भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक तथा नेपालका गनिएका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले सत्तासीन दल नेकपा एमालेको मुख्यालय निर्माण गर्न १ अर्ब मूल्य पर्ने ११ रोपनी जमिन दान गरेछन् । सरसर्ती सुन्दा कस्तो स्वागतयोग्य कदम ?कति महान् दानवीर ? उनलाई राष्ट्रले ठूलै सम्मान गर्नुपर्ने हो । भवन तयार हुँदा अझै ठूलो दान मीनबहादुरजीले गर्नेछन् । किनकि जग्गा मात्रै होइन भवनसमेत बनाएर भव्य समारोहका बीच साँचो दलका सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा लामो समयदेखि ठूलो त्याग र तपस्या गरेको एमालेजस्तो महान् दललाई यो थैली भेट गरेर मीनबहादुरजी अत्यन्त गौरव मानिराख्नुभएको हुनुपर्छ ।

दलका केन्द्रीय सभापति ओलीजी झनै प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ । मानौं देशको प्रधानमन्त्रीले समग्र राष्ट्रको आर्थिक समुन्नतिको दिशामा ठूलै छलाङ मारेको अनुभूति गरिरहनुभएको हुनुपर्दछ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण दान दिने सत्कार्यले देशमा अत्यन्त धेरै चर्चा–परिचर्चा र विश्लेषण गर्ने बाढी नै आएको छ । तसर्थ उहाँहरू दुवैलाई मुरीमुरी धन्यवाद र बधाई !

यो पुण्य कमाउने महान् कार्य मीनबहादुरजीले गर्नुभएपछि स्तम्भकारलाई एउटा घटनाको स्मरण भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको पर्यटक बन्ने अवसर करिब आठ वर्षपहिले प्राप्त गरेका थिए । त्यसबखत संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रचार–प्रसार तीव्र भइराखेको थियो । होटलमा आराम गरिरहँदा एउटा पत्रिकामा आँखा प¥यो । राष्ट्रपति पदका प्रतिस्पर्धी डोनाल्ड ट्रम्पको अन्तर्वार्ता छापिएको रहेछ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिजस्तो महŒवपूर्ण र शक्तिशाली पदका प्रतिस्पर्धीको अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ । बडो चाखलाग्दो व्यहोरा उनले भनेका रहेछन् । ट्रम्पको भनाइ थियो– उनी व्यापारी हुन् । राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार दुईजनामध्ये एकजनाले विजयी हुने हुन् । उनी दुवैजनालाई राम्रो रकम सहयोग दिँदा रहेछन् । व्यापारी भएका कारणले त्यो सहयोग राशिलाई उनले लगानीका रूपमा लिने गरेको बताएका थिए । दुइटामध्ये एक राष्ट्रपतिमा आसीन भएपछि उनलाई आफूले दिएको सहायता रकम उठाउन कुनै कठिन पर्दो रहेनछ । यतिखेर मलाई मीनबहादुरजीलाई राष्ट्रपति ट्रम्पसँग तुलना गर्न मन लाग्यो । कति महान्, दिलदार, दानवीर व्यापारी हाम्रै देशमा हुनुहुँदो रहेछ । यसअघि कुनै पनि नेपालीहरूले अनुभूति गर्नै सकेनन । हामीले आफ्नै देशभित्रका होनहार व्यापारीहरू उद्योगपतिहरूलाई पहिचान गर्न सकेनौं । नेपालका बुद्धिजीवीहरू सचेत वर्गका भनिएकाहरूमा यो कमीकमजोरी रहेको पो महसुस गर्न पुगें ।

