बहसमा संविधान संशोधन, व्यवहारमा के गर्दै छन् दल ?
काठमाडौं ।
संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सत्ता सहकार्यमा बाँधिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमाथि खासै चासो देखाएका छैनन् । दुबै दलाबीच १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे समझदारी गरे पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो ।
संसद्का प्रमुख दलबीच सत्ता सहकार्यको प्रमुख आधार संविधान संशोधन भए पनि यति बेला सरकारको गति बढाएर नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको सत्ता पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । ‘संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक बहस शुरु भएको छ,’ नेपाली कांग्रेसका नेता डिला संग्रौला पन्तले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशीतालाई अझ बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधनमा जाने पार्टीको बैठकबाटै निर्णय गरेको छ । सरकार गठनको सात बँुदामा समावेश भएको यो मुद्दामा सरकारसम्बद्ध दलहरूले सरकारबाहिर रहेका दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधनका सबालमा काम गर्न ढिला हुन थालेको छ ।’
संविधानमा देखा परेका कमीकमजोरीका विषयमा सरकारले परामर्श समिति नै बनाएर काम अपिघ बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सरकार गठनका बेला भएको सातबुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्नुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।
तर यति बेला सत्तारुढ दलहरु जनतामा सरकारको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा केन्द्रित भएको कतिपय नेताहरूले बताएका छन् । संविधान संशोधनका विषय र प्रक्रियाबारे अनौपचारिक छलफल भइरहे पनि दलहरूबीचको छलफलले आकार लिन सकेको छैन । सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि यो विषय औपचारिक बहसको एजेन्डा नबन्दा सत्ताधारी दलहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यद्यपि, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई मर्न नदिने र बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन गरेर जाने विषयमा कांग्रेसले छलफल चलाएको बताउनुभएको छ । उहाँले बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भारतलगायतका देशहरूमा पनि सोही व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको छ । प्रजातन्त्रका लागि आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेल जीवन बिताउनुपरेकाले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन नहुनेमा हामी स्पष्ट छौं । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने खास हाम्रो सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन भनिएको हो । प्रजातन्त्रको खिलाफमा, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा मै मान्दिनँ ।’
कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरू संसद्मा धेरै दल हुनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त्यसको कारक हो भन्ने दुवै दलको साझा मत रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणलीले संसद्मा कसैको पनि बहुमत आउन सक्ने अवस्था नरहेको र यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । दुई वा बढीमा तीन दल मात्रै संसद्मा हुँदा एउटा दलले सरकार बनाउने र अर्को दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने अवस्था हुने, त्यसले बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष हुने र मुलुकलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्ने नेताहरूको निचोड छ ।’
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था आवश्यक ठान्नुहुन्छ । यसका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ दश प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उहाँको मत छ । ‘उम्मेदवारले दश प्रतिशत भोट नल्याए जमानत जफत हुने अनि पार्टीका हकमा डेढ प्रतिशत र तीन प्रतिशत मापदण्ड राखेपछि लोकतन्त्र अस्थिर हुँदैन भनेर बहस गर्न नचाहने, त्यस्तो पनि हुन्छ ?’ –२५ साउन २०८१ मा दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभएको थियो ।
सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो ढंगले अभिव्यक्तिहरू दिइरहे पनि दुवै दलबीच यस विषयमा औपचारिक छलफल भने भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा अग्रगामी हुनुपर्ने भन्दै सरकार पक्षले सोचेजस्तो गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । यद्यपि माओवादीले पनि संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर साझा धारणा बनाउन सकेको छैन ।
_YP5gPfksDS.jpg)
