बीआरआई परियोजना र नेपालको सवाल
चीनले बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अघि सारेको २०८० (सन् २०२३) मा एक दशक पूरा भएको छ । नेपालले त्यसको ढाँचामा सहकार्यसम्बन्धी सहमति गरेको पनि ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
बीआरआईको एक दशक र त्यसमा नेपालको अनुभवबारे मिश्रित आदानप्रदान २०८० पछि शुरु भएको छ । २०८० सालसम्म पनि एउटा परियोजना बीआरआईको ढाँचामा कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे चीनसँग कुराकानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दुवै देशले बीआरआईको सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा कमी हुन नदिने व्यक्त गरेका छन् । दुवै देश एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छन् । दुवै देशले विकसित बाह्य घटनाचक्रलाई अवलोकन गर्दै आएका छन् । नेपाल चीनसँग मोडालिटीमा छलफल गर्न सदा तत्पर रहँदै आएको छ । कुुनै पनि बाह्य कारोबारमा कुनै पनि ऋणको दलदलमा नेपाल नफस्ने बताइएको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भए पनि दुई देशबीच परियोजनागतरुपमा छलफल हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ । नेपाल छिमेकीको विकासमा जोडिनुपर्दछ ।
चिनियाँ ऋणबारे कथनमा गलपासो भनिएको छ । नेपाल र भारत सम्बन्धका लागि बीआरआई कोसेढुंगा साबित हुनेछ । दुवै देशबीच रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायतका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । वन बेल्ट वन रोड अर्थात् ओबीओआरको अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै वि.सं. २०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआई हुने निर्णय भयो ।
नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख २०७४ मा बीआरआई पे्रmम वर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने सहमति भयो । तर बीआरआईबारे चीनविरोधी समूहले तानाबाना बुनेका नेपाली समाजका पछाडि लाग्न नहुने भनिन्छ । चीनलाई बीआरआईका आठ परियोजनाको सूचि छलफका रुपमा नेपालले पठाएको छ । धेरै योजनामा प्रगति भएको देखिएन । बीआरआईबाट नेपालले फाइदा लिने सकेन । नेपालमा बनेका पटक–पटकका सरकारहरु कमजोरका कारण बीआरआई कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरिएको छ । भनिन्छ कि नेपाललाई अहित हुने ऋण स्वीकार गर्न हँुदैन । तर परियोजनाबारे छलफल नै नभई ऋणको भार पर्न लागेको चर्चा हुनुहुँदैन् । पहिला संवाद र छलफल गर्नुपर्दछ ।
तर बढी ब्याजदरमा ऋण ल्याउनुपर्छ भन्ने भनाइमा कुनै नेपाली लाग्न हँुदैन । छलफलअगाडि नै ऋण गलपासो भन्न मिल्दैन भनिन्छ । राष्ट्रिय महत्वका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्दछ । तिब्बतसँग चीनको संवेदनशीलता रहेको र तिब्बतसँग मात्र नेपालको सीमा जोडिएका कारण चीनको सीमा नेपालको लागि दीर्घकालीनरुपमा सहज हुने शंका व्यक्त गरिन्छ । बीआरआईका बारे एक दशकमा नेपालले के प्राप्त ग¥यो भन्ने विचारणीय छ ।
त्यसर्थ यसबारे व्यापक छलफल गरिनुपर्दछ । बीआरआईको संस्थापक सदस्य हो भने एक किलोमिटर सडक पनि नेपालमा किन परेन ? कसैले त बीआरआईको औपचारिक दस्तावेजमा नेपाल कतेै नपरको देखिन्छ भनेको पनि सुनियो । यो कुरो सत्य हो कि नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यको अनुभव मीठो छैन । नेपालमा चिनियाँ सामान चीन आपैmँले निर्यात गर्दछ । नेपालीहरुले चीनमा नेपाली सामान निर्यात गरेका छैनन्, नेपालमा चिनियाँ कम्पनी खोलेर चिनियाँ सामान निर्यात गर्दछन् ।
बीआरआईमा नेपाल सहमति र सहभागी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा दुई देशका त्यसअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन एउटा पनि परियोजना सञ्चालन भएको छैन ।
२९ वैशाख २०७४ मा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता ३० वैशाख २०८१ सम्म नवीकरण भएको छ । चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भएपछि मात्र परियोजनामा छलफल गर्ने भनेको छ । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत काठमाडौँ–केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपाल–चीन सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, टोखा–छहरे–विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सुनकोशी–मरिण आयोजना, नेपाल–चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजना सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।
यीमध्ये सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकारकै खर्चमा भएकोे छ । चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भएपछि परियोजनामा छलफल गर्ने सहमति जनाएको छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक काम शुरु गरिसकेको छ ।
सीमापार प्रसारण लाइनको काम पनि अघि बढिसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भए पनि बीआरआईअन्तर्गत विमानस्थल निर्माण भएको भनिएको थियो । तर नेपालले भने बीआरआईअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल नभएको बताएको छ । पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भए वा नभएमा केही फरक पर्दैन भनिएको छ ।