वर्तमान समयमा बजारमा जुन प्रकारले यो दान प्रकरणले स्थान पाएको छ । त्यसका ’boutमा विश्लेषण गरौं । सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हिसाबमा दिलैदेखि प्रतिबद्ध भएर खटिएका व्यक्ति हुन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता उहाँको गायत्री मन्त्र नै हो । प्रधानमन्त्रीज्यूका सन्तान भनेकै समग्र नेपाली जनता हुन् । यस अर्थमा पनि यस देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा विश्वास गर्न लायक प्रतिबद्ध पात्र भनेकै ओलीजी नै हुन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर उनले कसका लागि संग्रह गरिदिने ? जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रवेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूमा भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भन्ने जुन प्रकारको अठोट र दृढता छ, त्यसलाई मुग्धकण्ठले स्वीकार गर्नु नै पर्दछ । अन्यथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति अन्याय हुनेछ ।

स्वभावतः पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवैको जिम्मेवारीमा बसेका समय बाढीका कारण आफ्नो दलको मुख्यालय अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेपछि यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्वतः पार्टी सभापतिमा आउने नै भयो । जनताको ठूलो माया र ममता प्राप्त गरेको एमालेजस्तो गरिमामय राजनीतिक दललाई पार्टी मुख्यालयको व्यवस्थापन गर्न सबै नेपालीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । सबै नेपालीको यो जिम्मेवारीलाई मीनबहादुरजीले एकल हिसाबले जिम्मा लिई सबैलाई सहज बनाइदिनुभएको छ । यस अर्थमा पनि नेपाली नागरिकहरू विशाल हृदयका व्यापारी मीनवहादुरजीप्रति कृतकृत हुने नै भए । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय उत्थानमा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्न समय दिने काम यो योगदानबाट भएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।

देशका स्वाभिमानी नागरिकहरूले यो दान प्रकरणलाई स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन् । उनीहरूको तर्क छ— मीनबहादुरजी आफैं अभियुक्त हुन् । ठूलो फौजदारी मुद्दामा फसेका छन् । उनले अदालतमा आफ्नो सफाई लिने अवस्था छ । सफाई पाउन सक्नेहुन् या होइनन्, यस’boutमा विश्लेषण गर्नु चाँडो हुनेछ । किनकि मामिला सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । नेपालका उद्योगी–व्यापारीहरूले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा गर्दा उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा सहयोग दिने गर्दछन् । यसलाई लगानीको रूपमा लिएर पछि आफूले सहायता दिएको दल सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो पक्षमा नीति निर्माण र उच्चस्तरीय निर्णयहरू गराउन सफल हुन्छन् र लाभान्वित हुने गरेका छन् ।

मीनबहादुरजी अभियुक्त हुन् । अभियुक्तसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले त्यस दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले यसरी सहायता लिनु हुने थिएन । यस दानलाई स्वीकार गरेपश्चात् आएका प्रतिक्रिया आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने जवाफ दिने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो स्पष्ट तरिकाले भन्नुभएको थियो । नेपालका कुनचाहिँ राजनीतिक दलले सहायता नलिईकन आफ्नो मुख्यालय बनाएका होलान् ?

त्यो दलका ’boutमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यस विषयलाई लिएर विश्लेषणकर्ताहरू अझै तीव्र गतिले आलोचनामा उत्रिन थालेका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्ती र अपराध कर्मको प्रयोग आफ्नो दलमा र आफूले नै गर्नु हुने थियो वा थिएन । यस’boutमा अहिले पैरवी भइराखेको छ । सञ्चारमाध्यमहरू यही प्रकरणमा भरिएका छन्, व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई स्वीकार गर्दा देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा बढ्दै जाने अवस्था देखियो । किनकि सबै राजनीतिक दलहरू यसप्रकारका गलत कामहरूमा संलग्न भएका रहेछन् । यस्ता कार्यहरूलाई निस्तेज गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै पहलकदमीको अपेक्षा राष्ट्रले र राष्ट्रप्रेमी स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरूले गरिराखेका छन् । त्यसैले अन्य पार्टीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो ।

