कहिले समेटिएलान् स्वास्थ्य बिमामा अति गरिब परिवार ?
काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बिमाको दायरामा अति गरिब परिवार अझै पनि समेट्न सकिएको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड संविधानमा स्वायत्त संस्था भए पनि २४ जना काज र करारका कर्मचारीका भरमा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा चलेको बिमा बोर्डको काम उत्कृष्ट मान्नुपर्ने बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला बताउनुहुन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘बिमा बोर्डले ९ सय १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । बिमाको सुविधा लिने अधिकांश लामो समयदेखि नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्ति तथा दीर्घरोगीहरू रहेका छन्। २०७७ सालमा कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत मानिसमात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध थिए। अहिले बिमाको सुविधा र आवश्यकताप्रतिको चेतना बढ्दै गएका कारण २०८१ सालमा पुग्दा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत मानिस स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका छन्।’
त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमामा २०७७ मा १४ प्रतिशत परिवारको आबद्धता रहेकोमा हाल ४० प्रतिशत रहेको छ । नवीकरण दर पनि ५० प्रतिशतबाट वृद्धि भई ७९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सेवा उपभोग गर्ने ३४ प्रतिशतबाट बढेर हाल ४९ प्रतिशतमा पुगेको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा १८ वटा कार्यविधि बनाइसकेको बसौलाले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले ७ प्रकारका लक्षित वर्गको अवस्थालाई नियाल्दा अति गरिब परिवार अझै पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्न नसकिएको बताउनुभयो । २०७७ सालमा अति गरिब बीमित जनसंख्या ४ लाख ४० हजार ८ सय ९ रहेको र हाल ५ लाख २ हजार ८ सय ४० मात्र रहेको बताउनुभयो।
त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकको संख्या भने ३ लाख ८२ हजार २ सय ८१ बाट बढेर हाल १० लाख ४० हजार ४ सय ९ पुग्नुले स्वास्थ्य बिमा लिनेमा ज्येष्ठ नागरिक र अति अशक्त अपाङ रहेका छन् । एचआईभी संक्रमित बीमितको संख्या हाल ३९ हजार ३ सय ८२ रहेको छ भने कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ५२ रहेको छ । त्यस्तै, एमडीआर टीबी भएका बीमित ३ हजार ६ सय ६४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिवार १ लाख ४५ हजार ६१ जना रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
बसौलाले आफू ४ वर्षअघि कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा ५८ जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा हाल ७७ जिल्लाको ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइसकेको छ । यसका साथै बिमा बोर्डमा भए गरेका कामको वेवसाइडमार्फत् जानकारी गराइँदै आएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा शुरू भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पकेट लेस कार्यक्रम हो।
उहाँले हाल स्वास्थ्य बिमा लिनका लागि २० प्रतिशत शुल्क बीमितले तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लक्षित गर्नुभयो। बिमा बोर्ड आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे ७ अर्ब अनुदानस्वरूप दिँदै आएको छ।
‘स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमालाई १ लाखबाट बढाएर ५ लाख बनाउने घोषणसहित बोर्डलाई पत्राचार गरियो। बिमा बोर्ड, जीआईजेड, अमेरिकन विज्ञ बसेर मूल्यांकन गरी ५ लाखका लागि आवश्यक राय मन्त्रालय समक्ष पेस गरेका छौं। बिमा बोर्डमा कर्मचारीको दरबन्दी करार र काजमा छ। स्थायी कर्मचारी नहुँदा धेरै काम रोकिएको छ । दिनमा ३० हजार दाबी आउँछ १ सय जना कर्मचारीले पनि रुजु गर्न नभ्याउने काम २४ जनाले गर्नुपरेको छ। २०८० चैत्र पछि ६ महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। समयमा रुजु गर्न नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ । गत वर्ष १३ अर्ब बिमा रकम भुक्तानी गरियो । यो वर्ष ५ अर्ब रुजु भइसकेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
रुजु नगरी भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन। विगत वर्षमा फर्जी बिल बुझाएर भुक्तानी माग्ने २८ वटा स्वास्थ्य संस्था कारबाहीको भागीदार बनेका थिए । एउटा अस्पतालले ४५ सयको सेवा दिएर ५४ हजारको बिल पेस गरेको थियो। त्यसै गरी शल्यक्रिया नै नगरी शल्यक्रिया गरेकोलगायत थुप्रै फर्जी बिल पेस भएकाले २८ वटा स्वास्थ्य संस्था कारबाहीमा परेको, कतिले जरिवाना नै तिर्नुपरेको बसौलाले मंगलवार बिमा बोर्डमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण बताउनुभयो।
