मधेशमा १६ हजार छोरीको ‘छोरी शिक्षा बीमा’ अन्योलमा
मधेश प्रदेश सरकारको लोकप्रिय तथा प्रभावकारी कार्यक्रममध्येका ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै अलपत्र परेको छ ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक, समाजिक तथा शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका छोरीहरुलाई मध्यनजर गर्दै महिला सशक्तीकरण तथा सबलीकरण, महिला हिंसा, बालविवाह, दाइजो उन्मुल, छोरीलाई गर्भमै तुहाउँने विकृति हटाउने लगायतका उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियानअन्तर्गत छात्राहरुलाई साइकल वितरण, बेटी शिक्षा बीमा, विद्यालयहरूमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, किशोरीहरुका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत किशोरीहरुका लागि सेनेटरी प्याड वितरण, जेहेनदार र विपन्न छात्राहरुको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृति वितरण गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो । तर वर्तमान सरकारको उदासिनताका कारण सो अभियानअन्तर्गत एउटा मात्रै छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम संचालनमा छ ।
छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ । छोरी शिक्षा कार्यक्रम आर्थिक ०७५/०७६ देखि लागु रहेको छ । तर ६ वर्षमा अहिलेसम्म १६ हजारजनाको छोरीको बीमा मात्रै भएको छ । सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयबाटै संचालन भएको सो कार्यक्रमबाट पाँच हजार ६ सय ६६ जना छोरीको शिक्षा बीमा गरिएको थियो ।
साइकल खरिदमा अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न लागेकाले उक्त कार्यक्रम २०७८ सालदेखि शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो कार्यक्रम निर्देशनालय मातहत आएदेखि गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म तीन आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले मात्रै १० हजार २ सय ८७ जनाको छोरी शिक्षा बीमा गरेको छ ।
अहिलेसम्म १५ हजार ९ सय ५३ जना छोरी शिक्षा बीमामा गरिएको जनाएको छ । छोरी शिक्षा बीमामा अहिलेसम्म मधेश प्रदेश सरकारले ५९ करोड ७५ लाख ६१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको निर्देशनालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी किशोरी कापरले बताए । उनले छोरी शिक्षा बीमामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ करोड २२ लाख र निर्देशनालयले ३८ करोड ५३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको बताए । बजेट, प्रचारप्रसारको अभाव तथा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय नहुदाँ छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बताए ।
छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरत दिन नसक्नु दुःखद विषय रहेको प्रमुख सचेतक यादवले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सरकार हुँदा हामीले यो कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा संचालन गरेका थियौँ । पालिकाहरुसँग समन्वय गरेका गरेकायौँ । तर अहिलेको प्रदेश सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन मात्र व्यवस्त देखिएको छ ।’ छोरी बीमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी कापरले पनि स्वीकार गरे ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा र समुदायमा व्यापक प्रचारप्रसार नहुँदा छोरी शिक्षा बीमामा कमी आएको सूचना अधिकारी कापरले बताए । उनले मधेश प्रदेशमा अधिकांश गरिब परिवारका अभिभावकहरूले वेबसाइट र अनलाइन तथा समाजिक संजाल चलाउन नजान्ने र गाउँघरमा अनलाइन फÞार्म भर्ने सुविधा नहुँदा छोरी शिक्षा बीमामा समेत कमी आएको बताए ।
छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा २०७८ साल माघ १ यता जन्मिएका प्रत्येक बालिकाका अटाउँछन् । सो बीमामार्फत एक बालिकाको बीमा गर्दा प्रदेश सरकारले ३७ हजार ४ सय ५७ रूपैयाँ २० बर्ष सम्मका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकमा मुद्दती बीमा गर्दै आइरहेको सूचना अधिकारी कापरले बताए । बीमित छोरीले २० वर्षपछि ३ लाख पाउनेछन् । त्यसका लागि किशोरी कम्तीमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । किशोरीको २० वर्ष नपुग्दै बिहे गराएको अवस्थामा बैंकले दिने ३ लाख रुपैयाँबाट बञ्चित हुने कार्यविधि रहेको कापरले बताए ।
मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत अधिकांश कार्यक्रमहरु सुरूमा नै विबादित हुँदा यसको असर छोरी शिक्षा बीमामा पनि परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जय कुमार राउतले बताए ।
The post मधेशमा १६ हजार छोरीको ‘छोरी शिक्षा बीमा’ अन्योलमा appeared first on Janakpur Today.
