नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित भनिएको 'कोप–२९' को जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा एक सय ३४ वटाभन्दा धेरै देशले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोषमा सन् २०३५ सम्म हरेक वर्ष दुई सय ५० बिलियन अमेरिकी डलर राख्ने मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि विकासशील देशहरूले चर्को विरोध गरे । यसैका कारण सम्मेलन लम्बियो । शुक्रवार एक समय त छलफल नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । ४८ घण्टासम्मको छलफलपछि धनी देशहरूले तीन सय बिलियन डलरमा सहमति त गरे तर कोषमा सरकारले नभई अन्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट रकम परिचालन हुने भनिएको छ । य...

Source : https://ujyaaloonline.com/story/109217/2024/11/24/some-hope-for-nepal-in-disappointing-cop-29