यो सन्दर्भ यत्तिकैमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यस्ता सहायता, सहयोग, चन्दाहरू प्रायः दलका शीर्षस्थले मात्रै लिने गर्छन् । यसको पारदर्शिता हुँदैन । संस्था र व्यक्ति दुवै लाभान्वित हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस्ता आर्थिक कारोबारहरूलाई जवाफदेही बनाउने पारदर्शी गराउने संयन्त्रको प्रभावकारिताको अभाव छ । यति मात्र नभई देशको कानुनले पनि यी विषयहरूलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्ता विषयहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने अनियमित देखिएमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र हैसियतको निर्वाचन आयोगलाई हुने गर्दछ ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगलाई नै कानुनले यो अधिकार दिएको देखिन्छ । नेपालको कानुनी व्यवस्थाका ’boutमा एकपटक विश्लेषण गरौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ को देहाएका उपदफाहरूमा यस’boutमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा पनि यस प्रकारका राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने सहयोग राशि, सहायता रकम आदिका ’boutमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहायता प्राप्त गरेमा बैंकिङ च्यानलबाट आउनुपर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई राजनीतिक दलहरूलाई सहायता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहायता गर्दा विस्तृत विवरणहरूजस्तै प्यान नम्बर उक्त रकमको वैधताको स्रोतसहितको प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा यसरी गरिने सहायता राशिको कुनै सीमा छैन । जतिसुकै रकम पनि सहयोग गर्न पाइन्छ ।

ऐन निर्माण गर्दा करोडौं रुपैयाँको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने सन्दर्भलाई अनुमान नै गर्न नसकेको जस्तो प्रतीत हुन्छ । अहिले यस्ता व्यापारी र उद्योगपतिहरूसँग प्राप्त गर्ने सहायता राशि सहजै करोडमा हुने गरेको चर्चा–परिचर्चाहरू प्रशस्त हुने गरेका छन् । दण्ड सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवैध हिसाबले आर्थिक सहायता लिएको पाइएमा उक्त रकम १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि नबुझाएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । उक्त रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ र छ महिनासम्म गल्ती सच्याउने अवसर दिइन्छ । सो अवधिभित्र पनि गल्ती नसच्याएमा वा जरिवाना नतिरेमा एक निर्वाचनमा त्यो दललाई भाग लिन नदिने व्यवस्था छ । वर्ष दिनसम्म पनि उक्त अनियमित काम कारबाहीका ’boutमा गरिएको दण्ड–जरिवानाअनुसार रकम नबुझाएमा दल नै खारेज गर्ने प्रावधान ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट छ ।

कानुनी प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा यसमा धेरै प्रकारका कमीकमजोरी र छिद्रहरू छन् । निर्वाचन आयोग आफैं यी दलहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, चेक जाँच गर्न, लेखापरीक्षण गर्न, गराउन, हैसियत राख्दैन । यसका धेरैवटा कारण छन् । पहिलो हो, राजनीतिक कृपामा मात्र निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू बन्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यसैले आफैंलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्नेहरूको कामकारबाहीहरूमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने नै भयो । दोस्रो हो, ऐनले ठूला रकमहरू आर्थिक सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने अनुमान कम गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो कानुनी प्रावधानलाई सम्मान गरेको देखाउने प्रपञ्चको रूपमा मात्र आएको छ । अत्यन्त न्यून खर्चमा निर्वाचनहरू सम्पन्न भएको आँकडा दलले पेस गरेका खर्च विवरणहरूमा देख्न पाइन्छ । घटनाक्रमले प्रमाणसहित स्पष्ट पारेका विषयबाहेक अरूमा निर्वाचन आयोगले खासै चासो राखेको देखिँदैन । नेताहरूले एकल रूपमा सहायता रकम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लिने गरेका छन् । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले पारदर्शिता निर्वाह गराउन सकिराखेको छैन । ऐन बनाउने, नियम बनाउने जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलहरूकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू पुगेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने हिसाबले कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहँदैनन् । यसमा सबै राजनीतिक दलहरूका बीच उच्चस्तरको समझदारी बनेको छ । नेताहरूले यसप्रकारको सहायता राशि सहयोग रकम जम्मा गरी संग्रह भएको अकुत धनराशिबाट जनमतसमेत प्रभावित बनाएका छन् ।

