भारत सरकार की सहायता से दो पेट्रोल पाइपलाइन का होगा निर्माण, 15 अरब अनुदान
काठमांडू. 4अक्टूबर
भारत सरकार की सहायता से दो पेट्रोलियम पाइपलाइनें बनाई जाएंगी। नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक डॉ. चंडिका प्रसाद भट्ट और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक सेंथल कुमार ने पेट्रोलियम पाइपलाइन और भंडारण क्षमता के निर्माण के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
बीटूबी फ्रेमवर्क समझौता गुरुवार को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सतीस कुमार की उपस्थिति में हुआ।
समझौते के मुताबिक, भारत सरकार की मदद से भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा के चाराली तक 50 किमी लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन और झापा में 18,900 किमी क्षमता का स्मार्ग ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाया जाएगा।
नेपाल के अमलेखगंज से चितवन के लोथार तक 62 किमी लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भी भारत सरकार की मदद से बनने जा रही है।
भारत सरकार की तकनीकी सहायता और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के निवेश से चितवन के लोथार में 91,900 किलोलीटर की क्षमता वाला एक स्मार्ट ग्रीनफील्ड टर्मिनल बनाया जाएगा। निगम ने कहा कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 15 अरब रुपये होगी.
इससे पहले काफी समय तक इस पर सहमति नहीं बन पाई थी क्योंकि यह तय नहीं था कि भारत इस प्रोजेक्ट में अनुदान के तौर पर निवेश करेगा या कर्ज के तौर पर.
पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब्सिडी के साथ इन पाइपलाइनों के निर्माण को लेकर चर्चा हुई थी.
इससे पहले, नेपाल और भारत के बीच पहली अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी-अमलेखगंज का उद्घाटन अगस्त 2076 में किया गया था और यह चालू है। इस पाइपलाइन की लंबाई 69.1 किमी है.
