शासनप्रशासन सञ्चालनमा लापरबाही : मन्त्री र सचिव हेरफेर हुनेबित्तिकै हराउँछ फाइल
काठमाडौं ।
सरकारको एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुनेबितिकै दस्तावेज पनि नभेटिने स्थितिले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा शासनप्रशासन सञ्चालनको लापरबाहीको एउटा नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ।
गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पटकपटक बुझाउँदा पनि चाहिएको बखत दस्तावेज नभेटिएको पाइएको हो। अहिले मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयारी गर्दै गर्दा पहिले बुझाइएका दस्तावेजहरू नभेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘यसअघिका मन्त्रीहरूको पालामा सरोकारवालाहरूले ज्ञापनपत्र तथा ध्यानाकर्षण र गुठीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको भन्नुभयो, तर मन्त्रालयमा पटकपटक खोज्दा पनि ती फाइलहरू भेटिएका छैनन्’ –मन्त्री बलराम अधिकारीले भन्नुभयो।
गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदाका सम्बन्धमा एकीकृत गुठी आन्दोलका अगुवाहरूसँग हालै भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले लिखित रूपमा सुझाव दिन पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा सरोकारवालाले २०७६ सालदेखि मन्त्रीपिच्छे आफूहरूले लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको बताउँदैै मन्त्री फेर्नेबित्तिकै फाइल हराउने कार्यले निकै हैरानी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तत्काल केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकविरुद्ध २०७६ साल असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शनपछि बनेको हरेक सरकारका भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई कानुनमा समेटिनुपर्ने विषय लिखित रूपमा बुझाउँदै आएको एकीकृत गुठी आन्दोलका अगुवासमेत रहेका नेवाः देय् दबू काठमाडौं उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्णले महर्जनले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष महर्जनका अनुसार हालसम्म मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शशि श्रेष्ठ, रञ्जिता श्रेष्ठलाई आन्दोलनकारीको चासो, सरोकारबारे लिखित रूपमा सुझाव दिइसकेको छ ।
अहिलेका मन्त्री अधिकारीले अध्ययन गर्न ती फाइलहरू पटकपटक खोज्दा पनि नभेटिएको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले बताउनुभयो । ‘पहिले बुझाएका फाइलहरू कतै छन् कि भनेर पटकपटक हेरिसकेका छौं । तर, अहिलेसम्म भेटिएको छैन’ –उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री फेर्नेबित्तिकै फाइल खोज्दा नभेटिने अनि मन्त्रीपिच्छे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने स्थिति रहेको आन्दोलनकारीहरू बताउँछन्।
‘गुठीसम्बन्धी ऐन निर्माण त्यसै पनि सकसपूर्ण र संवेदनशील छ, ती विषयका कागजपत्र सरकारसमक्ष बुझाइसकेपछि सरकारले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त मन्त्री र सचिव हेरफेर हुनेबित्तिकै सबै कागजपत्र हराउने क्रमले मन्त्रालयको शासनप्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँदछ’, एकीकृत गुठी आन्दोलका अगुवा सुरेशकिरण मानन्धरले भन्नुभयो– ‘यसले संस्थागत अभिलेख सुरक्षित गर्ने तरिका कति कमजोर रहेको छ भन्ने देखाउँछ।’
देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका मन्त्रालयकोे त यस्तो हालत छ भने दूरदराजका सरकारी निकायमा स्थिति के होला त भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँदै वरिष्ठ पत्रकारसमेत रहेका अगुवा मानन्धरले भन्नुभयो।
कानुनबमोजिम गठित संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालन अविच्छिन्न भने पनि व्यवहारमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी हेरफेर हुनेबित्तिकै तदर्थवाद झंै चलेको आन्दोलनका अर्का अगुवा अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘शासन सञ्चालनमा संस्थागत अभिलेख र स्मृतिको निकै ठूलो भूमिका हुने गर्दछ । तर, हामीकहाँ मन्त्री र कर्मचारी सरुवा हुनेबित्तिकै सबै हराउने स्थिति छ। यसले नागरिकको सरोकारवाला, प्रशासकीय व्यवस्थापनमा प्रशासनको नेतृत्वकर्ताको कमजोरी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ’ –अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
लिखित रूपमा बुझाएका विषयहरू नभेटिँदा मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरोकारवाला मन्त्रालयमा गएर पटकपटक उही सुझाव र विषय दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति निकै बेमज्जाको विषय बनेको छ। मन्त्री र कर्मचारीको लापरबाहीको दोषको भागीदार सरोकारवाला हुनुपरिरहेको पनि उनीहरूको भनाइ रहेको छ।