दलभित्र आफ्नो समूहलाई बलियो बनाई पकड कायम गर्न सफल भएका छन् । यसलाई तोड्न कुनै पनि प्रकारको कानुनी प्रावधान छैन । निर्वाचन आयोगले यस सन्दर्भमा सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन । रकम सहायतास्वरूप लिँदा ऐनले केही प्रावधानहरू तयार पारेको हो । मीनबहादुरजीले मात्र एक अर्बको जग्गा दललाई प्रदान गरेका हुन् । यसको मूल्यांकन कति हुने हो ? र यो अर्ब अर्बको आर्थिक सहयोग राजनीतिक दलहरूले लिन पाउने हुन् या होइनन् ? भन्ने सन्दर्भमा ऐनले रकमको सीमा नराखेको कारणले अनुमति दिएको देखिन्छ । तर, मीनबहादुरजीको त्यति ठूलो रकम दान गर्दा उनले यी सम्पत्तिहरू जोड्दाखेरिको वैध स्रोत के कस्तो हो ? निर्वाचन आयोगले छानबिन गराउन सक्नुपर्दथ्यो तर यसप्रकारको अपेक्षा नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । अहिले ऐनले राजनीतिक दलहरूका लागि दलको दर्ता खारेज गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सजायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

तर, त्यस्ता राजनीतिक दलहरू अर्का पनि भोलि दर्ता गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा बस्न पाउने हुन्छन् भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेको देखिँदैन । यस्ता आर्थिक चलखेलजस्ता जघन्य अपराध कर्म हुँदै गर्दा ती अपराधीहरूलाई फौजदारी अभियोग लगाउने व्यवस्था कानुनत हुनुपर्दथ्यो । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा यसको सर्वथा अभाव छ । यसबाट गलत कामहरू भएमा कारबाही गरिने अवस्था अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक दलहरू आफूखुसी जसरी पनि आर्थिक सहयोग, जिन्सी सहयोग सबै लिन उत्साहित बनेका छन् । यस अवस्थामा देशमा भ्रष्टाचार बढ्नेमा सन्देह रहँदैन । किनकि निर्वाचनमा अत्यन्त ज्यादा खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा अत्यन्त थोरै रकम खर्च भएको विवरण दिइन्छ, यस’boutमा थप केही अनुसन्धान हुँदैन । व्यापारी, उद्योगपतिहरूले यसप्रकार गर्ने सहयोग भनेकै नीति निर्माणमा प्रभाव पारी आफ्नो पक्षमा सरकारलाई एवं राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्नु हो । यो अवस्था सृजना हुने स्पष्ट देख्दा मात्र व्यापारीहरूले आफ्नो लगानी गर्दछन् । मीनबहादुरजीको यो दानबाट उनलाई ठूलो फलिफाप हुने अनुमान सचेत वर्गले गरिराखेको छ ।

देशका स्वाभिमानी नागरिकले यो दान प्रकरणलाई स्वीकार गर्न सकिराखेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा रहने सबैले अभयदान पाएको मनोविज्ञान पालेर बसेका छन्

