धनगढी । सुदूरपश्चिमका जनता मुख्य तीनवटा समस्याबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन् । पहिलो गरिबी, दोस्रो महँगी र तेस्रो बाह्रै महिना पेटभरि खान नपुग्ने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गरिबी र महँगी सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै देखिएको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । गरिबी, महँगी र पेटभरि खान नपाउने समस्या प्रदेशभित्र विकराल बन्दै गएको छ । यहाँ प्रदेश सरकार पनि छ । संघीय सरकारमातहतका निकाय पनि छन् । साथसाथै जनताको नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय सरकार पनि छ ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर तीन तहकै सरकार गठन भई यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ । तर, गरिबी, महँगी र पेटभरि खान नपाउने समस्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै छ । हिजोको भन्दा आज गरिबीको दर, महँगी र पेटभरि खान नपाउने समस्या किन र कसरी सिर्जना भयो ? यो विषयमा कहीँ–कतै बहस, छलफल र निकास निकाल्ने काम भएको छैन । एकले अर्कालाई दोष देखाएर तीन तहका सरकार पन्छिने र तथ्यलाई टेकेर काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

सबैभन्दा उच्च गरिबी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूलो जनसंख्या गरिबीको मारमा छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि सुदूरपश्चिम देखिएको छ । यहाँको ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको केही समयअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यहीबीचमा अर्को तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये महँगी पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै देखिएको छ । जहाँ गरिबीले च्यापेको छ त्यहीँ महँगी पनि उच्च दरले बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत अर्थात् एकतिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार ९ सय रुपैयाँबराबरको उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने सामथ्र्य पनि राख्दैनन् ।

सबैभन्दा बढी महँगी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता सबैभन्दा बढी महँगीको मारमा छन् । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी महँगी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यस प्रदेशमा महँगी बढ्न थालेको हो । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ६ दशमलव ५६ प्रतिशत, मधेस प्रदेश ५ दशमलव शून्य ८, बागमती ४ दशमलव २४, गण्डकी ३ दशलव ९८, लुम्बिनी ४ दशमलव ४२ र कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव २५ प्रतिशत महँगी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बजेट छ, रोजगारी छैन
संविधानले सबै नागरिकलाई मौलिक हकका रूपमा गाँस, बास र कपासको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, तीन तहकै सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने जन–जीविकामुखी रचनात्मक योजना ल्याउन सकेका छैनन् । यसको सबैभन्दा ठूलो असर सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरिब र विपन्न परिवारमा परेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सामान्य कामसमेत नपाएपछि उनीहरूलाई बिहान–बेलुका चुलो बाल्नसमेत समस्या भइरहेको छ ।

कैलालीको कैलाली गाउँका पवित्रा चौधरीका पति हरिकृष्ण इँटाभट्टामा ज्याला मजदुरी गर्छन् । ८ घण्टा बढी काम गरेपछि उनले पाउने दैनिक ज्याला ५ सय रुपैयाँ हो । त्यही आम्दानीले चार÷पाँच जना बच्चासहितको परिवारका लागि साँझ–बिहानको चुलो बल्छ । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य घट्नुको साटो दिनहुँ उकालो लागिरहेका कारण गोदावरी नगरपालिका–२ अत्तरियाकी धना विष्टको दैनिकी पनि कष्टकर छ ।

दाल, चामल, खाने तेल, हरियो तरकारीलगायत सबै सामानको मूल्य बढेपछि काम गरेकै दिनको कमाइले परिवारका ५ जनालाई साँझ–बिहान छाक टार्न पुग्दैन । बढ्दै गएको मह“गीले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने धना मात्र नभएर कैलालीमा ऐलानी जग्गामा स–साना छाप्रो बनाएर बस्ने विपन्न र गरिब परिवार प्रभावित छन् । मानव विकास सूचकांकका आधारमा पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबीसम्बन्धी अन्य सूचकसमेत औसतभन्दा तल छन् ।

यहाँका ८८ पालिकासँग समानीकरण र ससर्त अनुदानमा पर्याप्त बजेट भए पनि गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लागि कुनै योजना छैन । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि औपचारिकतामै सीमित छ । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै १२ महिना पेटभरि खान पाउने उल्लेख छ ।

The post जहाँ गरिबी त्यहीँ महँगी बढी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104298/