क्राउड फन्डिङमार्फत् युवा पुस्तालाई उद्यमशील

कुनै पनि कामको शुरूवात गर्नका निम्ति पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । चाहे त्यो सामाजिक कार्य होस् वा व्यावसायिक काम। पुँजीबिना नयाँ कामले गति लिन कठिन हुन्छ। यद्यपि, पुँजीको आकार सानो वा ठूलो हुनसक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पुँजी जुटाउनु कठिन कार्यमध्येमा पर्छ। कसैसँग नयाँ आइडिया छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पुँजीको आवश्यकता छ। तर, उसलाई न त बैंकले पत्याउँछ, न त साहु महाजन न त आफन्तले नै। नेपालमा यसअघि अरूले गरिसकेको वा बजारमा भइरहेको कामका लागि लगानी जुटाउन सहज छ। पहिले नै सम्भावना र जोखिम थाहा भएकाले पुँजी जुटाउन सहज हुने भएको हो। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पुँजीको स्रोत जुटाउने गरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एसएमई फाइनान्सिङ रिपोर्ट, २०१९ अनुसार पैतृक सम्पत्तिबाट ३३ दशमलव १ प्रतिशत, व्यक्तिगत बचत २५ दशमलव १ प्रतिशत, बैंकबाट ऋण १६ प्रतिशत, रेमिट्यान्सको आम्दानी ६ दशमलव ८ अनौपचारिक ऋण ८ प्रतिशत, सहकारीबाट ५ दशमलव ९ प्रतिशत, भेन्चर क्यापिटलबाट शून्य दशमलव ५ र अन्य विकल्पबाट ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजी जुट्ने गरेको छ।

ठूला परियोजनाका निम्ति औपचारिक माध्यमबाट पुँजी जुट्न सक्छ। तर, साना परियोजना तथा स्टार्टअप व्यवसायका लागि लगानी जुटाउन कठिन हुने गरेको विश्वव्यापी अनुभव रहेको पाइन्छ। यस्ता व्यवसायका निम्ति सामूहिक लगानी अर्थात् क्राउडफन्डिङको प्रचलन विश्व बजारमा रहेको छ। क्राउडफन्डिङ विशेषगरी नाफामुखी र सामाजिक कार्यका निम्ति पुँजी जुटाउने माध्यम बनेको छ।

विश्वस्तरमा युवा पुस्तामा क्राउडफन्डिङको प्रचलन बढ्दै गएको छ भने नेपालमा पनि यसबारे चासो देखिन्छ। नयाँ काम गर्न रुचाउने, पैतृक सम्पत्तिबाट भन्दा पनि आफ्नै बलबुँताले केही गर्न खोज्ने नयाँ पिढीँबीच यो लोकप्रिय बन्दै गएको पाइन्छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा आइसकेको कतै कानुनी वैधता, कतै अवैध वा कतै अध्ययनको क्रममा रहेको क्राउडफन्डिङ अवधारणाले नेपालमा पनि प्रवेश पाइसकेको स्थिति छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा वैकल्पिक वित्तीय जुटाउने व्यक्ति व्यक्तिबीचको कर्जा लेनदेन (पीटूपी) र सर्वसाधारणबाट रकम उठाई कोष जुटाउन क्राउडफन्डिङको अवधारणा समावेश ग¥यो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टप, वित्तीय समावेशिता र साना तथा मझौला उद्योगमा सहयोगी हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले ‘कन्सलटेटिभ डक्युमेन्ट अन पियर टू पियर ल्यान्डिङ एण्ड क्राउडफन्डिङ’ अगाडि ल्याएपछि नेपालमा यसबारेमा औपचारिक छलफल अगाडि बढेको हो। यद्यपि, यसबारेमा स्पष्ट कानुन निर्माण नभए पनि काम भने भइरहेका छन्।

