चालिस सहकारीको ८७ अर्ब अपचलन
काठमाडौं ।
सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र विभिन्न व्यापारिक कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरकानुनी धन्दाले सहकारी बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम अपचलन भएको देखिएको छ। समस्याग्रस्त घोषित तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारी संस्थाबाट मात्रै बचतकर्ताको ८७ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको हो ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त घोषित तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका (गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित) सहित ४० सहकारी संस्थाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सुप्रिम, साहारा, सूर्यदर्शन, समानता, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीले ६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बचत फिर्ता गरेका छैनन् । ती सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालिएको छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
उक्त रकम अपचलनमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको छ । यीमध्ये रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा कारागारमा हुनुहुन्छ भने जीबी राई विगत ६ महिनादेखि फरार रहनुभएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ८१ करोड सेयर पुँजी रहेका ती ४० संस्थाको कुल सम्पत्ति करिब १३ अर्ब रुपियाँ छ । अध्ययनको अवधि सम्मति संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २ अर्ब बचत राखेका छन् भने ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ऋण प्रवाह गरेका छन् । सोही अवधिमा उक्त सहकारीको कुल लगानी पौने ३ अर्बभन्दा रहेको देखिन्छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारीले बचतकर्ताको ४२ अर्ब ८१ करोड ७७लाख रुपियाँ बचत फिर्ता दिन बाँकी छ । प्रतिवेदनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट एउटै व्यक्तिले १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँसम्म ऋण लिएको देखिन्छ भने कतिपय सहकारीमा एउटै व्यक्ति दुई दशकसम्म सहकारीको नेतृत्वमा रहेर बचतकर्ताको रकममाथि ब्रह्मलुट गरेको समेत फेला परेको छ।
‘एउटै कम्पनीमा ८५/९० करोडसम्म ऋण लिएर व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ’, छानबिन समितिका सभापति थापाले भन्नुभयो– ‘त्यस्तो कुनै सहकारीको सिद्धान्तले गर्न दिँदैन । कानुनले बर्जित गरे पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गरिएको छ । त्यही पैसाबाट निजी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, करोडौं–करोड स्रोत नखुलाई राखिएको समेत भेटियो ।’
एउटै व्यक्तिले अघिल्लो ऋण चुक्ता नगरी २९ पटकसम्म ऋण लिएको समेत फेला परेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीको बचत लिएर लगानी गर्ने, त्यस्तो लगानी आफ्ना दाजुभाइ, परिवारका सदस्य, मन मिल्ने मान्छेका नाम र कम्पनीमा राख्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, १२ सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको २२ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपियाँ फिर्ता नदिएर हिनामिना गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सहकारीको नियमन गर्नेमा ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक सहकारी विभाग गरी ७ सय ६१ वटा नियमनकारी निकायले दर्ता र नियमन पनि तिनैले गर्छन् । तर, कुनै नियामक निकायसँग सहकारीको विवरण अद्यावधिक भएको तथ्यांक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा ३१ हजार ४५० सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्य रहेका छन् । यी सहकारीहरूमा ९८ अर्ब १५ करोड सेयर पुँजी लगानी गरिएको छ भने यिनै सहकारीमार्फत् ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या आउनुमा प्रमुख कारक स्वयं सहकारी सञ्चालकमा आत्मानुशासनको पक्ष कमजोर हुनु नै देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त सरकार, नियामक निकाय र जिम्मेवारी विमुख बचतकर्ता सदस्यलगायत समग्र सामाजिक प्रणाली नै यो समग्र प्रक्रियामा भूमिकाअनुसार जिम्मेवार देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू सहकारिताको मूल उद्देश्य र सिद्धान्तबाट विमुख भए, गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा बचत जम्मा गर्ने, आवधिक बचत राख्ने, गैरसदस्य र अप्राकृतिक व्यक्तिमा कानुनविपरीत लागनी गर्ने, जग्गा तथा सेयरमा लगानी गर्ने समेतका कार्य भइरहँदा त्यस्तो सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने निरीह कानुनको मारमा सहकारी क्षेत्र परेको छ ।’
सहकारी ऐन, २०७४ तर्जुमा गर्दा नै विधायिकाले प्रस्तावित नियमनकारी प्रावधान केही हटाएको र केहीलाई खुकुलो पारिएकाले अहिले यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सदस्यको स्वीकृतिबिना सीमित सञ्चालकको सिफारिसका भरमा स्वेच्छाचारी निर्णय भएकाले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको पाइएको छानबिन समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताउनुभयो ।
‘सहकारी संस्थालाई सदस्य केन्द्रित र समुदाय आधारित बनाई सदस्यकै सामूहिक प्रयासमा आर्थिक, सामाजिक उन्नयनका लागि कामगर्नुपर्नेमा सञ्चालकको व्यक्तिगत धन आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ गैर कानुनी तबरबाट ऋण प्रवाह गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रनै धराशयी बनेको छ । साथै दैनिक सामान्य पेशा व्यवसाय गरेर बचत गरेका लाखौं बचतकर्ताको करोडौं रकम डुब्न पुगेको देखिन्छ’, बडूले भन्नुभयो ।
गत जेठ १५ मा गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी सदीय छानबिन विशेष समितिले साढे ३ महिना लगाएर गरेको अध्यायान अनुसन्धानले सहकारीमा व्यापक समस्या उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म समितिले ६६ वटा बैठक गरेकोमा ५६ वटा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आवश्यक सुझावमूलक अन्तक्र्रिया गरेको थियो । समितिका १४ वटा बैठकमा ४७जना रकम अपचलन गरेका आरोपी सहकारी सञ्चालक, ३ कर्मचारी र ५ जना नियामक निकायका अधिकारीसमेत गरी ५५ जनासँग आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।
