बढ्दै गएको डरको राजनीति

राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न पनि नेताहरू हिचकिचाउँदैनन् । सत्ता प्राप्तिका लागि विचार त्याग गर्नु राजनीति हो ? रातारात वा केही क्षणमै पार्टी परिवर्तन गर्ने वा गठबन्धन गर्ने राजनीति हो ? नेताले ५–१० वर्ष पार्टीमा बसेर सत्ताको स्वाद लिन्छन् । आगामी निर्वाचनमा हार्ने महसुस भएपछि पार्टी परिवर्तन गर्छन् । त्यसपछि एक दशकसम्म बसेको पार्टीको आलोचना गर्न थाल्छन् । जसका कारण नेताहरूप्रति मतदाताको विश्वास कमजोर भएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुखद संकेत होइन ।

भारतमा सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूविरुद्ध नकारात्मक विज्ञापन अभियानको योजना बनाएका छन् । नकारात्मक प्रचार प्रभावकारी हुनसक्छ, तर यसको प्रभाव दुईतर्फी दौडमा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएको दौडमा, यसले उम्मेदवार र लक्ष्य दुवैका लागि नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । उम्मेदवारहरूले ‘हिट, हिट र हिटिङ’को दृष्टिकोण अपनाएपछि व्यक्तिगत आक्रमण र डरको राजनीति बढ्दै गएको छ । मतदाता र प्रतिस्पर्धा बढ्दैजाँदा राजनीतिक विज्ञापन विश्वभर व्यापक हुँदै गइरहेको छ ।

सन् १८२८ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडदेखि, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विरोधीहरूको चरित्रलाई आक्रमण गर्न नकारात्मक प्रचार प्रयोग गरेका छन् । धेरै इतिहासकारहरू भन्छन् कि जोन क्विन्सी एडम्स र एन्ड्र्यू ज्याक्सनले सबैभन्दा खराब निर्वाचन लडे । सन् १९६४ मा लिन्डन जोनसनले राष्ट्रपतिको अभियानमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी ब्यारी गोल्डवाटरलाई बदनाम गर्न नकारात्मक रेडियो विज्ञापनहरू प्रयोग गरे । ‘डेजी विज्ञापन’ यी विज्ञापनहरूमध्ये एक थियो र यसले जोनसनको ठूलो जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । एकपटक मात्र प्रसारण गरे पनि, यो अत्यधिक प्रभावकारी थियो । सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा, डोनाल्ड ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टन पतन भएको चित्रण गर्ने विज्ञापन प्रयोग गरे । ट्रम्प र जो बाइडेन दुवैले सन् २०२० मा नकारात्मक अभियान चलाए । ट्रम्पले बाइडेनको मानसिक क्षमताको आलोचना गरे, जबकि बाइडेनले ट्रम्पको ह्यान्डलिङ क्षमता र उनको चरित्रको आलोचना गरे । सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले जेरेमी कोर्बिनलाई सुरक्षा खतराको रूपमा चित्रण गरेको थियो । सन् २०२१ को जर्मन संघीय निर्वाचनमा, सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्दा हाँसेका तस्बिरहरू प्रयोग गरेर आर्मिन लासेटलाई लक्षित ग¥यो ।

उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्न अफवाह फैलाउने र आक्रामक विज्ञापन प्रयोग गर्ने जस्ता रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन् । अन्ना हजारेको जनलोकपाल आन्दोलनदेखि नै सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई परिवर्तन गरेको छ र सूचना र जवाफदेहिताको प्रमुख स्रोत बनेको छ । विज्ञहरूको अनुमान छ कि भारतको सन् २०२४ को निर्वाचनको विज्ञापनको लागत २ हजार करोडदेखि १३ हजार करोड भारतीय रुपैयाँसम्म हुनसक्छ । केही विज्ञहरूको अनुमान छ कि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले विज्ञापनमा १४ दशमलव ४ बिलियन (१ दशमलव २ ट्रिलियन) भन्दा बढी खर्च गर्न सक्छन् । जुन सन् २०१९ मा खर्च गरिएको रकमको दोब्बर हो ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई ७५ लाखदेखि ९५ लाख रुपैयाँसम्मको आधिकारिक खर्च सीमा तोकेको छ । दुर्भाग्यवश, धेरै पार्टीहरू र उम्मेदवारहरूले उनीहरूको समर्थन जुटाउन मतदाताहरूलाई फोन, साइकल, मिक्सर, ग्राइन्डर र नगदजस्ता उपहारहरू निःशुल्क प्रदान गर्छन् । सन् २०१४ मा बीजेपीले ७ सय १४ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च ग¥यो । कांग्रेसले ५ सय १६ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कुल लागत करिब ४५ अर्ब वा ३० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारका लागि पैसा कहाँबाट पाउँछन् ? सामान्यतया, केही धनी उम्मेदवारहरूले आफ्नो पार्टी र जनताबाट चन्दा संकलन गर्छन् । तर, समयसँगै अवैधानिक पैसा पनि भित्रिएको छ ।

‘हिट, हिट, हिटिङ’को दृष्टिकोण अपनाउन थालिएपछि व्यक्तिगत आक्रमण र डरको राजनीति बढ्दै गएको छ । उच्च राजनीतिक वातावरणमा स्वतन्त्र विचारधाराले चुनौतीको सामना गरे पनि अवसरवाद हावी हुँदा स्वार्थी नेता जन्मन्छन्

भारत सरकारले नगर निगमका लागि चुनावी बन्ड पेस ग-यो, तर सर्वोच्च अदालतले भर्खरै प्रतिबन्ध लगाएको छ । भाजपाले ५७ प्रतिशत इलेक्टोरल बन्ड पाएको छ । सन् २०१८ र २०२२ को बीचमा ५२ दशमलव ७ अर्ब रुपैयाँ ९१ दशमलव १ बिलियन डलरबराबरको इलेक्टोरल बन्ड बिक्री भएको थियो । कांग्रेसले मूल्यको १० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ मात्र पायो । कालो धन चुनावी खर्चमा प्रयोग हुने गरेको आरोप छ । कतिपय चुनावी अभियान सफल हुन्छन्, कतिपय असफल हुन्छन् । सन् २००४ का प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीको ‘इन्डिया साइनिङ’ अभियान असफल अभियानको उत्कृष्ट उदाहरण हो । तर, सोही निर्वाचनमा कांग्रेसको ‘आम आदमी’ अभियान सफल भयो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक विवादास्पद दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञबाट एक बलियो राष्ट्रवादी नेतामा परिणत भए, जसले देशको विकास र युवाहरूसँग जोड्न केन्द्रित रहे । उनले आफ्नो प्रचार शैलीलाई थप नयाँ शैलीमा परिवर्तन गरे र आफूलाई राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा प्रस्तुत गरे । यसलाई मानिसहरूले अधिक मन पराए । यो आधुनिक प्रविधि, थ्रीडी ¥याली, चिया गफ, अन्तर्वार्ता र भ्रमणको प्रयोग गरी सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनपरिचालन अभ्यास थियो ।

यू–ट्युबमा राजनीतिक दलहरूले ३० सेकेन्डको टिभी विज्ञापनहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । विज्ञापनहरू र लामा अनलाइन भिडियोहरूका साथ राजनीतिक दलहरूले सफलतापूर्वक विज्ञापन गर्न सक्छन् । सन् २०१३ मा दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा अरविन्द केजरीवालद्वारा ग्रासरुट अभियान, सामाजिक मिडिया गतिविधि र रेडियो विज्ञापनका माध्यमबाट बलियो प्रतियोगीका रूपमा आफ्नो पार्टी आम आदमी पार्टीलाई प्रस्तुत गरे । यस प्रक्रियाले नयाँ राजनीतिक नेताको आगमनलाई सहज बनाइदियो ।

