दोषीमाथि कारबाही होस्
कोशी प्रदेशका पूर्व–आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस चलेको छ। मानव तस्करको आरोप लागेका पूर्वमन्त्रीमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँले घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरिरहनुभएको छ।
जापान जानु एक दिनअघि मात्र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई खबर गर्नु उहाँको अक्षम्य गल्ती हो। चेन अफ कमान्डअनुसार बिदा स्वीकृत नगरी विदेश सयर गर्नु मन्त्रीको गल्ती हो । जापान जानुअघि केन्द्र सरकारसँग भ्रमण स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पूर्वमन्त्री अधिकारीले स्वीकृति लिएको प्रमाण छैन। तर पूर्वमन्त्री अधिकारीले आफू जापान पुगेपछि मात्र मानव तस्करको जालोमा परेको स्वीकार गर्नुभएको छ।
मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेको समयमा लेटरहेड दुरुपयोग गर्दा कारबाही गर्न नसक्नु मन्त्रीको कमजोरी हो । यो घटनामा मन्त्रीको संलग्नता हुन सक्ने शंका बढेको छ । मन्त्री अधिकारीले आफ्ना सबै कागजात नक्कली बनाएको आरोप छ। यस घटनामा तीनजना र थप तीनजना गरी ६ जना गिरोहलाई पक्राउ गरेपछि मानव तस्करीको घटनाले गम्भीर मोड लिएको छ। त्यतिका धेरै पक्राउ पर्दा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने धारणा बाहिर आएको छ। पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई जापानमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा बोलाइएको थियो।
मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई जापान उडेका अधिकारी हङकङमा जापानको अध्यागमनबाट फर्कनुभएको थियो । उहाँलाई टोकियो अध्यागमन विभागले ४८ घण्टा सोधपुछ गरी कागजात पूरा नभएपछि नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो। उहाँसँगै सचिवालयका कर्मचारीकै रूपमा नक्कली परिचयपत्र बनाएर जापान जाने तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नदिई कात्तिक १३ गते जापान उडेका अधिकारी १७ गते फर्कनुभएको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जापान जाने क्रममा आफूसँगै तीनजना नेपालीले नक्कली ‘डकुमेन्ट’ बनाएर उतै भाग्ने योजना बनाएको पाइएपछि आफू फिर्ता भएको अधिकारीले दाबी गर्नुभए पनि नक्कली कागजात मन्त्रीको स्वीकृतिबेगर तयार गर्न नसकिने तर्क पनि छ। मन्त्री अधिकारीले जनक राई, दावा शेर्पा, अनिता तिमल्सिना र कञ्चन देवकोटालाई सँगै लिएर जानुभएको थियो। उनीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ।
मन्त्री अधिकारी मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचत एमाले सांसद हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेले भने प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीको पनि संलग्नता पुष्टि भए सांसद पदबाट हटाएर अनुसन्धान गर्ने बताएको छ। मानव तस्करमा संलग्न जो–कोहीमाथि पक्राउ गरी कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकार यो दायित्वबाट पछि हट्नुहुँदैन।