त्यसैले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अवलम्बन गरिरहेका व्यवस्थाहरूको नेपालले पनि अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सर्वप्रथम निष्पक्ष र क्षमतामा व्यक्तिहरू निर्वाचन आयोगमा पु¥याउन नेपालको संविधानमा रहेको संवैधानिक परिषद्को बनावटमा नै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । कडा कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने सामथ्र्य निर्वाचन आयोगसँग व्यवहारमा नै हुनुपर्छ । विश्वका ११० देशले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलका कामकारबाहीहरू व्यवस्थित गर्न राज्य कोषबाट अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था गरी व्यापारी, उद्योगपतिहरूसँग राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिले आर्थिक सहयोग लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । युरोपियन युनियनको ३९ देशमा पनि दल सञ्चालनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिज्ञहरूलाई सहजै कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा मात्र सबै प्रकारका यस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा कानुन कार्यान्वयनमा रहने निकायहरूले यो हैसियत देखाउन सकेका छैनन् । यो नै देशका लागि सबैभन्दा ठूलो अभिशापको अवस्था बनेको छ । एमालेजस्तो जनप्रिय राजनीतिक दलले यो दान नलिएको भए अत्यन्त सुन्दर हुने थियो । उनीहरूको तर्क आफ्नै दलको कार्यकर्ता हुन् मीनबहादुरजी, उनले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति दान गरेका हुन् । व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति दिन पाउँछ । यसमा धेरै तर्क वितर्क गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर, देशमा विसंगति र विकृति यस्तै घटनाहरूबाट आमन्त्रित हुने हुन् । आउँदा दिनहरूमा मीनबहादुरजीले अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाबाट सफाइ पाए भने एमाले दल एकपटक पुनः विवादमा तानिनेछ । यो एमालेजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका लागि सुहाउने विषय बिलकुल भएन । यतिखेर अदालतले सो जग्गामा निर्माणकार्य नगर्न र अन्य कार्यहरू अघि नबढाउन परमादेश जारी गरेकाले यो अवसरको फाइदा लिँदै प्रधानमन्त्रीज्यूले मीनजीले दिनुभएको दानलाई धन्यवादसहित फिर्ता गरी दलको प्रतिष्ठा बचाउन सक्नुपर्दछ । तर, नेपालको हालसम्मको शासकीय शैलीलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दा यो अवस्था र निर्णय हुने देखिन्न । किनकि राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा रहनेहरू सबैले अभयदान पाएको मनोविज्ञान पालेर बसेका छन् । यसका लागि राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूलाई निसंकोच अनुसन्धानको दायरामा राखी कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्तम्भकारले दक्षिण कोरियाको एक कन्फ्रेन्समा सहभागिता दिँदाको घटना पस्कनु उपयुक्त देख्दछु । दक्षिण कोरियाको बुसान सहरमा त्यहाँको कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कन्फ्रेन्समा भाग लिइरहेको थिए । कानुनमन्त्री अत्यन्त रमाइला र फरासिला, मिलनसार देखिनुभएको थियो । कार्यक्रमको समापनमा दिइएको डिनरमा उहाँले निकै लामो मनोरञ्जन दिलाउनुभएको थियो । तत्पश्चात् सोल सहरमा अर्को कार्यक्रम भएकाले त्यसैतर्फ लागियो । ब्रेकफास्टको समयमा कोरियन भाषामा प्रकाशित भएको पत्रिकामा उनै कानुनमन्त्रीलाई हतकडी लगाएको देखियो । होटलका कर्मचारीहरूसँग स्पष्ट हुँदा अघिल्लो दिन राति भरपूर मनोरञ्जन दिलाएका कुनै कानुनमन्त्री रहेछन् ।

दक्षिण कोरियामा गोप्य तवरले अपराध कर्मको अनुसन्धान छानबिन र तहकिकात हुँदो रहेछ । प्रमाणले दोषी स्पष्ट देखिएपछि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी हतकडी लगाई अदालतमा मुद्दा चलाइने रहेछ । ती कानुनमन्त्रीलाई हामीहरू राजधानी सहर बसेकै अवस्थामा त्यहाँको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार सम्प्रेषित भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यसैप्रकारले राजनीतिक नेतृत्व तहका व्यक्तिलाई प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसो भएमा मात्र यी विकृति र विसंगतिहरूमा केही कमी गर्न सकिन्छ । अन्यथा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारले देश अझै अक्रान्त बन्नेछ । यसमा कुनै सन्देह छैन ।

The post दानवीर मीनबहादुर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104380/