सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काठमाडौँ ।
सूचनाको हकको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरीका स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ र सूचनाको हक कार्यान्वयन अनुगमन निर्देशिका २०७६ को प्रावधान वम्मोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय महासंघले आयोगलाई प्रदान गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
माहासंघले लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेपछि प्राप्त भएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई मूल्याङ्कन गर्दै आयोगले प्रदान गरेका ५ वटा बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाले देशैभरीका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
के- के छन् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदाहरु ?
सूचना अधिकारी अनिवार्य तोक्ने र अधिकारी तोक्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ र सूचनाको हक सम्बन्धी निमावाली २०६५ को नियम २४ (क)को व्यवस्था वम्मोजिम गर्ने विषयलाई आयोगले कडाइ गरेको छ ।
त्यसैगरी सूचना शाखाको व्यवस्था गर्ने, सूचना अधिकारीलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउने, सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउने जस्ता विषयहरु समेत ध्यान दिन आयोगले सुझाएको छ ।
सूचनाको हकको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने र सूचना अधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
