१ लाख नक्कली लाइसेन्स अनियमितता छानबिन सुस्तायो
काठमाडौं ।
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत विभिन्न समयमा १ लाख बढी अवैध लाइसेन्स वितरण गरिएको पाइए पनि त्यस्तो अवैध कार्यमा संलग्नहरूको खोजी कार्य सुस्त देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले नै केही समयअघि गरेको छानबिनले विभिन्न यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा वितरण भएका झन्डै १ लाख लाइसेन्स नक्कली ठहर गर्दै त्यस कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा सीआईबीले सुरुआती दिनमा छानबिनलाई केही सशक्त पारे पनि पछिल्ला दिनमा भने सीआईबीको अनुसन्धान सुस्ताएको विभागका कर्मचारीको गुनासो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने १ लाख नक्कली लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन भइरहेको र अब छानबिनलाई सशक्त पारिने जनाएको छ । यद्यपि, अख्तियारले पनि जुन रूपमा छानबिन गर्नुपथ्र्यो त्यो रूपमा गर्न नसकेको विभागका ती कर्मचारीले बताएका छन् ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएकामध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध (फ्रड) भएको हुन सक्ने देखिएको छ । सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने र पैसा खुवाउन नसक्ने लाखौं सर्वसाधारण वर्षौंदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा भौंतारिई रहनुपरेको छ तर सोर्सफोर्सधारी र पैसा खुवाउनेले भने बिचौलिया र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अवैध रूपमा लाइसेन्स निकाल्न सफल भएका छन् ।
सर्वसाधारणले यस्तो अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यद्यपि, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रियालाई सशक्त पार्न सकिएको छैन । केही समयअघि यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्सबारे गम्भीर छानबिन गरेको थियो ।
रेग्मी नेतृत्वको सो छानबिन समितिले झण्डै १ लाख लाइसेन्स अवैध किसिमले वितरण गरिएको पाइएको जनाउँदै त्यस्ता लाइसेन्स खारेज गर्न र अवैध लाइसेन्स वितरण गर्ने भूमिकामा रहेकाहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कम्मर कसेर लागेका तत्कालीन महानिर्देशक रिजाललाई उल्टै विभागको महानिर्देशकबाट अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । साथै छानबिन समितिका संयोजक रहेका आईटी निर्देशक रेग्मी समेतलाई विभागबाट हटाइएको छ ।
अहिले अवैध लाइसेन्स वितरण गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेहरू विभागबाट हटाइएको र कारबाही गर्नुको साटो बचाउने गिरोह विभागमा सक्रिय भएर लागेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले यातायात व्यवस्था विभाग बिचौलियाको कब्जामा गएकाले फेरि नक्कली लाइसेन्स वितरण हुने भय बढेको छ, बिचौलियाहरूले सेटिङ मिलाउन थालिसकेका छन्’ –विभागकै एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ती अधिकृतका अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरणको गिरोहमा सक्रिय रहेका कर्मचारीहरू आफैं अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न विभिन्नखाले हत्कण्डा अपनाइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम वितरण भएको थियो । अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत लाखौं रुपियाँ असुल्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली हुँदै आइरहेको छ । रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिले औंल्याएअनुसार अवैध रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्ने पहिलो कार्यालयको रूपमा यातायात कार्यालय पोखरा रहेको पाइएको छ ।
यसै गरी दोस्रोमा यातायात कार्यालय वीरगञ्ज, तेस्रोमा कावासोती कार्यालय रहेको छ । यस्तै, लुम्बिनी यातायात कार्यालय, नारायणयी यातायात कार्यालय पनि बढी अवैध लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यालयमा परेका छन् । यातायात कार्यालयहरूले विभागसँग सेटिङ मिलाएर अवैध लाइसेन्स जारी गर्न सफल भएको छानबिन समितिले त्यतिबेला नै औंल्याएको थियो ।
छपाइमा पनि सेटिङ धन्दा !
२४ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स नै पाउन सकेनन्
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार अहिले भने लाइसेन्स छपाइ कार्यमा नै व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ । परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि झन्डै २४ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयहरूले पनि लाइसेन्स छपाइमा मोलमोलाई गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले लाइसेन्सका लागि उत्तीर्ण गरेका र पुरानाले नवीकरण गरेका हकमा समेत वर्षौंदेखि छपाइ अभाव भन्दै कार्ड उपलब्ध गराउन सकेको छैन तर सोर्सफोर्स र आर्थिक लेनदेनका आधारमा भने तत्काल कार्ड छापेर दिने गरिएको र त्यसका लागि विभागका केही कर्मचारीले बिचौलियासँग सेटिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
