काठमाडौँ – मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। यस सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो। मानवताविरुद्धका अपराधको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो।

द्वन्द्व समाधानका लागि सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। यी आयोगहरूले पीडितहरूको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन असमर्थ भएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले गति लिन सकेको छैन।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान जारी, संविधानसभा निर्वाचन, र संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए। तर, द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउँदा असन्तुष्टि कायमै छ।

पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति, बेपत्ता नागरिकको तथ्य सार्वजनिक र घाइतेको उचित उपचारलगायतका कार्यमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। सरकारले २०८० चैत ३० गते आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि पीडितहरूको व्यग्र प्रतीक्षा अझै समाप्त भएको छैन।