नेपालमा विभिन्न फाउन्डेसनले अनौपचारिक ढंगबाट क्राउडफन्डिङमार्फत पुँजी जुटाएर सामाजिक कार्य गरेको पाइन्छ। विशेषगरी गैरनाफामूलक संस्थाले चन्दा संकलन गरेर आफ्ना गतिविधि संचालन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, धर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन, डा. भगवान कोइरालाले संचालन गरेको बालमुटु अस्पताल निर्माण परियोजना नेपालका क्राउडफन्डिङ परियोजना हुन्। यी परियोजना गैरनाफामूलक अर्थात् चन्दा उठाएर गरिएको सामाजिक काम हो। तर, विश्व बजारमा धेरैजना मानिसबाट थोरै थोरै रकम संकलन गरेर विभिन्न आयमूलक व्यवसाय संचालन गरिएका पनि छन्। नेपालमा खासै गतिला उदाहरण नभए पनि विश्वमा क्राउन्ड फान्डिङमार्फत पुँजीको जोहो गरी इनोभेटिभ र स्टार्ट अप व्यवसाय संचालन गरिएका छन्।

विश्व बजारमा क्राउडफन्डिङ

विशेषगरी सन् २००८ को वित्तीय संकटले क्राउडफन्डिङको वृद्धिलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। आर्थिक मन्दीपछि बैंकहरूले ऋण लगानीमा कडा नीति लागू गरेपछि साना व्यवसायले ऋण सुरक्षित गर्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यतिबेला नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै छ। साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई अहिले लगानी जुटाउन समस्या छ। नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर रहेकाले लगानीका निम्ति वित्तीय क्षेत्रले मुठी कसेर बसेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा क्राउडफन्डिङ पुँजी जुटाउने बलियो माध्यम बन्न सक्छ।

छरिएर बसेको सानो सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी व्यवसायमा लगाउन सकिन्छ। धेरैले यसलाई आईपीओका रूपमा पनि बुझ्न सक्छन्। आईपीओ परियोजना निर्माण भएपछि सर्वसाधारणलाई जारी गरिने शेयर हो भने यो स्वपुँजी अर्थात् काम शुरू गर्नका निम्ति शुरूमा नै जम्मा गर्ने पुँजी।
सन् २०२३ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विश्वव्यापी क्राउडफन्डिङ बजार १ दशमलव १७ बिलियन अनुमान गरिएको थियो, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा थोरै वृद्धि थियो। विश्वव्यापी क्राउडफन्डिङ क्षेत्रको लेनदेन मूल्य २०२४ देखि २०२८ सम्म वार्षिकरूपमा १ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२८ सम्ममा १ दशमलव २७ बिलियनको बजार मात्रामा पुग्नेछ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गत चीन, मलेसिया र इन्डोनेसियालगायत देशले उच्च सतर्कता र नियमनसहित पीटूपी र क्राउडफन्डिङ सञ्चालन गरिरहेका छन्। युरोपका कतिपय देशले बैंकिङ नियमनसहित सञ्चालन गरिरहेका छन्।

फ्रान्स जर्मनी र इटालीले बैंकिङ नियमनअन्तर्गत यस्ता प्लाटफर्मको सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ।
बेलायतमा सञ्चालित ‘जोपा’ र अमेरिकामा सञ्चालित ‘प्रोसपर’ जस्ता पीटूपी र क्राउडफन्डिङ कम्पनीको प्लेटफर्मजस्तै नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्रको अध्ययनमा जनाइएको छ।

पीटूपी र क्राउडफन्डिङलगायत वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणको नियमन गर्न कठिन भए पनि निश्चित मापदण्ड तयार पारी यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। खासगरी ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ, क्रेडिट हिस्ट्री, सम्पत्तिको स्वामित्व, चालू कर्जा, आम्दानीबाट कर्जाको साँवा भुक्तानी अनुपात (डीएसआईआर), रोजगारीको अवस्था र बैंक खाताको संख्यालगायत कुरामा आवश्यक नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ।

Source : https://newsofnepal.com/2024/09/23/669564/