नेपालले चीनको बहुपक्षीय अवधारणा बेल्ट र रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको धेरै भइसकेको छ । चीनसँग ३ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । चीनले ५० अर्ब डलर बराबरको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फन्ड खडा गरेको छ ।
बीआरआई र एसीयाली पूर्वाधार लगानी बैंकका कतिपय उद्देश्य समान छन् । एसियाली लगानी बैंकमा पनि बीआरआई कोष स्थापना गरिएको थियो । चीनले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनसहित थुप्र्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग बेल्ट र रोड सहयोगका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बेल्ट एन्ड रोड पहलले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र दिगो विकास गर्न ठूलो सहयोग दिनेछ ।
बीआरआईको धेरैजसो लगानी चाइना डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकजस्ता चिनियाँ कोषबाट आउनेछन् । २०७५ साउनसम्म झन्डै पाँच दर्जन चिनियाँ कम्पनीले बीआरआईका करिब एक हजार सात सय परियोजनामा लगानी गरिसकेका छन् ।
अधिकांश परियोजनामा चीनले सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको थियो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड फोरममा पाँच प्रमुख क्षेत्रमा नीति, पूर्वाधार, व्यापार, वित्तीय र मान्छेको मान्छे सञ्जालमा २ सय ७० भन्दा बढी परिणाम थिए, जसमा ७६ वस्तुहरु समावेश थिए । चीन सरकारले मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, क्रोएसिया, मोन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जगोभिना, अल्बानिया, टिमोर लेस्ते, सिंगापुर, म्यानमार र मलेसिया सरकारका साथ बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा समझदारी गर्नका लागि स्मरणपत्रमा सबैले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्दागर्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले भारतबाहेकको वैकल्पिक पारवहन मार्ग खोल्नुपर्ने कदम फेरि एकपटक बल्झियो । भौगोलिक अवस्थाका कारण चीन मात्र त्यस्तो विकल्पका रुपमा रह्यो । त्यसैले चीन हँुदै समुद्री मार्गसम्म जोडिने सञ्जाल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने तथ्य थियो ।
त्यसैले नाकाबन्दीलगत्तै चीनसँग सन् २०१६ मा नेपालले पारवहन तथा यातायात सम्झौता ग¥यो । यद्यपि यो सम्झौता प्रोटोकल भए पनि कार्यान्वयनमा अझ आएको छैन । नेपाल–चीन सीमामा रहेको चिनियाँ शहर केरुङबाट काठमाडौंसम्म एकसय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । निर्माण शुरु भएपश्चात् वर्षौं लाग्ने खर्बौं अमेरिकी डलरको आयोजनाको रुपमा बीआरआईलाई लिन सकिन्छ । तर यो रेल समयमा नै बन्ने छाँट देखिँदैन ।
चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना ओबीओआरसँग जोडिएका देशहरुसँग ३ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापारिक सम्झौता गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ को शुरुतिर यस किसिमको सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा चीनले अघि बढाएको यो योजनाको सन् २०१८ मा पाँच वर्षको अवधिमा यो सम्झौतामा एक सयभन्दा बढी देशहरुले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाइसकेका छन् ।
चीनले अगाडि ल्याएको सडक निर्माणको योजनामा विश्वभरका मुख्य अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई एउटै सडकले जोड्नेछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा यस योजनासँग जोडिएका देशहरुसँग भएको सम्झौतामा १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
चिनियाँतर्फबाट ओबीओआर खास गरी पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बाह्य व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको बताइँदै आएको छ । यता बीआरआईमा कति खर्च भइरहेको छ, निश्चित छैन । बीआरआईमा जम्मा लगानी १ देखि ८ ट्रिलियन डलर रहने बताइन्छ । अर्बौं डलरका एकपछि अर्को योजना घोषणा भइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन् २०१७ देखि २०३० सम्म एसियामा मात्रै वर्तमान वृद्धिदरलाई कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनअनुसार काम गर्न पूर्वाधारहरुमा करिब २६ ट्रिलियन डलर खर्च आवश्यक पर्दछ । यसलाई ध्यान राखेर हेर्दा चिनियाँ लगानीको आकार विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम गर्ने स्तरको देखिँदैन ।
यता चिनियाँ बीआरआई अवधारणाले नेपालमा रेलमार्ग, स्थलमार्ग तथा जलमार्गलगायत पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृतिका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन हुने आशा गरिएको छ । यसले नेपालको अरु देशहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्नेछ । तर नेपालले पनि समर्थन जनाएको चिनियाँ ओबीआरआई परियोजनालाई चीनले एकतर्फीरुपमा अगाडि बढाएको कारण भारतले कडा आलोचना गरेको हुँदा यस चिनियाँ परियोजनाले गर्दा नेपाल र भारतसम्बन्धमा आँच आउने आँकलन गरिएको छ ।
धनी देश चीनले सडक र सामुद्रिक सम्पर्कलाई अन्य सम्बन्धित देशसँग नसोधी एकतर्फीरुपमा अगाडि बढाएकोले यस परियोजनाको आलोचना गरिएको पनि छ । चीनले नेतृत्व गरेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उद्देश्य नै ओबरमार्फत लगानी गर्नु हो । ओबर सडक सञ्जाल मात्र होइन, यो चिनियाँ कूटनीतिमा आएको एक प्रकारको परिवर्तन नै हो ।
(लेखक डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
