जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा
बाकु (अजरबैजान) ।
समुद्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल रहेको अजरबैजानको सुन्दर राजधानी सहर बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) समापनको क्रममा छ ।
विशेष गरी जलवायु वित्त, हानि नोक्सानी न्यूनीकरण र त्यसले पारेको असरलाई व्यवस्थापन गर्न फन्ड स्थापनाको तयारी, हिमालको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, कार्बन फाइनान्सलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै यो सम्मेलन आज शुक्रवार सकिँदै छ ।
जारी कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाइरहेको छ । साथै नेपालले एलडीसीका मुद्दाहरू, जलवायु वित्त, फन्ड निर्माण व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार र वित्तका विषयलाई समेत जोडतोडले उठाइरहेको छ ।
विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा १ सय ९६ मुलुकका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू संलग्न रहेको सो सम्मेलनमा नेपालले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाको मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लंैगिक समानता र समावेशीकरण विषयमा विभिन्न कार्यपत्रमार्फत ती मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्न सफल भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस कायम राख्नुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, पर्वत र पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्नेलगायतका मुद्दामा व्यापक बहस पैरवी गरिरहेका छन् ।
सोही आधारमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण निचोड निकाल्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालले हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. खरालको नेतृत्वमा विभिन्न छलफल कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ भने जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापारबारेमा विभिन्न सम्झौता र हस्ताक्षर भइरहेको छ । नेपालको तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखका रूपमा सहभागिता जनाउनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेर फर्किसक्नुभएको छ ।
कोपमा आउनुअघि नै कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी नेपालले स्थितिपत्र तयार गरेको थियो । सोही आधारमा सम्मेलनमा नेपालका अधिकारीहरूले विषयगत एजेन्डामा सक्रिय बहस पैरवी गरिरहेका छन् । नेपालले सम्मेलन शुरू हुनुअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरी स्थितिपत्रमा राष्ट्रिय सहमति कायम गराएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराल, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरू, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतले सम्मेलनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
प्राविधिक सत्रमा सहभागी हुनुभएका नेपाली अधिकारी तथा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपालको हितका लागि जलवायुसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन् । मन्त्रालयले महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सातवटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरूमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र हस्तक्षेप भइरहेको जनाएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा सुरुआती दिनमा वनमन्त्री शाही ठकुरीको नेतृत्वमा विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग नेपालको हितमा द्विपक्षीय वार्तासमेत भएका थिए । ती वार्ताहरूले भविष्यमा सुखद् परिणाम दिन सक्ने विश्वास वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. खरालले सम्मेलनमा एलडीसीका तर्फबाट जलवायु वित्त बढाउन विकसित पक्ष राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव खरालले कोप–२९ सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक निर्णय लिने कार्बन व्यापारका लागि आधारहरू तय गर्ने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने जलवायु वित्तको परिमाण उल्लेख्य रूपमा बढाउने तर्फ आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएकी प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्कीले कोप–२९ मा नेपाली पक्षले महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू राख्न सफल भइरहेकाले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले यसरी जनाइहेको छ कोप २९ मा सक्रिय सहभागिता
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाका अनुसार सम्मेलनमा २९ वटा बैठक कक्ष छन् । सबैमा समानान्तर छलफल भइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालबाट आएका प्रतिनिधिलाई फरक भूमिका दिएर छलफलमार्फत् वहसपैरवी गराइरहेको छ ।
नेपालका प्रतिनिधिहरूले थिमेटिक रूपमा पैरवी गरिहनुभएको र आफ्ना एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले सबै छलफलमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउन सात जना सह–सचिवहरूको नेतृत्वमा सातवटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा सरकारका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू, जलवायु विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत सहभागी गराई सबै वार्ता बैठकमा नेपालको उपस्थिति हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू रातिको समयमा पनि एकैपटक धेरै वटा समानान्तर वार्तामा सहभागी भइरहेका छन् । विषयगत कार्यसमूहमा तोकिएका सबै प्रतिनिधि राति अबेरसम्मका बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोप–२९ मा नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिने र सुनिने गरी काम गरिरहेका छौं
डा. दीपक खराल
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
कोप–२९ मा नेपालका मुद्दाहरूलाई सशक्त किसिमले राख्न सफल भएका छांै । यसका लागि हामीले केही महिनादेखि नै राम्रो किसिमले पूर्वतयारी गरेका थियौं । कोपमा प्रस्तुत गरिने विषयमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी उहाँहरुको धारणा समावेश गरी सातवटा विषयगत कार्यसमूह बनाएर स्थिति पत्र तयार गरी ल्याएका थियौं । सोहीअनुसार कोपमा नेपालका मुद्दाहरूलाई राखेर स्थापित गर्न सफल भएका छौं ।
हामीले कोप–२९ मा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिने र सुनिने गरी काम गरेका छौं । विभिन्न वार्ताबाट भएका निर्णयका आधारमा जलवायु वित्तका परिमाण बढ्ने, कार्बन व्यापारको आधार तयार हुने र हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच बढ्ने हुँदा नेपालको जलवायु अनुकूलनको पक्षमा भाबी दिनहरूमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिएका छौं । एलडीसी, जी ७७, चीनलगायतका समूहबाट महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिएकाले हामी सुखद् नतिजाको पर्खाइमा छौं ।
‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको छ । प्रजातन्त्रका लागि आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेल जीवन बिताउनुपरेकाले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन नहुनेमा हामी स्पष्ट छौं । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने खास हाम्रो सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन भनिएको हो । प्रजातन्त्रको खिलाफमा, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा मै मान्दिनँ’ –पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
