आयोगले अघिल्लो वर्षमा यस अनुदान पाएकालाई आगामी दुई आवमा थप अनुदान दिइने छैन । उपकरण खरिदका लागि १० लाख, क्याम्पसको प्रस्ताव र मूल्याङ्कनको आधारमा अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा एकपटकका लागि १० लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत औपचारिक रूपमा पठनपाठन शुरू भई दुई वर्ष पूरा गरिसकेका तर नियमित अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने निर्देशिकाअनुसार विशेष अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
सो अनुदान पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तक, फर्निचर र उपकरण खरिद गर्नमात्र उपलब्ध गराइनेछ। सो अनुदान प्राप्त गर्न हिमाली जिल्लामा ६०, पहाडी जिल्लामा ७५, भित्री मधेसका जिल्लामा १ सय, तराईका जिल्लामा १ सय २५ र काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ सय ५० जना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
_v6kz37xlfD.jpg)