सन् २०१९ को राजनीतिक अभियानमा सबै दलले नकारात्मक रणनीति अपनाए । विपक्षीहरूले भाजपाको हिन्दुत्व प्रेरित कार्यक्रमहरूको आलोचना गरे, तर पुलवामा घटनापछि मोदीको विजयले उनको बलियो आधार देखायो । भारतका राजनीतिक दलहरूले अर्काे आमनिर्वाचनअघि आफ्ना विपक्षीहरूलाई खिल्ली उडाउने आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग सुरु गरेका छन् । कांग्रेसले डिजिटल छविलाई चित्रण गर्ने प्यारोडी भिडियो पोस्ट गर्दा बीजेपीले मोदीको प्रचारको एआई जेनरेट गरिएको भिडियो जारी ग¥यो ।

भिडियोले हास्यास्पद रूपमा एक व्यापार टाइकुनले स्रोतहरू चोर्ने प्रयासलाई चित्रण गर्छ, जुन १५ मिलियनभन्दा बढी भ्युजहरूसँग भाइरल भएको छ । यो राजनीतिक अभियानमा एआईको प्रयोग हो । प्रविधिको प्रयोगले नयाँ सीमाको प्रतीक बनाउँछ । कांग्रेसको ‘चौकीदार चोर है’ अभियानको नारा असफल भयो तर राहुल गान्धीको मोदीमाथिको आक्रमण भने सफल हुन सकेन । नकारात्मक अभियान विज्ञापनको प्रभावकारिता, यसको सामग्री, सन्दर्भ र दर्शकको विशेषतामा निर्भर गर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको दिशानिर्देशका वाबजुद पनि सन् २०२४ को निर्वाचनमा नकारात्मक प्रचार रणनीतिमा वृद्धि हुने देखिएको छ । तर, आक्रामक विज्ञापन र चरित्र हत्याले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा जनताले नबुझेसम्म यो प्रवृत्ति जारी रहनेछ । त्यसैले, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले नकारात्मक प्रचारको सहारामा नभई सकारात्मक विज्ञापन निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ । यहाँ पनि इलाम र बझाङमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुन लागेकाले यहाँको राजनीतिक परिदृश्य पनि यसभन्दा फरक हुनेछैन । २०७९ सालको चुनावी गतिविधि हाम्रा अगाडि छ ।

देश हाम्रो हो, लोकतन्त्र हाम्रो हो । यो लोकतन्त्रमा भोटको शक्ति सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । यो भोटको शक्तिले हामी हाम्रो र हाम्रा बालबालिकाको भविष्य छान्छौं । त्यसैले, मतदान गर्नु १८ वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व हो । मतदान नगर्नु भनेको हाम्रो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु हो । त्यसैले, प्रत्येक मतदाताले निर्वाचनलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ । जसरी हामी सबैले आफ्नो दैनिक कामबाट समय निकालेर आफ्नो धार्मिक आस्थानुसार धार्मिक स्थलमा गएर सुख समृद्धिको कामना गर्छौं, त्यस्तै संसद् हाम्रो लोकतन्त्रको मन्दिर हो । यो निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो । त्यस्तै यो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक समाजमा विशेषगरी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा पारदर्शी र इमानदार सञ्चार महत्वपूर्ण छ । तर, इमानदार र विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू क्रमशः पछाडि पर्नु निराशाजनक छ । फलस्वरूप, उनीहरू स्वतन्त्र र स्वतन्त्र विचारकका रूपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्न रोज्दै राजनीतिको क्षेत्रबाट टाढा हुन्छन् । तसर्थ, उच्च राजनीतिक वातावरणमा स्वतन्त्र विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले चुनौतीहरूको सामना गर्छन् । अवसरवाद हावी छ । यसले स्वार्थी नेताहरूलाई जन्म दिन्छ । यी समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि वास्तविक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतातर्फ ठोस प्रयास आवश्यक छ ।

The post बढ्दै गएको डरको राजनीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102649/