लोकतन्त्रलाई कमजोर नबनाऊ

राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रलाई आपूm सत्ताको भ¥याङमा चढ्ने दायरामा मात्र सीमित गर्दै आएको देखिन्छ। लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरु बारम्बार सत्तामा पुगे पनि उनीहरुले देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुको जसरी भए पनि चुनाव जितेर शासन गर्नु मात्रै उद्देश्य रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।

स्वतन्त्रता, समानता, स्रोत र साधनको न्यायिक वितरण, समानुपातिक समावेशीजस्ता लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवहरुलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरु नितान्त दलगत र व्यक्तिगत लाभ लिन मात्र लागिरहेका छन्। मुलुकमा कानुन भए पनि कानुन सबैलाई बराबर लागू हुन सकेको छैन। सरकारमा रहनेहरूले आफन्तहरूको हितमा मात्र काम गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा राज्यसंयन्त्र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थको लागि काम गर्ने माध्यम ठहिरएको छ । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले पूरै राज्य संयन्त्र आक्रान्त छ । यसको जराशक्ति उच्च तहसम्म फैलिइसकेको स्थिति छ। यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने मुलुकको अवस्था झन् दयनीय हुनेछ ।

सत्ताका मुख्य पात्रहरु स्वार्थ बाझिने खेलमा मस्त छन् । उही आरोपमा अरूलाई गिरफ्तार गर्नेले आफ्ना दलका नेताहरूलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिएको छ। आफ्ना नेताहरूलाई त्यस्तै विषयमा अनुसन्धान पनि नहुने कस्तो विधिको शासन हो ? कानुनको अगाडि सबै बराबर हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने हाम्रा लोकतान्त्रिक तथा गणतन्त्रवादी नेताहरूले बुझेको देखिएन। राज्य नैतिक संगठन हो र यसले नागरिकहरूको व्यवहारलाई समेत व्यवस्थित र नैतिक बनाउन सक्नुपर्दछ।

राज्य संयन्त्र हाँक्नेहरू नै शक्तिको आडमा अपराध कर्ममा संलग्न भए भने राज्य नै आपराधिक संगठनमा रूपान्तरित हुने खतरा हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनको लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्न सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले परिवर्तनको अनुभूतिसम्म दिन सकेका छैनन् । यो अवस्था भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य चुनौती हो।

आफू काम नगर्ने र आलोचना गर्नेहरूलाई नकारात्मक सोचाइ भएकाहरूको अराजकता भनेर उम्किन खोज्नुलाई जवाफदेहिता भन्न मिल्दैन । नेता र सरकारप्रति जनताको विश्वासको खाडल झन्–झन् फराकिलो भएको देखिन्छ । नेताहरूको असफलताका कारण जनताको बलिदानी संघर्षले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्तम व्यवस्थामाथि पनि प्रहार हुन थालेको छ । लोकतन्त्र शिथिल र राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ।

अहिलेको लोकतन्त्रका नेताले आफूलाई अक्षम र भ्रष्टाचारीबाटै परिचित बनाएका छन्। नेताले जनताको मत खरिद गरेर उसको स्वविवेकमाथि अत्याचार गरेका छन्। विभिन्न प्रलोभन, नातागोता, हथकण्डा अपनाएर मत लिने गरेका छन्। यसैले गर्दा लोकतन्त्र संकट अवस्थामा पुगेको छ।

निर्वाचनका खेलाडीले चुनाव खर्चिलो भएको बताइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको खर्चको सीमाले चुनाव धान्ने अवस्था नरहेको नेताले बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा राजनीतिक दलहरु चिन्तित नहुनु भनेको अझ संकट र बरबादीलाई निम्त्याउनु हो। फ्रान्सका प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री मन्टेस्क्यूले जनताको समूहमा सर्वोच्च शक्ति हुनुलाई नै लोकतन्त्रको रुपमा परिभाषा गर्नुभएको छ।

लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउनु नागरिकको हितमा छ । लोकसम्मतिलाई सम्मान हुने माध्यमको विकास नभएसम्म लोकतन्त्र नक्कली हुन्छ । अलोकतान्त्रिक विधिबाट धाँधली गरी धनको बिटामा नागरिकको मत खरिद गरेर सत्तामा जानु निरंकुश हुनु हो । यस हिसाबले लोकतन्त्र त्यसका विरोधीहरुबाट नभई समर्थकहरुबाट दिनप्रतिदिन कमजोर भइरहेको आभास भएको छ । त्यसैले लोकतन्त्र बलियो बनाउनु यतिखेर सबै दलहरुको कर्तव्य हो ।

Source : https://newsofnepal.com/2024/11/26/680089/